टीआरसीमा जेनेभा, लण्डन र न्यूयोर्ककाे विरोध: ‘विधेयकले पीडितलाई जोगाउने हो, पीडकलाई होइन’

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले संसदमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक (टीआरसी) पेस गरेसँगै विश्वभरबाट विरोध भएको छ । सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट दर्ता भएको विधेयकले पीडितलाई नभएर पीडकलाई जोगाउन खोजिएको भन्दै विरोध भएको हो । जेनेभा मुख्यालय भएको इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे), लण्डन मुख्यालय भएको एमनेस्टी इन्टरनेशनल, न्यूयोर्क मुख्यालय भएको ह्युमन राइट्स वाचले साझा विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको टीआरसी विधेयककाे विरोध गरेका हुन् ।

उनीहरुले संयुक्त जारी गरेको विज्ञप्तिमा अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पास भएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसारको गम्भीर अपराधका मुद्दामा कारबाही हुने सम्भावना कम भएको बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा माओवादी नेता तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकले सन् २०२२ जुलाईमै द्वन्द्व पीडित, विधायक तथा विज्ञहरुले देखाएका धेरैजसो कुरा नअटाएको बताइएको छ । उक्त समयमा संसदीय समितिले केही राम्रा प्रावधानहरु थप्न तयारी हुँदै गर्दा संसद विघटत भएर काम अगाडि बढ्न नपाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाली कांग्रेससमेत सहभागी भएको सरकारले हतारहतार विधेयक पास गर्न लागेकोसमेत विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट सन् १९९६ देखि २००६ सम्म भएको द्वन्द्वमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको कोणमा धेरै गम्भीर अपराध भएको भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिलेसम्म कुनै पनि गम्भीर अपराध गर्नेहरुलाई द्वन्द्व सकिएपछि पनि कारबाही भएको छैन ।’

विज्ञप्तिमा सन् २०१४ संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रकाशन गरेको ‘टेक्निकल नोट’मा नेपालको द्वन्द्वकालीन अपराधको कारबाहीका कानूनी प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको तहमा नभएको उल्लेख छ । सन् २०१५ सम्म द्वन्द्वकालका ६० हजार उजुरी परेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । युद्ध सकिएपछि पनि १४० भन्दा बढी पीडितले कानूनी उपचार खोजे पनि पटकपक उनीहरुको कानूनी उपचारमा अवरोध गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा नेपालका कूटनीतिक साझेदारहरुसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसारको टीआरसी विधेयक बनेमा मात्रै त्यसलाई मान्यता दिन आग्रह गरिएको छ । नेपालको टीआरसी विधेयकमा गम्भीर अपराधका मुद्दामा मूलभूत रुपमा चार समस्या भएको उल्लेख गरिएको छ ।

एक, विधेयकले विज्ञहरु राखेर गम्भीर मानव अधिकार हननका मुद्दामा प्रमाण संकलनको अनुसन्धान युनिट बनाउन सकेको छैन ।

दुई, राष्ट्रिय कानून जस्तो भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार यातना, बेपत्तालगायतका अपराधमा कारबाहीका प्रावधान छैन ।

तीन, गम्भीर अपराधमा मुछिएकाहरुलाई कारबाही गर्न आवश्यक ‘एप्लिकेबल ल’ बनाउन चुकेको छ ।

चार, विशेष अदालतमा सरकारले स्वतन्त्र रुपमा नभएर आफूले चाहेको रुपमा न्यायाधीशहरु नियुक्तिको बाटो खोलेको छ ।

‘यो विधेयकका प्रमुख प्रावधान नै आरोपितहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून मातहत गम्भीर अपराधबाट जोगाउनु देखिन्छ’, एमनेस्टी इन्टरनेशनलको दक्षिण एसिया क्षेत्रकी उपनिर्देशक दिनुसिका दासानायिकेले भनेकी छन्, ‘यदि हतारमा कुनै परिवर्तन नगरिकन सदनबाट पारित भएमा द्वन्द्व पीडितको सहयोग प्रक्रियाको आधारको लागि देश तथा विदेशमा यसको कुनै कानूनी धरातल हुनेछैन ।’

आईसीजेका वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकार महेन्द्र शर्माले पनि विधेयकमा आपत्ति जनाएका छन् । ‘नेपालको द्वन्द्व सकिएपछि पनि गम्भीर मानव अधिकार हननका मुद्दाका पीडितहरुले धेरै लामो समय कुर्दा पनि सत्य निरुपण, क्षतिपूर्ति र न्याय पाएका छैनन्’, महेन्द्र शर्माले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यसलाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार र अन्य राजनीतिक दलहरुले सम्बोधन गर्नुपर्छ र विधेयकलाई पीडितको आवश्यकता र नेपालको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वको सम्मान गर्नलाई संशोधन गरेरमात्रै पास गर्नुपर्छ ।’

ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसियाली निर्देशक मिनाक्षी गांगुलीले विधेयकको आलोचना गरेकी छन् । ‘फेरि पनि नेपालका राजनीतिक नेताहरुले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मातहतमा परेका गम्भीर अपराधमा मुछिएकाहरुलाई जोगाउने कानूनी बाटो खोजिरहेका छन्’, गांगुलीले विज्ञप्तिमा भनेकी छन्, ‘१६ वर्षभन्दा बढीको प्रयास र असफलतापछि उनीहरुलाई यो ज्ञात हुनुपर्ने हो कि विश्वसनीय र वैध न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्रै शान्ति प्रक्रियाले सफलता पाउँछ ।’