भ्रष्टीकरणको यो सूची केलाएर हेर्दा

१. सरकारी ठेक्काको रकम – १०० प्रतिशत
२. सरकारलाई भ्याट – १३ प्रतिशत
३. कर्मचारीलाई कमिसन – १५ प्रतिशत
४. डन, गुण्डा खर्च – ७ प्रतिशत
५. मन्त्री, नगर प्रमुख, अन्य -२० प्रतिशत
६.अडिट र कागजपत्र – १५ प्रतिशत
७. बाँकी – ३० प्रतिशत
जम्मा १०० प्रतिशत

१. ठेक्काको रकम

ठेक्काको यो सूची सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ । एक बार होइन, दुई बार होइन, बारम्बार आइरहेको छ । मलाई लागिरहेछ, यो प्रश्न हो । प्रश्न नै रहिरहेको छ । लामो समय बितिसक्दा पनि यसको उत्तर आउन सकेको छैन ।

जहाँसम्म उत्तर कसले दिने भन्ने सवाल छ, त्यसको जवाफ यसैमा छ । यससित सम्बद्ध संस्था, पद र व्यक्ति यसै सूचीमा उल्लेखित छन् ।

संस्था भन्नाले यसमा सरकार पर्छ । सरकारले अहिलेसम्म यसको सटिक जवाफ तलब गरेको छैन । पद भन्नाले यसमा कर्मचारी, डन, गुण्डा, मन्त्री, नगर प्रमुख, अन्य र अडिटर पर्दछन् । यिनी कसैले पनि यसको सटिक जवाफ दिन सकेका छैनन् । यसमा गाउँ प्रमुखलाई सामेल गरिएको छैन । कतिपय गाउँ प्रमुख कमिसन खाँदै नखाने एक्ला बृहस्पति भएर, कतिपय नामर्द भएर र कतिपय यसो जुठो मुख बनाउने महत्वहीन मनुवा भएर यसमा सामेल नगरिएको हुनसक्छ ।

२. सरकारलाई भ्याट १३ प्रतिशत

यो सरकारलाई बुझाउने राजस्वको कुरा हो । नागरिकले राजस्व बुझाउनुपर्छ । सदुपयोग दुरुपयोगको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ ।

कर्मचारीलाई कमिसन १५ प्रतिशत भन्ने उल्लेखले कर्मचारीले अतिरिक्त लाभ लिएको देखिन्छ । यो सरासर भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार ठहरिने ठाडो भर्पाइ नहुनसक्छ । तर, यो काम गर्ने कर्मचारीको आर्थिकस्तरलाई हेर्ने हो भने त्यसका तस्वीरहरु हामीकहाँ छरपष्ट छन् ।

३. कर्मचारीलाई कमिसन १५ प्रतिशत

यसमा प्रश्न हुन्छ । यो किन ? सरकारी ठेक्का भनेको सरकारले गर्ने र गराउने कामको प्रक्रिया, प्रकृति, विधि र विधान हो । यसको बन्दोबस्त मिलाउने काम सरकारी कर्मचारीको हो । प्रचलित ऐन–नियमको परिधिभित्र रही सरकारले गर्न खोजेको विकास निर्माणको काम तथा जुनसुकै कामको लिखित बनाउने, तदनुसार आदेश निर्देशन गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक बजेट निकासा दिने, त्यसको फछ्र्योट लिने आदि नियमन र अनुगमन गर्ने काम कर्मचारीको हो । यसका लागि सरकारले तिनलाई तलब भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । यो काम गरेबापत कर्मचारीले तलब भत्ताबाहेक कुनै अतिरिक्त लाभ लिन हुँदैन ।

यस सूचीमा उल्लेखित कर्मचारीलाई कमिसन १५ प्रतिशत भन्ने उल्लेखले कर्मचारीले अतिरिक्त लाभ लिएको देखिन्छ । यो सरासर भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार ठहरिने ठाडो भर्पाइ नहुनसक्छ । तर, यो काम गर्ने कर्मचारीको आर्थिकस्तरलाई हेर्ने हो भने त्यसका तस्वीरहरु हामीकहाँ छरपष्ट छन् । त्यसकारण यस सूचीकरणलाई मिथ्या उल्लेख भन्न सकिन्न । कसैले सप्रमाण मिथ्या सावित गर्न सके स्वीकार्न गर्न सकिन्छ ।

४. डन, गुण्डा खर्च ७ प्रतिशत

डन, गुण्डा भन्ने पद सरकारले स्वीकृत गरेको दरबन्दी त हैन । तर, समाजमा विद्यमान छ र कारगर पनि छ । ठेक्कापट्टामा भइरहेको काममा अवैध रुपमा बाहुबलको व्यवधान खडा गरी रकम असुल्ने काम यिनीहरु गर्छन् । कानूनले यिनीहरुलाई चिन्दैन । व्यवहारमा छरपष्ट छ । ठेकेदारहरु आफ्नो काम नरोकियोस् भनेर यिनीहरुलाई केही रकम दिन्छन् । डनहरु यसको भर्पाइ दिँदैनन् । ठेकेदार माग्न पनि सक्दैनन् । यही रकमलाई ७ प्रतिशतमा देखाइएको छ ।

डन, गुण्डा भन्ने पद सरकारले स्वीकृत गरेको दरबन्दी त हैन । तर, समाजमा विद्यमान छ र कारगर पनि छ । ठेक्कापट्टामा भइरहेको काममा अवैध रुपमा बाहुबलको व्यवधान खडा गरी रकम असुल्ने काम यिनीहरु गर्छन् । कानूनले यिनीहरुलाई चिन्दैन ।

५. मन्त्री, नगर प्रमुख र अन्यलाई २० प्रतिशत

सूचीमा रहेको यो शीर्षक सबैभन्दा झरिलो छ । मन्त्री र नगर प्रमुखहरु नीतिगत निर्णय गरेर यो रकम कुम्ल्याउँछन् । अन्य भन्नाले मन्त्रालयका सचिवहरु जो यसको चाँजोपाँजो मिलाउँछन् । तिनलाई भन्न खोजिएको हुनुपर्छ । यिनीहरु राजस्वका दरबन्दी हेरफेर गरेर हुन्छ कि, कुनै आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर हुन्छ कि, आयातको कुनै प्रतिबन्धलाई फुकुवा गरेर हुन्छ कि, आर्थिक कारोबारको कुनै लाइसेन्सलाई रद्द गरेर हुन्छ कि, आर्थिक कारोबारमा कुनै अनावश्यक लाइसेन्स वितरण गरेर हुन्छ कि, विदेशसित कुनै असमान सन्धि सम्झौता गरेर हुन्छ कि के गरेर अथाह आर्थिक ‘लाभ’ हुन्छ, त्यस्तो निर्णय गरेर अकूत धनराशि आर्जन गर्छन् ।

यसका साथै जिल्ला प्रमुख, राजस्व प्रमुख, प्रहरी प्रमुख, खासखास पालिकाका प्रमुखको नियुक्तिमा अघोषित ठेक्कापट्टाको प्रचलन छदैछ । यस प्रचलनभित्र आफ्नो ठेक्काको रकम बुझाउन यी प्रमुखहरु सर्वसाधारण समेतबाट अनधिकृत रकम असुल्न स्वभावैले बाध्य छन् । यसरी भ्रष्टाचार समाजको अंग प्रत्यंगमा विद्यमान छ । मन्त्रीहरु, नगर प्रमुखहरु, आफैं भर्पाइ गरेर होइन कर्मचारीहरुमार्फत् त्यस्तो अकुत अतिरिक्त लाभ असुल्छन् । तर, तिनीहरुले त्यस्तो रकम मनग्गे असुलेका छन् भन्ने प्रमाण तिनले पदमा रहँदा कमाएको विपुल धन दौलत आफैंमा भर्पाइ हो ।

मन्त्री र नगर प्रमुखहरु नीतिगत निर्णय गरेर यो रकम कुम्ल्याउँछन् । अन्य भन्नाले मन्त्रालयका सचिवहरु जो यसको चाँजोपाँजो मिलाउँछन् । तिनलाई भन्न खोजिएको हुनुपर्छ ।

६. अडिट र कागजपत्र १५ प्रतिशत

अडिटरले अवैध खर्चलाई वैध गरिदिँदा बढी रकम लिन्छ । त्यसलाई र कागजपत्रमा अधिक बिलबिजक गरेको रकमलाई मिलाउँदा १५ प्रतिशतसम्मको ठूलो प्रतिशत राख्न परेको हुनसक्छ ।

७. बाँकी ३० प्रतिशत

अब हामी सबैले भनौं, सयका सय प्रतिशत रकमले गर्नुपर्ने काम ३० प्रतिशतको रकमले कसरी हुनसक्छ ?

ठेक्कापट्टाको यो सूची अवश्य पनि कुनै ठेकेदारले बनाएको हुनुपर्छ । यसमा ठेकेदारले टेबुलमुनिबाट बुझाउने पैसाको फेहरिस्त छ । यसमा ठेकेदारले कमाउने हिसाब उल्लेख छैन । यसमा ठेकेदारले दिनुपर्ने रकम सबै नदिएर आफूलाई बचाएको हुनसक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ ।

ठेकेदारले प्रत्यक्ष कमाउने भनेको त्यही ३० प्रतिशतमा हो, अब त्यसमा ठेकेदारले कति कमाउँछ ? कतिको काम गर्छ ? त्यो काम कस्तो हुन्छ ? सबैको आँखा अगाडि छ । व्याख्या नगरौं । भ्रष्टीकरणको यस सूचीलाई मान्ने हो भने मुलुक कहालीलाग्दो खाडलमा चुर्लुम्म डुबेको छ । नमानौं भने नमान्नुपर्ने यकिन पनि कुनै दलील छैन ।

नोटः यो चाहिं भ्रष्टाचारको स्थुल रुपको एउटा सानो नमुना हो । सूक्ष्म रुप त अथाह छ, विराट छ ।