यातायातका ४ उपसचिवसहित ११ जनालाई जेल : करोडौं झ्वाम् पारेर यसरी गरिएको थियो झेल

विराटनगर । सेवाग्राहीले बुझाएको राजस्व रकम सरकारी ढुकुटीमा जम्मा नगरी भागबन्डा गरेर भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा यातायातका ४ जना उपसचिव सहित ११ जनालाई जेल सजाय तोकिएको छ ।

विशेष अदालतले चैत ८ गते यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशीमा कार्यरत तत्कालीन उपसचिवहरू रमेशप्रसाद दाहाल, विष्णुप्रसाद पौडेल, नयराज नेपाललाई दोषी ८ वर्ष जेल सजाय निर्धारण गरेको हो अर्का उपसचिव होमनाथ भट्टराईलाई भने २ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ ।

अनुसन्धान सुरु भएको ५ वर्षपछि भ्रष्टाचार ठहर गरेको अदालतले ११ जनालाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्र योगीले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले ३० फागुनमा उपसचिवहरू रमेशप्रसाद दाहाल, विष्णुप्रसाद पौडेल, नयराज नेपालसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले तत्कालीन लेखा अधिकृतहरू टीकाराम अधिकारी, कुमार कट्टेल, देवराज नेपाल, नायब सुब्बा सुरेश अधिकारी, लेखापालहरू मणिराज दाहाल र टंकबहादुर खड्का र रुद्रप्रसाद दाहाललाई जेल सजाय र बिगो जरिवाना तोकेको छ ।

तत्कालिन उपसचिव रमेश दाहाललाई तीन करोड २ लाख १७ हजार बिगो, पौडेललाई दुई मुद्दामा ८ करोड बिगो र नेपाललाई ६ करोड १७ लाख ६४ हजार बिगो भराउने आदेश दिएको छ । उनीहरूले त्यसको दोब्बर जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।

त्यस्तै लेखा अधिकृत टीकाराम अधिकारीलाई ९ वर्ष कैद र १४ करोड ७ लाख रूपैयाँ बिगो भराउने विशेष अदालतले आदेश गरेको छ । अर्का लेखा अधिकृत कुमार कटवाललाई ६ वर्ष कैद, ५० लाख ८२ हजार रूपैयाँ बिगो भराउने आदेश दिइएको छ ।

अनियमितताका मुख्य योजनाकार मानिएका नासु सुरेश अधिकारीलाई एउटा मुद्दामा ८ र अर्कोमा ९ वर्ष कैद सजाय भएको छ । उनलाई दुईवटा मुद्दामा १७ करोड ४ लाख बिगो भराउने आदेश भएको छ ।
लेखापालहरू मणिराज दाहाल र टंकबहादुर खड्कालाई पनि आठ वर्ष कैदसहित २ करोड २० लाख ५२ हजार बिगो जरिवाना सुनाइएको छ ।

लेखापालहरू देवराज नेपाललाई ८ वर्ष ६ महिना कैद, ११ करोड २२ लाख बिगो भराउने आदेश भएको छ । रुद्रप्रसाद दाहाललाई ८ वर्ष कैद, ५ करोड ३२ लाख बिगो भराउने आदेश भएको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयमा २०६९ सालदेखि २०७३ सालसम्म राजस्व चुहावट भएको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा ६१ करोड २१ लाख रूपैयाँ राजस्व खातामा दाखिला नगरी दुरुपयोग भएको भेटिएको थियो । त्यसपछि छानबिन गरी अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो ।

नक्कली भौचर बनाएर पैसा झ्वाम्

यातायात कोशीमा त्यसताका रहेका कर्मचारीको टीमैले सेवाग्राहीबाट संकलन हुने राजस्व दाखिला नगरी फर्जी भौचर बनाएर आफ्नै खातामा हालेका थिए । ग्लोबल बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने राजश्वबापतको
अख्तियारको आरोपपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ६५ करोड ७१ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा ६१ करोड ७७ लाख रूपैयाँ मात्रै बैंक दाखिला गरेर ३ करोड ९३ लाख रूपैयाँ अनियमितता गरेको उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८४ करोड १९ लाख रूपैयाँ संकलन भएकोमा ५७ करोड ७० लाख रूपैयाँ दाखिला गरेर २६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको भेटिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को फागुन मसान्तसम्म ८४ करोड ७ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा ५३ करोड २८ लाख रूपैयाँमात्रै दाखिला गरेर ३० करोड ७९ लाख रूपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो ।

यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई नेतृत्वको छानबिन समितिले ५६ करोड ४८ लाख अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो । विभागले आरोपित कर्मचारीलाई निलम्बन गरी अख्तियारलाई छानबिन गर्न आग्रह गरेको थियो ।

अख्तियारको छानबिनले लगालग चारजना कार्यालय प्रमुखसमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको देखाएको थियो ।

उनीहरूले सेवाग्राहीबाट उठ्ने सवारी कर, यातायात दस्तुर, सडक सुधार कर तथा आयकर नक्कली सिस्टम बनाएर उठाउने गरेको विभागको छानबिनले देखाको थियो ।