पूर्वाधार निर्माण र खेलाडीमा लगानी जिरो, पुरस्कार घोषणामा उही हिरो !

काठमाडौं । तीन महिनापछि जिम्बावेमा हुने एक दिवसीय विश्वकप क्लालिफायरमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टीम छनोट भयो । अन्तिम खेलमा यूएईलाई डीएल मेथडबाट ९ रनले पराजित गर्दै सात टीम सम्मिलित टोलीमा शीर्ष तीनमा रहँदै नेपालले जिम्बावे जाने पक्का गर्‍यो ।

गएको २ चैतमा यूएईसँगको अन्तिम खेलको हरेक बलमा रोमाञ्चित भइरहेका थिए दर्शकहरु । लाखौंको संख्यामा दर्शकले प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहेका थिए । त्रिवि क्रिकेट मैदान वरिपरिका रुखमा चढेर खेल हेर्ने दर्शकको संख्याले नेपालमा क्रिकेटको लोकप्रियता पुष्टि गरिरहेको थियो । मधेस प्रदेशका गुलशन झा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दीपेन्द्रसिंह ऐरीको जोडीलाई हुटिङ लगाइरहेका थिए दर्शकहरु ।

खेल सकिएपछि रंगिएको सामाजिक सञ्जाल हेर्नलायक थियो । क्रिकेट खेलाडीहरु र दर्शकहरुको सेलिब्रेसनको तस्बिरले रंगिएको सञ्जाल हेर्दा प्रस्ट हुन्थ्यो, क्रिकेट कति लोकप्रिय छ नेपालमा ।

लगत्तै क्रिकेट र दर्शकको भावनालाई नजिकबाट नियालिरहेका राजनीतिज्ञहरुले लोकप्रियताको ढोक्सा थाप्न सुरु गरे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले खेलाडीलाई जनही तीन लाख पुरस्कार दिने घोषणा गरे । यसपछि पुरस्कारको ओइरो लाग्न थाल्यो । प्रदेश सरकारले पनि धमाधम पुरस्कार घोषणा गर्‍यो । स्थानीय निकाय पनि के कम ! लगालग आफ्ना क्षेत्रका खेलाडीलाई पुरस्कार घोषणा गरे ।

पुरस्कारले खेलाडीलाई प्रोत्साहन दिन्छ । खेलाडीका लागि पुरस्कार उत्प्रेरणा पनि हो । तर, यसपटक पुरस्कारको जुन खालको होडबाजी देखियो, त्यो भने ‘पपुलिजम’ मात्रै भएको राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका बताउँछन् । उनका अनुसार यो लोकप्रियतावादको कुनै पनि अर्थ छैन । यसले व्यक्तिवादलाई प्रश्रय दिन्छ । तर, सिंगो टीमलाई फाइदा पुर्‍याउँदैन ।

‘पुरस्कारले क्रिकेटको विकास हुँदैन । सबैभन्दा पहिला त इन्स्टिच्युसन विकास गर्नुपर्‍यो । जहाँबाट नयाँ खेलाडीहरु उत्पादन हुने गर्छन् । रंगशाला विकास गर्नुपर्‍यो । पूर्वाधारहरु बनाउनुप¥यो । व्यवस्थित बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्‍यो । त्यसले जीवनस्तर उकास्न सहयोग गर्छ । तर, अहिले देखिएको पुरस्कारको होडबाजी केवल रोकप्रियतावादको चरम रुप हो’, रोका थप्छन् ।

पुरस्कारको होडबाजीले अर्को नयाँ पुस्ता जन्मन नसक्ने उनको विश्लेषण छ । अहिलेका खेलाडीले दुःखजिलो गरेर ठूलो उपलब्धि प्राप्त गरे । त्यसको फल खान नेताहरुले पुरस्कार घोषणा गरे । तर, भविष्यका लागि नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ । त्यता ध्यान नदिई पुरस्कारको पछि लाग्नु अहिलेको प्रमुख समस्या देख्छन् रोका । भन्छन्, ‘खेलाडीको निश्चित उमेर र शक्ति हुन्छ । त्यसपछि नयाँ पुस्ता आउँछ । तर, राज्य पुरस्कारमै मात्रै अलमलिँदा नयाँ आउने पिँढीको मुख थुनिदिए जस्तो भएको छ ।’

खेलकुदलाई नगरपालिकाकै वार्षिक बजेट १० लाख !

अहिले भटाभट पुरस्कारमा खर्च गरिरहेको स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले पूर्वाधार लगानीमा भने कुनै चासो राखेका छैनन् । गौतम बुद्ध रंगशाला अलपत्र छ । २०६० सालमै मूलपानीमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउने गुरुयोजना तयार भयो । तर, १९ वर्ष बितिसक्दा पनि काम सम्पन्न भएको छैन । दोस्रो चरणको ठेक्का लाग्दा पनि ३५ प्रतिशत काम भएको छैन ।

खेलाडीलाई पुरस्कार बाँड्दै लोकप्रियतावादलाई अंगालिरहेका नेताहरुलाई पूर्वाधार निर्माणको न कुनै चासो छ, न दक्ष जनशक्तिको न त भोलिको नेपाली क्रिकेटको भविष्यको चिन्ता छ । दीपेन्द्रसिंह ऐरी र भीम सार्कीलाई जनही एक लाख ५१ हजार रुपैयाँ पुरस्कार घोषणा गरेको भीमदत्त नगरपालिका कञ्चनपुरले गएको आर्थिक वर्षमा रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताका लागि जम्मा दश लाख बजेट छुट्याएको थियो । त्यसले नपुगेर पाँच लाख थपेको नगरपालिकाका अध्यक्ष पदन बोगटी बताउँछन् ।

बोगटीका अनुसार क्रिकेटका लागि नगरपालिकामै निजी क्रिकेट एकेडेमी छ । त्यसैमा खेलाडीहरु खेल्छन् । नगरपालिकाको वार्षिक करोडौं बजेटबाट यस वर्ष खेलकुद क्षेत्रका लागि नगपालिकाले गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम नै दुई खेलाडीलाई डेढ लाखको पुरस्कार दिनु हो ।

नगरपालिकामा निजी क्रिकेट एकेडेमी भएको भन्दै पन्छिएका बोगटीले भने, ‘उहाँहरु (दीपेन्द्र-भीम) हाम्रो पालिकाका खेलाडी भएकाले पुरस्कृत गरेका हौं । बाँकी पूर्वाधारका काम त क्यानले गरिरहेको छ ।’

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई साढे दुई अर्ब, रंगशाला बनाउन पाँच अर्ब !

स्थानीय तहमात्रै पुरस्कारमा रमाएको छैन । संघीय सरकारले त नेपाली क्रिकेट टीमले आईसीसी लिग- २ अन्तर्गत त्रिवि क्रिकेट मैदानमा स्कटल्याण्ड र नामिबियाबीचको खेल क्लिन स्वीप गर्दा पनि दुईदुई लाख दिने घोषणा गरेको थियो । जब कि गएको आर्थिक वर्षमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि सरकारले जम्मा दुई अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

उक्त बजेट सिंगो खेल क्षेत्रको विकासका लागि अलिकति पनि नपुग्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ बताउँछन् । उनका अनुसार एक रंगशाला निर्माण गर्नमात्रै पाँच अर्ब लाग्छ । तर, सरकारले छुट्याएको त्यही रकमले राष्ट्रिय खेलकुद गराउनेदेखि विभिन्न खेलकुद गतिविधि गर्नुपर्छ । सरकारले छुट्याउने बजेट नै अत्यन्त न्यून रहेको घिसिङको भनाइ छ ।

‘खेलाडीहरुको प्रोत्साहनका लागि आफू जन्मेको ठाउँले पुरस्कृत गर्नु राम्रै कुरा हो । तर, सँगसँगै गौरव महसुस गराउने खेलाडीहरुका लागि खेलकुद पूर्वाधार निर्माणदेखि कसरी सञ्चालन गर्नेसम्मको पाटोलाई सबै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्छ’, घिसिङ भन्छन् ।

उनका अनुसार पूर्वाधार नबन्नुमा बजेटको अभाव पनि हो । साथै विभिन्न निकायहरुको बलियो समन्वय पनि छैन । आज नेपाली क्रिकेटको उपलब्धिले सबैले गौरव गरिरहेका छन् । भोलिका दिनमा पनि त्यसरी गौरव गरेर जाने वातावरण बनाउनुपर्ने घिसिङको मत छ । तर, खेलाडीहरुलाई पुरस्कार वितरण गरिनुलाई प्रचारात्मक होडबाजीमात्रै नभएर प्रोत्साहन पनि भएको बताउँछन् घिसिङ ।

पूर्वाधारलाई थाती, पुरस्कारमा होडबाजी

क्रिकेटमा पुरस्कारको श्रृंखला सन् २०१२ मा मलेसियामा भएका आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लिग डिभिजन ४ को उपाधिपछि सुरु भएको देखिन्छ । त्यसवेला टीमका सदस्यहरुलाई सरकारले जनही दुई लाखको दरले नगद पुरस्कार दिएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि डिभिजन ३ जित्यो । लगत्तै टी-२० विश्वकपमा छनोट भएपछि खेलाडीहरुले १०-१० लाख पुरस्कार पाए । पछि थप पाँच-पाँच लाख पनि पाए ।

नौ वर्षअघि सुरु भएको पुरस्कारको श्रृंखला अहिले चरम रुपमा देखिएको छ । यसले व्यक्तिगत रुपमा खेलाडीहरुलाई राम्रो भए पनि वा प्रोत्साहन गरिए जस्तो देखिए पनि कालान्तरमा यसले केही ठोस उपलब्धि प्राप्त नहुने विश्लेषकहरुको भनाइ छ । व्यक्तिगत रुपमा बाँडिने पुरस्कारले संस्थागत रुपमा सिंगो खेल क्षेत्रको स्तर उकास्न नसक्ने बताउँछन् ।

खेलकुद पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष देवेन्द्र सुवेदी पनि खेलाडीलाई प्रोत्साहनस्वरुप जसरी पुरस्कार दिइरहेको छ, त्यही तदारुकता संरचना विकास गर्न लगाएदेखि नेपाली खेल क्षेत्र धेरै माथि जाने बताउँछन् । तर, त्यो तदारुकता भने कम देख्छन् उनी ।

गएको चैत ३ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय क्रिकेट टीमका खेलाडीलाई जनही तीन लाख दिने घोषणा गरे । चैत ६ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ६ खेलाडीलाई जनही एक लाखसहित सम्मान गर्ने घोषणा गर्‍यो । चैत ४ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशका पाँच खेलाडीलाई ६ लाख रुपैयाँको पुरस्कार घोषणा गर्‍यो ।

बागमती प्रदेश सरकारले सबै खेलाडीलाई जनही एक लाखको पुरस्कार घोषणा गरेको छ । कोशी प्रदेशले ललित राजवंशी र दीपेश कँडेललाई एक लाख ११ हजार पुरस्कारको घोषणा गरेको छ । दुवै खेलाडीलाई विराटनगर महानगरपालिकाले पनि एक लाखको पुरस्कार घोषणा गरेका छन् । मधेस प्रदेशले गुलशन झा र आरिफ शेखलाई जनही दुई लाख दिने भएको छ ।

०००

कम्तीमा क्रिकेटले सुदूरपश्चिमलाई जोडेको छ । नेपाली सिनेमा पुग्नै नसकेको मधेसलाई जोडेको छ । चाहे भीम सार्की होस् या गुलशन झा, चाहे रोहित पौडेल होस् या सोमपाल कामी वा आरिफ सेख । क्रिकेटले सबैलाई जोडेको यसमा भएको समावेशीले पनि हो । तर, यसैमा नेताहरुले ढोक्सा थाप्ने काम गर्नु चाहिँ सही नभएको मानवशास्त्री सुरेश ढकालको विश्लेषण छ ।

पूर्वाधार निर्माण र अवसर सृजनामा नलागी पुरस्कारकै होडबाजीमा लाग्दा नेपाली क्रिकेटलाई भविष्यमा पाउन सक्ने ठूलो सफलताबाट बञ्चित गर्नसक्ने देख्छन् ढकाल । जित्दामात्रै पाइने पुरस्कार हार्दा पाउँदैनन् । यसले उनीहरुको जीविकोपार्जनलाई संघर्षमय बनाउने देखिन्छ । पुरस्कारले मात्रै भोलि राम्रो पुस्ता जन्मन सक्दैन । तर, स्थानीयदेखि संघीय सरकार पुरस्कारकै मात्रै पछि लाग्नुको मुख्य कारण भनेको अरुले मेहनत गरेर पाएको सफलताको श्रेय आफूले खोज्ने प्रवृत्तिको परिणाम रहेको ढकालको टिप्पणी छ ।

उनी भन्छन्, ‘पुरस्कारको होडबाजी भनेको खेलाडीहरुको काँध चढेर खेलमार्फत् आफू महान बन्ने र महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने प्रयत्नमात्रै हो । यो पुरस्कारको राजनीतिमात्रै हो । किनभने क्रिकेट क्षेत्रमा जुन खालको ध्यान दिनुपर्थ्यो, त्यो छैन । तीनजना क्रिकेट खेलाडीलाई कुनै नगरपालिकाले स्कलरसिप दिएको छैन, उही पुरस्कार वितरणमा अगाडि छ ।’

पुरस्कार दिनु खराब होइन । तर, निहित स्वार्थका खातिर पुरस्कार बाँडिनु सरासर गलत रहेको ढकालको विश्लेषण छ । जहाँ भीड छ, जहाँ मान्छेको सेन्टिमेन्ट छ, त्यहाँ राजनीतिज्ञले ढोक्सा थाप्ने बताउँछन् ढकाल । उनको विश्लेषण छ, अहिलेका नेताहरुले सुझबुझपूर्ण तवरले खेलकुदलाई सम्मान गरेकै छैनन् ।

मूलपानी क्रिकेट रंगशाला १९ वर्षमा पनि बनेको छैन । पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको जिरो लगानी छ । त्यसो हुँदा खेलाडीको जीतमा पनि राज्यको जिरो नै लगानी हुने ढकालको मत छ । तर, सबैभन्दा अगाडि माला लिएर तिनै नेताहरु खेलाडीलाई सम्मान गर्न उभिनु असुहाउँदो देखिएको बताउँछन् ढकाल ।

उनी भन्छन्, ‘क्रिकेटले सुदूरपश्चिम र तराईको जबरदस्त उपस्थिति देखायो । खेलकुदले विभिन्न क्षेत्र र समुदायलाई जोड्दा त्यसको प्रभाव बाँकी नेपाली समाज पनि रहन्छ । जातीय, क्षेत्रीय हिसाबले त्यसको अर्थ हुन्छ । फरक समुदायको मान्छेको प्रतिनिधित्व हुँदै गर्दा त्यसले म्यासेज दिएको हुन्छ । मान्छेहरु मानसिक रुपमा समावेशीलाई स्वीकार गर्न तयार हुँदैछन् । मधेस र सुदूरपश्चिमको मान्छे आएर खेलेपछि हाम्रो माइन्डसेटलाई विस्तारै फराकिलो बनाउँदै लैजान्छ । समाज र खेलकुदको सम्बन्धलाई त्यसरी हेर्न सकिन्छ । तर, यही आएर नेताहरु ढोक्सा थापिदिन्छन् । त्यो व्यक्तिगत रुपमा नेताहरुका लागि फाइदा हो । तर, सिंगो देशका लागि होइन ।’