बैंकहरुलाई कर्जा उठाउनै सकस, ऋण असुली न्यायाधीकरणमा मुद्दाको चाङ

काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण उठाउन समस्या भएको छ । सर्वत्र आर्थिक मन्दीले प्रभाव पारिरहेको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उल्टै आफूहरुले प्रवाह गरेको ऋण असुल्न सकस परेको हो । जसको पुष्टि ऋण असुली न्यायाधीकरणमा दर्ता भएको मुद्दाको चाङले समेत गरेको छ । न्यायाधीकरणमा चैत ६ गतेसम्म ३३० वटा मुद्दा परेको छ ।

सबैभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरुलाई ऋण उठाउन समस्या भएको देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरुको चालू वर्ष नै १८७ मुद्दा चलिरहेको न्यायाधीकरणले जनाएको छ । न्यायाधीकरणका अनुसार गत वर्ष वाणिज्य बैंकका ९७ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलाम गरेर पनि ऋण नउठ्ने देखेपछि न्यायाधीकरण गुहार्ने गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ३ अर्ब ऋण उठाइदिन भन्दै न्यायाधीकरणमा मुद्दा दर्ता गराएको छ । तिनीहरुले आफ्नो ऋण उठाउन २५ प्रतिशत रकम (७३ लाख ३३ हजार ६४ रुपैयाँ) राजस्ववापत बुझाएका छन् ।

सामान्यतया मुद्दा दर्ता भएको १५० दिनमा फैसला आइसक्नु पर्ने नियम छ । तैपनि २०६८ सालदेखिका मुद्दा अझै किनारा लागेको छैन । कतिपय मुद्दामा चित्त नबुझेपछि प्रतिवादीहरु सर्वोच्च अदालत जाने गरेका छन् । जसअनुसार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिए मुद्दा अघि बढ्दैन ।

त्यसैले नियमअनुसार समयमै मुद्दा फैसला हुन नसकेको न्यायाधीकरणका सूचना अधिकारी कुलप्रसाद दाहाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन ३ गतेसम्म अध्यक्षको पद रिक्त भयो । लेखा सदस्य लामो समयदेखि रिक्त रहेकाले पनि मुद्दा अघि बढाउन समस्या भयो । अघिल्लो वर्ष पनि यस्तै भयो ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ अनुसार न्यायाधीकरणमा कानून मन्त्रालयका उपसचिव कानून सदस्य, रिटार्यड बैंकर्समध्येबाट एक (मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार) बैंकिङ सदस्य र एक जना लेखा सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, अहिले लेखा सदस्य रिक्त छ ।

चालू आर्थिक वर्षको चैत ६ गतेसम्म विकास बैंकहरुको १४ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । साढे १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण उठाइदिन विकास बैंकहरुले मुद्दा दायर गरेका हुन् । विकास बैंकहरुको गत वर्ष १७ वटा मुद्दा परेको थियो ।

यस्तै फाइनान्स कम्पनीहरुको १९ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

सबैभन्दा बढी पीडित एनआईसी एशिया

ऋण असुलीमा सबैभन्दा बढी तनाव एनआईसी एशियालाई भएको छ । वाणिज्य बैंकहरुमध्ये एनआईसी एशियाको सबैभन्दा बढी ४९ वटा मुद्दा रहेको छ ।

एनआईसीले लुम्ले होटल एण्ड लजमा गरेको लगानी पनि उठेको छैन । हार्डवेयर, निर्माण सेवा, वस्त्रालय, गार्मेट, फर्निचर, पाथिभरा सपिङ सेन्टरलगायतमा गरेको लगानी नउठेपछि एनआईसी न्यायाधीकरण पुगेको हो ।

दोस्रो बढी ऋण नउठेर मुद्दा चलाउनेमा ग्लोबल आइएमई बैंक रहेको छ । यसको २२ वटा मुद्दा दायर भएको छ । एनएमबीको १८, सिद्धार्थको ८, सिटिजन्सको ३, प्रभुको ५ र बैंक अफ काठमाण्डुको ५ वटा मुद्दा दायर भएको छ ।

यता सरकारी बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पनि ऋण नउठेपछि उसले न्यायाधीकरणमा २ वटा मुद्दा दायर गरेको छ ।

न्यायाधीकरणमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ऋण असुलीका लागि मात्र मुद्दा दर्ता गर्न पाइने प्रावधान छ । यदि कसैले ५ लाखको मानेर मुद्दा दर्ता गर्‍यो तर न्यायाधीकरणको गणनाले ५ लाख पुगेन भने सो मुद्दा स्वतः खारेज हुने कानूनी व्यवस्था छ । न्यायाधीकरणले दैनिक ८ देखि १० वटासम्म मुद्दाको पेशी तोक्ने र ४ वटासम्म मुद्दाको फैसला गर्ने गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हालसम्म वाणिज्य बैंकहरुको ऋण लगानी ४२ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।