मिटरव्याजपीडितका समस्या तत्काल समाधान गर्न नसकिने गृहको जवाफ (भिडिओ)

काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याजपीडितका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिने प्रष्ट्याएको छ ।

बर्दिबासबाट हिँडेर आएका पीडितहरूको बालुवाटार धर्नाको क्रममा पुगेका गृहमन्त्रालयका प्रतिनिधिले धेरै कानूनहरू संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न नसकिने बताए ।

सरकारको तर्फबाट त्यहाँ पुगेका सहसचिवको टोलीले मिटरब्याजीपीडितहरूको समस्या वर्तमान कानूनले सम्बोधन नहुने र ऐनका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताए । गृहका सहसचिव केदारनाथ शर्मा, काठमाडौंका सीडीओ घनश्याम अधिकारीलगायतको टोलीले समाधानका लागि सरकारबाट पहल भने भइरहेको आश्वासन दिए ।

सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सहसचिव शर्माले पीडितहरूले छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने र केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सक्रियता कम रहेको गुनासो गरेको भन्दै पीडितका माग सम्बोधनका लागि आफूले समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले भने, ‘गृहमन्त्रालयले गफ लगाएको छैन । असोज १ गते ५ बुँदाको सम्झौता भएको छ । आजको भोलि समस्याको समाधान हुँदैन । उहाँहरूसँगको कुराकानीमा केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सक्रियता कम छ भन्ने गुनासो सुनेको छु, त्यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ । अहिले केही कुराहरुका लागि कानून बनाउनुपर्ने देखियो । वर्तमान कानूनले यो समस्या समाधान हुँदैन । कानून पनि प्रतिवेदनको आधारमा हुन्छ, हामीले कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । सदियौँदेखिको समस्या एकदिनमै चैट् हुँदैन । कानून बनाउन समय लाग्छ ।’

प्रधानमन्त्रीसँग पीडितलाई भेटाउन पहल गर्ने पनि उनले बताए ।

बर्दिबासबाट बन्दोबस्तीका सामानसहित ११ दिन हिँडेर सोमबार काठमाडौं आइपुगेका पीडितहरूले सोमबार खुलामञ्च अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए भने आज बिहानैबाट पुनः विरोध सुरू गरेका
हुन् । उनीहरूले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्, पीडितलाई न्याय दे, तमसुक व्यवस्था खारेज गर्, नाराका साथ प्लेकार्ड बोकेर बिरोध गरेका छन् ।