सीजीलाई टेलिफोनको लाइसेन्स दिने अन्तिम तयारी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले स्थापना गरेको सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने तयारी गरिएको छ । अर्बपति चौधरीको सीजी करिब ११ वर्षदेखि लाइसेन्स लिने प्रयासमा छ । माओवादी-कांग्रेसको गठबन्धनसँगै लाइसेन्सका लागि कम्फर्टेबल बनेपछि चौधरीले दौडधुप बढाएका छन् ।

२०७४ सालमा झण्डै हातमा आइसकेको लाइसेन्स फुत्किएको थियो । अहिले पनि चौधरीको चलखेल भइरहेको बेला सफलता हात लागिहाल्ने अवस्था नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

जेठ १, २०६९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सीजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिलाउने खेल सुरू भएको थियो । सीजीलाई अनुकूल हुने गरी अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, आवश्यक योग्यता र शर्तहरूसमेत तय गरी लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी दिने प्रक्रियाबारे राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरियो । यसअन्तर्गत सीजी टेलिकमसँगै थप दुई कम्पनीहरू स्मार्ट टेलिकम, युटीएलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३ अनुसार निवेदन दिएका थिए ।

तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्राप्त निवेदनमाथि आवश्यक जाँचबुझ गरी स्मार्ट र युटएिललाई मात्र लाइसेन्स दिने निर्णय गर्यो भने सीजीलाई अयोग्य ठहर्‍यायो । पूर्वाधारसम्वन्धी आवश्यक शर्त र मापदण्डहरू पूरा गर्न नसकेको कारण सीजीको निवेदन अस्वीकृत भएको थियो । उक्त निर्णयका विरुद्ध सीजी अदालत गयो । तर, अदालतले पनि प्राधिकरणको निर्णयलाई सदर गरिदयो र सीजीलाई निराश बनायो ।

यो पनि पढ्नुस् : सीजीलाई टेलिफोनको लाइसेन्स दिन अनेक जालझेल, तर जसरी पनि फेल !

अदालतको फैसलासँगै तत्कालीन अवस्थामा दूसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३ बमोजिम प्राधिकरणले आरम्भ गरेको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिने प्रकृयाको अध्याय नै समाप्त भएको थियो । तर, केही वर्षपछि राजनीतिक लविङमार्फत मन्त्रिपरिषद्‌बाटै आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन चौधरी सफल भए ।

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले ७ जेठ २०७४ मा सीजीलाई लाइसेन्स दिन मिल्नेगरी राजपत्रको व्यवस्था संशोधन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्राचार गरे । त्यसलाई तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्वीकृत गर्‍यो । जेठ १, २०६९ मा नै प्रकाशित भएको राजपत्रमा गरिएका कतिपय व्यवस्थाहरूलाई संशोधन गर्दै मन्त्रिपरिषदले सीजीलाई लाइसेन्स दिने चोरबाटो खोलेको थियो । तर, तीव्र विवाद भएपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नै हुन सकेन ।

त्यसयता पनि चौधरीले प्रयास नगरेका होइनन् । चुनावपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारका पालामा प्रचण्ड मन्त्रीपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्न लगातार दबाब दिए पनि उनी सफल भएनन् । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रहेका गोकुल बाँस्कोटासँग चौधरीको टसल नै परेको थियो । बाँस्कोटाले पूर्वशर्त पूरा नगरेको कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन नसकिने अडान लिएका थिए ।

त्यसताका चौधरीले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने भनेर त्यसैलाई युनिफाइडमा बदल्न खोजेको बताइएको छ । युनिफाइड लाइसेन्सअन्तर्गत ५ वर्षलाई हरेक वर्ष २० अर्ब तिर्नुपर्छ । तर ग्रामीण दूरसञ्चारको लाइसेन्स भने वार्षिक जम्मा २५ लाख तिरे पुग्छ । त्यही शर्त पूरा नगरेको भन्दै बाँस्कोटाले रोकेका थिए ।

यो पनि पढ्नुस् : ‘सीजी टेलिकम लञ्च गर्न बार्सिलोना धाएको’ निर्वाण चौधरीको दावीमा गोकुलको यस्तो जवाफ

‘सीजीले लाइसेन्स पाउने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लामो विवादका कारण लाइसेन्सको प्रक्रिया पूरा भएको थिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब केही दिनमा नै सीजीले लाइसेन्स पाउनेछ ।’

दूरसञ्चार प्राधिकारणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सीजीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘सीजीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । हामीले अपुग भएको कागजात पत्राचार गरेर मागिरहेका छौं । कागजात अध्ययन भइरहेको छ ।’

प्राधिकरणका अनुसार सीजीले अहिले पूर्वशर्त मान्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

प्राधिकरणले २०६० को कात्तिक २७ गते एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालि (हालको सीजी कम्युनिकेसन प्रालि) लाई ग्रामीण दूरसञ्चार, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा, लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, इमेल तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिएको थियो ।