सक्षमलाई अर्थमन्त्री बन्नबाट राेक्न ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को तगारो !

चैत ६ गते प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदै गर्दा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेताहरुको एउटै भनाइ थियो, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी अवस्थामा छ । अर्थतन्त्र सुधार अबको सरकारको प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीदेखि दलका नेताहरुले चिन्ता व्यक्त गरे जस्तै छ, मुलुकको अर्थतन्त्र । जुन कुनै पनि बेला संकटमा फस्नसक्छ । संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई उद्धार गर्न सही नेतृत्व आवश्यक पर्छ । तर, यसबारेमा दलहरुबीच गहन छलफल भएको पाइँदैन । चिन्ता सबैले व्यक्त गरेका छन् । यस मानेमा संकटग्रस्त अर्थतन्त्रको विषय सबै दलको साझा छ । तर, निकासका लागि चालिनुपर्ने कदमका बारेमा भने साझा चिन्तन बनिसकेको पाइँदैन ।

अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा छ, अर्काेतर्फ अस्थिर राजनीतिले त्यसलाई थप जटिलतातर्फ लैजाने चिन्ता अर्थविद्हरुको छ । एउटा सिंगो देशका लागि सय दिन केही नहुनसक्छ । तर, संकटमा फस्दै गएको अर्थतन्त्रका लागि भने यो समय निकै महत्वपूर्ण छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेयताको समयमा पनि अर्थतन्त्रप्रति समयमै ध्यान दिन सकेको भए समस्या थप जटिलतातर्फ जाने थिएन ।

ढिलै भए पनि अब सरकारले केही दिनभित्र पूर्णता पाउँदैछ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका झण्डै एक दर्जन दलहरुबीच सत्ता भागबन्डाका विषयमा छलफल सुरु भएको छ । मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिएसँगै सरकारले अर्जुनदृष्टिका साथ अर्थतन्त्र सुधारसँगै देशको समुन्नतिमा काम गर्नुपर्नेछ ।

आजको विश्वमा अर्थतन्त्र राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा छ । अझ नेपाल जस्ता विकासशील राष्ट्रका लागि त राजनीति भनेकै आर्थिक विकास मान्न थालिएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि काबिल चालकको खाँचो छ । ता कि हामीले पनि आर्थिक विकासलाई नै राजनीतिको उद्देश्यका रुपमा स्थापित गर्न सकियोस् । असामान्य अवस्थाबाट गुज्रिरहेको मुलुकको अहिलेको अवस्थालाई पार लगाउन देशले योग्य अर्थमन्त्री खोजेको छ । त्यसका लागि दलहरु र दलका नेताहरुले आफ्ना ‘पेटी इन्ट्रेस्ट’लाई बाहिर छाडेर देशको हितका लागि व्यापक बहस गर्न जरुरी छ । कम्तिमा अब बन्ने अर्थमन्त्री कुनै नेताको खास मान्छे भन्दा पनि अहिले मुलुकले भोगिरहेको संकटलाई पार लगाउन सक्ने सक्षम व्यक्ति हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थ मन्त्रालयको भाग पाउने दलसम्म सबै यसतर्फ गम्भीर हुन जरुरी छ ।

असामान्य अवस्थाबाट गुज्रिरहेको मुलुकको अहिलेको अवस्थालाई पार लगाउन देशले योग्य अर्थमन्त्री खोजेको छ । त्यसका लागि दलहरु र दलका नेताहरुले आफ्ना ‘पेटी इन्ट्रेस्ट’लाई बाहिर छाडेर देशको हितका लागि व्यापक बहस गर्न जरुरी छ ।

अर्थतन्त्रको भारी सक्षम नेताको काँधमा

जब सरकार गठनको विषय आउँछ तब दलहरुभित्र राजनीतिक लिगेसी र इतिहासका विषयको खुब चर्चा हुन्छ । राजनीतिमा व्यक्तिको क्रियाशीलतादेखि विगतमा भोगेका जेननेलका विषय पनि सार्वजनिक हुन थाल्छन् । पक्कै पनि राजनीतिक अवसरमा उसको विगतको राजनीतिक योग्यतालाई नजरअन्दाज गर्न हुँदैन । तर, राजनीतिक क्रियाशीलतालाई मात्रै व्यक्तिको योग्यताको प्रमाणपत्रका रुपमा व्याख्या गरिनु पनि कमजोरी हो, कम्तिमा अर्थ मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सवालमा । मुलुक सञ्चालन गर्न सम्बन्धित विषयको ज्ञान महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो राज्यका संस्थाहरु परिपक्व भइनसकेको अवस्थामा राजनीतिभन्दा विषयविज्ञलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । ताकि उनीहरुले देशको विकासको एउटा सुस्पष्ट गोरेटो तय गर्न सकून् । अनि आउने नेतृत्वले त्यसलाई पछ्याउँदै अगाडि बढोस् ।

त्यसमा पनि यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र नै दुर्घटनामा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताका बीचमा प्रधानमन्त्रीदेखि सत्ता गठबन्धनले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा पठाउने व्यक्ति योग्य छनोट गर्नैपर्छ । देशभित्र राजस्व संकलनदेखि वैदेशिक लगानी र सहायतामा आइरहेको गिरावटलाई सम्बोधन गर्नसक्ने व्यक्ति चयनलाई साझा एजेण्डा बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्र र सरकारबीच अविश्वासको वातावरण छ, व्यवसायीहरु सरकारविरुद्ध नै सडकमा छन् । निजी र सरकारबीच विश्वासको वातावरण बनाउँदै लगानीका क्षेत्रहरु विस्तार गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि पनि सक्षम अर्थमन्त्रीको खाँचो छ ।

राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु, जेलनेल बस्नु, लामो समयसम्म पार्टीमा काम गर्नु सामान्य योगदान होइन । जो कोहीले यसरी योगदान गर्न सक्दैन । उनीहरु सम्मानित व्यक्ति हुन् र राजनीतिज्ञको सम्मान हुनैपर्छ । तर, राजनीतिक योगदानले मात्रै मन्त्रालयहरु हाँक्ने सामर्थ्य राख्न सक्दैन भन्ने यथार्थलाई इन्कार गर्नुहुँदैन । त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालय जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्वको सवालमा राजनीतिक लाभहानीको विषय बनाउनु किमार्थ सही हुँदैन । मुलुकको दूरगामी भविष्यसँग जोडिएको यो मन्त्रालयमा विषय विज्ञलाई नै ल्याउनुपर्छ ।

कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट होइन बेनिफिट्स अफ डाउट्स

नेपालमा जबजब सरकार गठनको विषय आउँछ, तबतब ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को मुद्दा पनि चर्चामा आउने गर्छ । राजनीतिमा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि बेलाबखत कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको विषय मुद्दाका रुपमा अगाडि आउँछ । तर, नेपाली राजनीतिमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई भने योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई रोक्न जबरजस्त अगाडि सार्न खोजिएको पाइन्छ । यतिबेला पनि यो विषय चर्चामा छ । संकटोन्मुख अर्थतन्त्र सुधार गर्न सक्षम र योग्य व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्दै गर्दा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको विषयलाई जोडेर विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

मुलुक सञ्चालन गर्न सम्बन्धित विषयको ज्ञान महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो राज्यका संस्थाहरु परिपक्व भइनसकेको अवस्थामा राजनीतिभन्दा विषयविज्ञलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । ताकि उनीहरुले देशको विकासको एउटा सुस्पष्ट गोरेटो तय गर्न सकून् ।

हामीकहाँ ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’लाई अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएका आफ्ना स्वार्थहरूलाई संरक्षण गर्ने अर्को हतियार बनाउन खोजिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले नेपाल विश्वका भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा ११०औं स्थानमा छ । भ्रष्टाचारको मुहान राजनीतिक शक्ति केन्द्र त हुन् नै त्यसलाई सहजीकरण गर्ने ठाउँ अर्थ मन्त्रालय हो । देशको अर्थतन्त्र र सुशासनमा परिवर्तन आउन भ्रष्टाचारलाई न्यून गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि कम्तिमा अर्थमन्त्री भ्रष्टाचार निमिट्यान्न पार्न प्रतिबद्ध व्यक्ति आउनुपर्छ । नेताको खल्तीबाट नियुक्त हुने व्यक्ति भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न होइन, भ्रष्टाचारको लाभको सुनिश्चित गर्ने गरी प्रतिबद्धता लिएर आएको हुन्छ । हो, यही राजनीतिक प्रवृत्तिले सुशासनप्रति कटिबद्ध एउटा व्यक्ति अर्थमन्त्री हुनुपर्छ भनेर समाजले भन्यो भने ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’को गीत गाउन थाल्छ । किनभने यस्तो व्यक्ति अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भयो भने भ्रष्टाचारको मुहान अवरुद्ध हुनसक्छ । त्यसैले अबको अर्थमन्त्री कम्तिमा भ्रष्टाचार गरेको पैसाले आफू र आफ्ना वरिपरिका बाँच्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । तबमात्रै देशले सुशासन महसुस गर्न पाउनेछ ।

हामी सबैले थाहा पाएकै कुरा हो, यो देशका आर्थिक मामिला बालुवाटार र सिंहदरबारमा पकड जमाएका सीमित एजेण्टहरूको सेटिङमा चल्न थालेको छ । अब त आम नागरिकले के विश्वास गर्न थालिसकेका छन् भने जसको सरकार बने पनि त्यसलाई चलाउने एजेण्ट भने उनै हुन् । जसको सीधा पहुँच सबै राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छ । एकजना सक्षम व्यक्ति अर्थमन्त्री बन्यो भने ती एजेण्टहरूको राज अन्त्य हुनेछ । किनभने यस्तो सक्षम अर्थमन्त्रीले यस्ता एजेण्टहरुमा निर्भर हुनुपर्ने छैन । त्यसैले जब अर्थमन्त्रीका रुपमा आफ्नो जीवनको ट्रयाक रेकर्ड कायम गरेका व्यक्तिहरुको बारेमा चर्चा हुन थाल्छ, यी एजेण्टहरूले राजनीतिक दलका नेताहरूको कानमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ भन्दै फुक्न थाल्छन् । नेताहरुलाई पनि हो कि जस्तो लाग्न थाल्छ । तर, वास्तविकता के हो भने कुनै पनि सक्षम अर्थमन्त्रीको नियुक्तिले देशमा एजेण्टको राजलाई अन्त्य गरी देशको हितमा काम हुने सुनिश्चित गर्नेछ ।

‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’को गीत गाउने अर्को तत्व भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र पनि हो । भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र जति कमजोर अर्थमन्त्री पाउँछ त्यति आफ्नो राज गर्न पाइन्छ भन्ने तथ्य स्थापित गरेर बसेको छ । राजस्व संकलन, राजस्व चुहावट, नीतिगत भ्रष्टाचारका मामिला, गैरकानूनी व्यापार, कानूनका छिद्र खोज्दै राजस्व डुबाउने खेल जस्ता विषयमा पोख्त अर्थमन्त्री आयो भने यो वर्गको विल्लीबाँठ हुन्छ भन्ने राम्रोसँग बुझेको छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीका रुपमा कुनै पनि योग्य र सक्षम व्यक्तिको नाम आउनासाथ यो वर्ग कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको गीत लाउड स्पिकरबाट बजाउन सुरू गर्छ । ताकि आफ्नो भ्रष्टराजलाई कायम गर्न सकियोस् । भन्सार विभाग, राजस्व विभागका कुनाकुना चहारेर देशको राजस्व मार्ने र आफ्नो खल्ती भर्ने बानी परेकाहरुलाई यो विषयले सबैभन्दा बढी पोल्ने गर्छ ।

आम नागरिकले के विश्वास गर्न थालिसकेका छन् भने जसको सरकार बने पनि त्यसलाई चलाउने एजेण्ट भने उनै हुन् । जसको सीधा पहुँच सबै राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छ । एकजना सक्षम व्यक्ति अर्थमन्त्री बन्यो भने ती एजेण्टहरूको राज अन्त्य हुनेछ ।

सिस्टमभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने बानी परेकाहरुका लागि पनि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट एउटा देखाउने दाँत सावित हुँदै आएको छ । देशको आर्थिक विकासलाई संस्थागत गर्न सिस्टमेटिक एप्रोच अनिवार्य छ । अन्यथा विकासको गति अहिले जसरी बरालिएको छ, त्यही हालतमा रहनेछ । यसले राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरुको तत्कालको लाभ त हासिल होला । तर, विकासमा फड्को मार्ने हाम्रो लक्ष्य भने कहिल्यै पनि पूरा हुनेछैन । राजनीतिक सामिप्यको आधारमा कुनै कार्यकर्ताको हातमा बजेट पुग्ने गरी बजेट विनियोजन गर्दा नेताले एउटा चुनाव जित्न त सजिलो होला । तर, यसले अर्थतन्त्रको अनुशासन भने कायम हँुदैन । सक्षम अर्थमन्त्रीले देशको बजेटलाई यसरी दुरुपयोग गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक दल र त्यसका कार्यकर्ताहरु पनि यस्तो अर्थमन्त्री आओस् भन्ने चाहन्छन् । जसले दुईचार पैसा आफ्नो हातसम्म पु¥याइदिन्छ । सिस्टममा काम गर्ने अर्थमन्त्रीबाट यो सम्भव हुँदैन । त्यसैले कुनै योग्य व्यक्तिको नाम अगाडि आउनासाथ राजनीतिक दलमा यस्तो इन्ट्रेस्ट राख्नेहरु कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्न थालिहाल्छन् ।

एउटा व्यक्तिले आफ्नो अध्ययन वा पेशा व्यवसायबाट आर्जित अनुभवलाई मुलुक निर्माणमा खर्च गर्छु भन्नु कसरी कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ ? आफूले जानेको वा सिकेको क्षेत्रमै व्यक्तिले बढी योगदान दिनसक्छ । जुन विषयमा कुनै जानकारी छैन, त्यसका बारेमा विगतमा कुनै अध्ययन वा अनुभव नै गरेको छैन भने कसरी व्यक्तिले त्यो विषयमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्ला ?

सत्ता र शक्तिको खेलमा योग्य र सक्षमलाई रोक्न यस्ता मुद्दा उठाइन्छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र खस्कँदो अवस्थामा रहेका बेला सक्षम व्यक्तिलाई मन्त्रालयको नेतृत्वमा ल्याएर उसलाई काम गर्न दिनुपर्छ । पदमा रहेर उसले आफ्नो व्यक्तिगत र व्यवसायिक हितका पक्षमा काम गरेको पाइए दण्डित गर्न सक्नुपर्छ । तर, योग्य व्यक्तिलाई रोक्न नै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्ेस्टको कुरा गर्नु जाजय होइन । पूर्वाग्रही मूल्यांकन सुनाएर योग्यलाई रोक्न खोजे व्यक्ति पदबाट बञ्चित होला । तर, मुलुकले भोग्ने पीडा सिंगो देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिलाई बेनेफिट्स अफ डाउट दिएर भए पनि जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’को गीत गाउने अर्को तत्व भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र पनि हो । भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र जति कमजोर अर्थमन्त्री पाउँछ त्यति आफ्नो राज गर्न पाइन्छ भन्ने तथ्य स्थापित गरेर बसेको छ ।

अर्काे कुरा, विशुद्ध राजनीतिमात्रै गरेर सरकार सञ्चालनको नेतृत्वमा पुगेकाहरुबाट राम्रो भएको भए आज किन बैकल्पिक शक्तिहरुको उदय हुन्थ्यो ? अनि किन नागरिकले पूर्णकालीन राजनीतिज्ञभन्दा विशेष पेशा व्यवसायमा रहेकाहरुलाई निर्वाचनमा रोज्थे ? दलहरु गम्भीर हुन जरुरी छ ।

हिजो राजनीतिज्ञहरुले सरकार सञ्चालन गर्दा कसले कसको इन्ट्रेस्टमा काम गरे ? कि राजनीतिज्ञहरु मन्त्री बन्दा त्यहाँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नजोडिएको हो र ? त्यसकारण मुलुकलाई परिणाम दिनसक्ने योग्यलाई रोक्न नै यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई मुद्दा बनाइनुहुन्न । बरु योग्य व्यक्ति पठाइए चाहिने नचाहिने नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर सीमित व्यापारी व्यवसायीहरुको पक्षमा काम गराउन सकिँदैन कि भन्ने डर दलहरुलाई हुनसक्छ । के त्यही हो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट ? भोलिका दिनमा राष्ट्रको हितविपरीतका काम गराउन सकिँदैन कि वा मन्त्रीले नटेर्ला कि भनेर कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको हो ? घुस खान पाउनुपर्छ भन्नेहरुले घुस खान नपाएपछि उनीहरुका लागि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने हो ?

अन्त्यमा, अर्थ मन्त्रालयमा को व्यक्ति ल्याउनेभन्दा पनि कसले अहिलेको संकटबाट मुलुकलाई पार लगाउनसक्छ भनेर गठबन्धन दलहरुभित्र व्यापक छलफल होस् । अर्थमन्त्रीको सफलतासँगै अहिलेको सरकारको सफलता पनि जोडिएकाले राजनीतिक नेताबाट मात्रै अहिलेको संकटबाट बाहिर निस्कन मुस्किल छ भन्ने यथार्थ स्वीकार गर्न प्रधानमन्त्रीदेखि जिम्मेवार दलका नेताहरु हिच्किचाउनुहुँदैन । अर्थ मन्त्रालयलाई दल र नेताको शक्ति सञ्चय गर्ने स्रोतका रुपमा नलिई मुलुकको भविष्यसँग जोडिएको महत्वपूर्ण संस्थाका रुपमा दलहरुले बुझ्न जरुरी छ । त्यसका लागि राजनीतिक योग्यताका आधारमा नभई व्यक्तिको व्यवसायिक दक्षता र क्षमतालाई बलियो मापदण्डका आधारमा मन्त्री चयन गरियोस् । यसैमा सत्ता गठबन्धनसँगै देशको भविष्य पनि जोडिनेछ ।