विभेदविरुद्ध नेपालमा के छ कानूनी व्यवस्था ?

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेदविरुद्ध संघर्षको एउटा महत्वपूर्ण इतिहास हो- मार्च २१ अर्थात जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस । काला र गोराबीचको विभेद अन्त्य गर्ने दिनका रूपमा स्थापित यो दिवसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रहेका सबै उत्पीडित जातिलाई मुक्तिका लागि लड्न प्रेरणा दिन्छ । नेपालमा पनि जातीय विभेद र छुवाछूत झेल्न विवश दलितलगायत उत्पीडित समुदायले हरेक वर्ष यो दिवस मनाउने गरेका छन् ।

सन् १९६० मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रंगभेदविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने क्रममा प्रहरीबाट ६९ जना निहत्था अधिकारकर्मी मारिएका थिए । त्यही दुःखद दिन स्मरण गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६६ देखि हरेक वर्ष मार्च २१ लाई सबै प्रकारका जातीय विभेद अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय रंगभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको हो । यही शान्तिपूर्ण संघर्षले दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेद र उत्पीडनलाई टेवा दिइरहेको अपार्थिड प्रणालीलाई धराशायी बनाइदियो र, विश्वका धेरै देशमा जातिवादी कानून र व्यवहार खारेज गर्न सन्देश दियो । विश्वभर जातीय विभेद तथा अन्याय अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेदविरुद्धको अभिसन्धि १९६५ लागू गरियो । जसको नारा हो- ‘सबै मानिस स्वतन्त्र जन्मिन्छन् र उनीहरूको अधिकार तथा सम्मान समान हुन्छ ।’

५८औं जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस नेपालमा पनि मनाउँदै गर्दा अझै पनि दलित भएकै कारण कतिपयले ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ । यसले गर्दा सिंगो करिव १४ प्रतिशत अर्थात ६० लाख दलित समुदायले कुनै न कुनै प्रकारको विभेद भोग्नुपरिहरेको छ । नेपाल जातीय छुवाछूतमुक्त घोषणा भएको पनि १६ वर्ष बितिसकेको छ । २०६३ साल जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको छ । यतिमात्र नभएर नेपालको संविधानदेखि विभिन्न कानूनमा पनि जातीय तथा सामाजिक छुवाछूत गर्न नपाइने व्यवस्था भइसकेको छ । यद्यपि ती सबै व्यवस्था कागजमा सीमित भएका छन् । दिवस मनाउँदै गर्दा हामीले जातीय छुवाछूतविरुद्ध नेपालमा कानूनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराउने प्रयास गरिएको छ ।

जातीय विभेदविरुद्ध कुन-कुन कानून छ ?

नेपालको संविधान २०७२, राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन २०७४, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) नियमावली २०७४, राष्ट्रिय जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यविधि २०७३ मा जातीय विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

संविधानको मौलिक हकमै छुवाछूत र भेदभावविरूद्धको हक

नेपालको संविधानको धारा २४ छुवाछूत र भेदभावविरूद्धको हक उल्लेख छ । जसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गर्न पाइनेछैन । यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानूनबमोजिम दण्डनीय हुने भनिएको छ । र, त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानकै धारा ४० मा दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको उपधारा १ मा ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने’ उल्लेख छ । उपधारा २ मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानूनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने भनिएको छ । प्राविधिक र व्यवसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने भनिएको छ । उपधारा ३ मा दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

धारा ४० मा दलितको हकको उपधारा ४ मा दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने भनिएको छ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । धारा ५ मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानूनबमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ । उपधारा ६ मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानूनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । उपधारा ७ मा दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

संविधानकै धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । यो नेपालको संविधानको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन गरिएको हो ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा भएको व्यवस्था

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख छ । संहिताको दफा १६० को उपदफा १ मा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कानूनबमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीले त्यस्तो अधिकार वा सामान्य कानूनको प्रयोग गर्दा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि नागरिकमाथि जानीजानी भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख छ । यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था उपदफा २ मा गरिएको छ ।

दफा १६६ मा जातिपातिको आधारमा छुवाछूत वा अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख छ । जसको उपदफा १ मा कसैले कसैलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय, शारीरिक अवस्था वा सामाजिक सम्प्रदायको उत्पत्तिको आधारमा छुवाछुत वा अन्य कुनै किसिमको भेदभाव गर्न वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा कुनै सार्वजनिक प्रकृतिका धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न रोक्न वा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको पानी, पधेरो प्रयोग गर्न वञ्चित गर्न वा अन्य कुनै निजी वा सार्वजनिक उपयोग वा सुविधाका कुराको प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्न हुँदैन । यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ र राष्ट्रसेवकले यस दफामा लेखिएको कसूर गरेमा थप ३ महिनासम्म कैद सजाय हुने उपदफा २ मा उल्लेख छ ।

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को व्यवस्था

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ मा जातीय विभेद कस्तो अवस्थामा भएको मान्ने भनेर व्याख्या गरिएको छ । जसमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिवन्ध लगाउने कार्य, व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्कासन, सामाजिक बहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्ने कार्यलाई जातीय विभेद भएको मानिने उल्लेख छ ।

कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पत्ति, जातजाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा सार्वजनिक सेवाको प्रयोग गर्न वा उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने कार्य, कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पत्ति, जातजाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा सार्वजनिक समारोह आयोजना गर्न वा सार्वजनिक रुपमा आयोजना हुने कुनै कार्य गर्नबाट वञ्चित गर्ने कार्य पनि जातीय विभेद गरिएको मानिने उल्लेख छ ।

यस्तै जातीय छुवाछूत वा भेदभाव हुने कार्य गर्न कसैलाई भड्काउने, उस्काउने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन हुने वा त्यस्तो कुनै क्रियाकलापमा जानीजानी सहभागी हुने कार्य, कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पत्ति, जातजाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि पेशा वा व्यवसाय गर्न प्रतिबन्ध वा रोक लगाउने वा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्न बाध्य पार्ने कार्य र कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पत्ति, जातजाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै धार्मिक कार्य गर्नबाट वञ्चित गर्ने वा गराउने कार्यलाई जातीय विभेद मानिने भनिएको छ ।

कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पत्ति, जातजाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन, बिक्री वा वितरण गर्नबाट रोक्ने वा रोक लगाउने कार्य, कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन, बिक्री वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाउने वा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण गर्ने गरी उत्पादन, बिक्री वा वितरण गर्न वा गराउने कार्य र जातजातिका आधारमा परिवारका कुनै सदस्यलाई बहिष्कार गर्ने, घरभित्र प्रवेश गर्न नदिने वा घर वा गाउँबाट निकाल्ने वा निस्कन बाध्य तुल्याउने कार्य गर्न वा गराउने कार्य पनि जातीय विभेद गरिएको मानिने उल्लेख छ ।

प्रचलित कानूनबमोजिम उमेर पुगेका वरबधुबाट मञ्जुर भएको अन्तरजातीय विवाह गर्नबाट रोक लगाउने, त्यस्तो विवाहबाट जन्मिएका सन्तानको न्वारान नगराउन वा भइसकेको विवाह विच्छेद गराउन कुनै किसिमले कर गर्न वा गर्न लगाउने कार्य, कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई श्रव्यदृश्य सामग्री, लेख रचना, चित्र आकार, कार्टुन, पोष्टर, पुस्तक वा साहित्यको प्रसारण, प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेर वा विद्युतीय माध्यमबाट वा अन्य कुनै तरिकाले सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठहर्‍याउन व जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्ने वा गराउने कार्य र उत्पत्ति, जातजाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको श्रममा लगाउन इन्कार गर्ने वा श्रमबाट निष्कासन गर्ने वा पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्ने वा गराउने कार्य पनि जातीय विभेद भएको मानिने भनिएको छ ।

कैद सजाय वा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ मा नै कसुरको प्रकृतिको आधारमा न्यूनतम एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र पाँच सयदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने उल्लेख छ । अधिकतम ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । कसुर गर्न मद्दत गर्ने दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ । पटके कसुरदारलाई पटकैपिच्छे निर्धारित सजायको दोब्बर सजाय हुने र सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले गरेमा ५० प्रतिशत थप सजाय हुने गरी थप आपराधिक दायित्वको प्रावधान रहेको छ ।

कसुर भएको मितिले ३ महिनाभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ मा नै हदम्याद व्यवस्था गरिएको छ भने यो मुद्दा सरकारवादी हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार कसुर भएको मितिले ३ महिनाभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ । यस्तो मुद्दा सरकारवादी हुने र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मानिने व्यवस्था छ । यो कसुरको अनुसन्धान प्रहरीले र अभियोजन कार्य सरकारी वकिलले गर्दछ । यस ऐनबमोजिम कसुर मानिने कार्य अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम पनि कसुर मानिने रहेछ भने त्यस्तो कसुरमा पनि मुद्दा चलाइ कारबाही गर्न सकिने उल्लेख छ ।