रघुजी पन्तको प्रश्न- सरकारले ८ हजारलाई सहिद घोषणा गर्‍यो, बाँकी ९ हजार के हुन् ? (भिडिओ)

काठमाडौं । आठ हजारलाई सहिद घोषणा गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति एमाले नेता रघुजी पन्तले आपत्ति जनाएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै एमाले नेता पन्तले १० वर्षे सशष्त्र द्वन्द्वमा मारिएकाहरुलाई सहिद घोषणा गर्ने काम सरकारको नभई आयोगको भएको पनि स्पष्ट पारे । उनले माओवादी द्वन्द्वकालमा १७ हजारको ज्यान गएको तर सरकारले ८ हजारलाई मात्रै सहिद घोषणा गरेर बाँकी नौं हजारको जिम्मा नलिने काम गर्न नपाउने पनि उनले दोहोर्याए ।

पन्तले बाँकी नौं हजार सहिद हुन्हो/इन ? जवाफ दिन पनि सरकारसँग माग गरे । उनले सरकार संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन गम्भीर नभएको आरोप समेत लगाए । सरकार गम्भीर भएको भए सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी रिक्त बनाउने काम गर्न नहुने नेता पन्तको भनाई थियो ।

‘सरकारले विधेयक ल्याउनु पथ्र्यो, ल्यायो । १६ वर्ष भईसक्यो । तर पनि यो समस्याको समाधान भईसकेको छैन । यस्तो समस्यालाई कचटयाएर राख्न पनि हुँदैन । तर यो विधेयक पढर्द जाँदा मलाई लाग्यो कि सरकारले यो विधेकय ल्याउन त ल्यायो । तर, समस्याको समाधानप्रति सरकार आफंै कति गम्भीर छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । उदाहरणका लागि म एउटा कुरा भन्छु’, उनले भने ।

‘कर्णाली प्रदेशबाट मात्रै मानव अधिकार उलंघनका १६ हजार उजुरी परेको छ । तर आयोगका पदाधिकारीहरु लामो समयदेखि खाली छ । त्यति मात्रै होइन् । अव बन्ने आयोगको पदावधि २ वर्षको हुनेछ भनिएको छ । तर, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा विगतमा उजुरीहरुनै ६० हजार भन्दा बढि छन्’, नेता पन्तले भने, ‘विगत ८ वर्षमा कति उजुरी हामीले फस्र्यौट गर्न सक्यौ ? त्यसको अनुभवलाई हेर्दा अव २ वर्षमा के ती उजुरीहरु फस्र्यौट हुन्छन ? यो त हतारहतारमा जसरी भएपनि यो २ वर्षको अवधिमा यो समस्यालाई टालटुल जे गरेर भएपनि सिद्धियो भन्न खोजको देखिन्छ । यो उचित होइन । यसको सत्य अन्वषण गर्नु पर्यो । यथार्थ पत्ता लगाउनु पर्यो ।’

नेता पन्तले संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ नल्याएको जिकीर पनि गरे ।