अमिक शेरचन भन्छन्: राजासँग ‘भद्र सहमति’ भएको छैन, भारतीयको सुझावमा आएको पत्र अस्वीकार गर्‍याैं

काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख नेताहरुसँग गरेको भेटवार्तापछि २०६३ सालमा भएको भनिएको ‘भद्र सहमति’ चर्चामा आएको छ । जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दा तत्कालीन सात दलका शीर्ष नेताहरुसँग आफ्नो ५ बुँदे भद्र सहमति भएको पूर्वराजाले बताउँदै आएका छन् ।

पूर्वराजा र राप्रपाको बैठकमा सोही भद्र सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै राजसंस्था पुनःस्थापना गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । दाबी गरिएअनुसार सो भद्र सहमतिमा संसद पुनःस्थापना गर्ने, जनआन्दोलन स्थगन गर्ने, संवैधानिक राजसंस्था कायम राख्ने, कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहने र सार्वभौमसत्ता जनतामा रहने पाँच बुँदा थिए ।

यद्यपि राजनीतिक दलहरु भने यस्तो सहमति भएको कुरा स्वीकार गर्दैनन् । सात दलमध्ये जनमोर्चा नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष अमिक शेरचनले राजासँग दलहरुको कुनै सहमति नभएको बताए ।

लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुखसमेत रहेका शेरचनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘त्यस्तो कुनै सहमति भएको थिएन । अहिले चर्चामा आएको कुरा बिल्कुल गलत र निराधार हो ।’

राजा र भारतको तर्फबाट वैशाख ८ गते एउटा पत्र ड्राफ्ट गरेर दलहरुलाई पठाइएको तर त्यसलाई आफूहरुले अस्वीकार गरेको उनको दाबी छ ।

उनले भने, ‘हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढेपछि बाध्य भएर ११ गते राजाले एकतर्फी घोषणा गरेका हुन् । त्यसबेला हामीले राजतन्त्र अन्त्य गर्न दरबार घेर्ने योजना कम्प्लिट गरिसकेका थियौं । कुनै औचापरिक सहमति केही भएको छैन ।’

राजाको तर्फमा आएको पत्रमा के थियो ? भन्ने नेपाल प्रेसको जिज्ञासामा उनले सुनाए, ‘राजतन्त्र कायम राखेर मिलेर जाऔं भन्नेखालको प्रस्ताव थियो । तर, हामीले त्यसलाई अस्वीकार गर्‍यौं । बहुदल पुनःस्थापनाको प्रस्ट कुरादेखि जनतामा अधिकार निहित हुनुपर्छ भन्ने कुरा थिएन । १२ बुँदे सहमतिअनुसार थिएन ।’

भारतीयहरुको सुझावको आधारमा नारायणहिटीबाट त्यो खालको पत्र ड्राफ्ट गरेर पठाइएको शेरचनको भनाइ छ ।

‘त्यो पनि औपचारिक होइन । त्यो पत्रलाई हामीले मान्दैनौं भनेर पठाइदिएका थियौं’, उनले भने ।

अहिले अनावश्यक कुरा झिकेर भ्रम फैलाउन खोजिएको आरोप उनले लगाए ।

याे पनि पढ्नुस् : पूर्वराजा-राप्रपा संवाद: २०६३ सालको ‘भद्र सहमति’ कार्यान्वयन हुनुपर्ने निष्कर्ष