कर्णालीमा सरकार फेर्ने खेल : कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच दाउ हेराहेर

सुर्खेत । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव सकिएसँगै कर्णालीमा पनि सम्भावित नयाँ राजनीतिक समीकरणले चर्चा पाएको छ ।

तर, सत्ता साझेदार एमालेले समर्थन फिर्ता लिन माओवादीको व्यवहार नियालिरहेको छ । प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले एमाले सरकारबाट बाहिरिने दिनको पर्खाइमा देखिन्छ ।

सत्ता गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एस मिल्दा कर्णालीमा सरकारका लागि बहुमत पुग्छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई दिएको समर्थन राप्रपाले फिर्ता लिइसकेको छ ।

यता, कर्णालीमा कांग्रेस ठूलो दल भएका कारण सरकारमा जाने संकेत देखिन्छ । तर, केन्द्रको गठबन्धन भएपनि कर्णालीमा लागु नहुने संकेत पनि देखिन्छ । त्यसैले पनि यहाँ माओवादी र एमालेको सरकार यर्थावत हुन पनि सक्छ भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ ।

सरकारमा जान अनुरोध आए आफूहरू सहभागी हुन सक्ने कांग्रेस संसदीय नेता जीवनबहादुर शाही बताउँछन् ।

‘एमाले सरकारबाट बाहिरियो भने ठूलो दलका हिसाब सरकारमा जानु स्वाभाविक रहन्छ । गठबन्धनले आवश्यक सम्झियो भने कर्णालीको जिम्मेवारी लिएर फेरि अगाडि बढ्न पनि सकिन्छ ’, शाहीले नेपाल प्रेससँग भने ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री तथा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर जिसी सरकार फेरबदलको विषयमा अहिले कुनै छलफल नभएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘सरकारमा भएकाले छाडे भने अरुले पनि चासो दिएर छलफल हुने हो, चासो नदिएपछि सरकारमा आऊ किन भन्ने र !’

यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एवं नेकपा एमाले प्रदेश कमिटी अध्यक्ष विनोदकुमार शाह माओवादीसँगको सत्ता साझेदारमा अहिले केही तीतोपना नरहेको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘सहमतिकै आधारमा सरकारको काम कारबाही सहजरूपमा अघि बढेको छ । पार्टीले सरकार छाड्न परिपत्र गरेको छैन । संसदीय दलको बैठक पनि बसेको छैन ।’

केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्दैमा सरकार छाडिहाल्नु पर्ने कुनै कारण नरहेको मन्त्री शाहको भनाई छ ।

‘मुख्यमन्त्रीले हालसम्म समर्थन फिर्ता लिनुस् भन्नु भएको छैन । सहमितकै आधारमा सरकारका गतिविधि अघि बढाइरहेका छौं । कर्णाली बनाउने संकल्पमा एकमत छौं ’, उनी भन्छन् ।

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४, माओवादीका १३, एमालेका १०, स्वतन्त्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका एक/एक जना सांसद छन् ।