प्रवासबाट फर्किएका युवालाई गाउँमा पुनर्स्थापित गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका खोजौँ

गाउँपालिका उपाध्यक्षका रूपमा पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने बेला मैले सोचेँ–वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केका दाजुभाइ र दिदी बहिनीहरूलाई गाउँमै स्थापित गर्नका लागि के गर्न सकिएला ? सीमित साधन स्रोत र बजेटका आफ्नै नीतिगत ढर्राभित्रबाट धेरै गर्न सकिने त देखिएन तर उत्पादनसँग जोडेर गाउँमै केही उद्यम गर्नका लागि सामान्य सम्बोधनको प्रयास गरेँ ।

हाम्रो समस्या के छ भने स्थानीय सरकार आफ्नै कुनै पनि राजश्वको स्रोत नहुने र सबै केन्द्रको अनुदान बजेटमा निर्भर रहने अवस्थाका स्थानीय तहले चाहेर पनि ‘रिटर्नी’हरुलाई गाउँमै उद्यमशीलता सिर्जना गर्न सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भन्छन् ।

जब नेकपा एमालेले रिटर्नी फेडरेशन नै बनाएर विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई संगठित गर्ने पहिलो पार्टी बन्यो,यसबाट हामीजस्ता स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएका र केही गरौँ भन्ने हुटहुटी भएका जनप्रतिनिधिलाई परामर्श गर्न सहज भएको छ ।

वास्तवमा रिटर्नी फेडरेशनले रिटर्नी युवा र स्थानीय सरकारबीच परामर्शदाताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । शनिवारबाट शुरु भएको रिटर्नी फेडरेशनको पहिलो महाधिवेशनले गहन छलफल गरेर यसबारे ठोस प्रस्ताव पारित गरोस् मेरो शुभकामना रहेको छ । हामी जनप्रतिनिधि विकासे कार्यकर्ता मात्र भएका छौँ,अब रिटर्नी फेडरेशनजस्ता संस्थाले विदेशबाट फर्किएका युवालाई कसरी गाउँमै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने भन्ने योजना बनाउनुपर्छ ।

कुन स्थानीय तहमा कुन वडाबाट कति जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् र कति फर्किए त्यसको रेकर्ड राख्न कुनै समस्या छैन । वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा कमाएको पैसा उत्पादनमूलक काममा लगाउन प्रोत्साहन दिने र स्थानीय सरकारले उनीहरूले कमाएको पैसालाई सदुपयोग गर्न विभिन्न परियोजनाहरू दिन सकिन्छ ।

जसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । पैसा मात्र सबै थोक होइन,योजना मुख्य कुरा हो । रिटर्नी फेडरेशनले बनाउने योजनालाई गाउँमा कार्यान्वयन गर्दै आवश्यक सहयोग गर्ने र रिटर्नीहरुलाई कृषि,पर्यटन,पशुपालनजस्ता आयआर्जनका काममा स्थानीय सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने ठाउँहरू छन् ।

आपसमा बसेर छलफल गर्न सकियो भने धेरै उपायहरू निस्कन्छन् । कुन स्थानीय तहमा कुन वडाबाट कति जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् र कति फर्किए त्यसको रेकर्ड राख्न कुनै समस्या छैन । वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा कमाएको पैसा उत्पादनमूलक काममा लगाउन प्रोत्साहन दिने र स्थानीय सरकारले उनीहरूले कमाएको पैसालाई सदुपयोग गर्न विभिन्न परियोजनाहरू दिन सकिन्छ ।

हामी जनप्रतिनिधिलाई रिटर्नी फेडरेशनजस्ता संस्थाहरुले यसो गरौँ भनेर प्रस्ताव ल्याउने र सुझाव दिने काम गरोस् । महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयनसँगै रिटर्नीको पक्षमा कुन सरकारले के गर्न सक्छन्,उपाय र योजनासहितको प्रष्ट नीति पनि पारित गरोस् । महाधिवेशनको सन्दर्भमा यही नै मेरो सुझाव छ ।

सरकारी सर्वेक्षणलाई नै आधार मान्दा प्रतिवर्ष ५ लाखभन्दा बढी नेपाली युवाहरू विदेशिने गरेका छन् । जसमध्ये ७४ प्रतिशत शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी अदक्ष युवाहरू, जसको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा दुबइ, कतार, मलेसिया, बहराइन, साउदी अरब, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, कोरिया, ईजरायल, ओमनलगायत देशमा जाने गरेका छन् ।

पढ्नका लागि विदेश जाने युवाबाट वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँ देशबाट बाहिरिएको छ । कामका लागि विदेश जाने युवाले पठाएको रेमिट्यान्सबाट विद्यार्थीले बाहिर लगेको पैसाको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने देशको आर्थिक अवस्था छ । श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने र अवधि सकिएपछि स्वदेश फर्किनेहरू नै हाम्रा वास्तविक रिटर्नी हुन् ।

अझ युरोप,अमेरिका,अष्ट्रेलियाजस्ता देशमा जाने नेपालीबाट पैसा देशभित्र आउने भन्दा यहाँको बेचबिखन गरेर अवैध ढंगबाट पैसा उतै लैजाने डरलाग्दो अवस्था छ । यस्तो अवस्था अन्त गर्न निकै कठिन छ । विदेशबाट फर्किएका युवालाई संगठित गरेर मात्र होइन यहीँ उद्यमशीलता लगाएर त्यो शोधभर्ना गर्न कम्ती कठिन छैन । विदेशबाट फर्किएका रिटर्नीहरुको संगठन बन्नु यस अर्थमा राम्रो कुरा हो ।

पछिल्लो जनगणनापछि भारत पलायन र रोजगारीमा गएको डाटालाई छोडेर २२ लाखको हाराहारीमा विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या भरखरै सार्वजनिक भएको छ । अझ अनौपचारिक तथ्यांक यो भन्दा निकै धेरै रहेको बताइन्छ ।

उनीहरूको पक्षमा बोल्ने, उनीहरूका मुद्दा उठाउने, उनीहरूको तर्फबाट हक अधिकारको बहस र पैरवी गर्ने र सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्न स्वदेश फर्किएका नेपालीहरूलाई संगठित गर्ने संस्थाको आवश्यकताले राष्ट्रिय युवा परिषद्का तत्कालीन कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुंगेलको पहलमा गठन भएको ‘रिटर्नी माईग्रेण्ट नेपाल’ आज एमालेको २२ औँ जनसंगठन बनेको छ ।

यसले गर्नुपर्ने धेरै कामको परिभाषा सायद महाधिवेशनले तय गर्ने छ । वास्तवमा रिटर्नी फेडरेशनको जन्मदाताका रूपमा माधव ढुंगेललाई सधैँ सम्झिइनेछ ।

पढ्नका लागि विदेश जाने युवाबाट वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँ देशबाट बाहिरिएको छ । कामका लागि विदेश जाने युवाले पठाएको रेमिट्यान्सबाट विद्यार्थीले बाहिर लगेको पैसाको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने देशको आर्थिक अवस्था छ । श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने र अवधि सकिएपछि स्वदेश फर्किनेहरू नै हाम्रा वास्तविक रिटर्नी हुन् ।

भनिन्छ,देशको माया विदेशमा गएपछि बढी हुन्छ । रिटर्नीहरु यस्तै देशभक्त र राष्ट्रवादी युवा हुन् र रिटर्नी फेडरेशन उनीहरूको छाता संगठन । एकपटक विदेशमा पसिना चुहाएर फर्किएकाहरूमा देशप्रतिको माया र यहीँ केही गरौैं भन्ने भावना उच्च हुन्छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । अब संगठन बनिसकेको छ ।

पार्टीका जनसंगठनका रूपमा मात्र रिटर्नी फेडरेशन सीमित हुन हुन्न । रिटर्नीहरुको एकमात्र संगठन भएकाले यसले आम रिटर्नी युवाहरूलाई निराश बन्न नदिन र प्रोत्साहित गर्नका लागि ठोस योजना र नीति बनाओस् । जसलाई क्रमशः विभिन्न तहका सरकारले आ आफ्नो नीति कार्यक्रममा समेटेर क्रमशः सरकारको अंग बनाउनेछन् र एक दिन हामीले सोचेको जस्तै अवस्था आउनेछ ।

राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अभाव, बेरोजगारी र भूमण्डलीय प्रभावका कारण रोजगारी र अध्ययनको सिलसिलामा देशबाट बाहिरिएको राष्ट्रवादी युवा जमात, जो कम्तीमा एक भिसा वर्ष पूरा गरेर केही ज्ञान, सीप, अनुभव, पूँजी र प्रविधिको प्याकेजसहित एउटा लक्ष्य बोकेर स्वदेश फर्किएका छन् । उनीहरू समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माणको राष्ट्रिय अभियानमा योगदान दिन सक्ने बनाउन रिटर्नी फेडरेशनले नीतिगत नेतृत्व गर्नुपर्छ ।

रिटर्नीको क्षमता र योगदानको क्षेत्रलाई राजनीतिक पार्टीहरूले राम्रो गरी बुझ्न आवश्यक छ । लाखौँको संख्यामा विदेशिएको जनशक्ति र सोही मात्रामा नेपाल फर्कँदै गरेको जनशक्तिलाई उसको ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधिको भरपुर उपयोगको बारेमा राजनीतिक पार्टीहरूले नै निश्चित योजना र कार्यक्रम तय गर्न आवश्यक छ ।

त्यसका लागि पहल गर्ने नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बनेको छ । अन्य पार्टीले पनि यस्ता युवालाई संगठित गरुन् । स्थानीय सरकारले रिटर्नीहरुसँग कसरी काम गर्ने ? के गर्न सकिन्छ ? उद्यमशीलता र रोजगारीमा कसरी जोड्न सकिन्छ ? सल्लाह,छलफल,अन्तरक्रिया र आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाहरूको बारेमा खुला बहस आवश्यक छ ।

(अस्मिता थापा लिखु गाउँपालिका ओखलढुंगाकी उपाध्यक्ष हुन्)