मर्यादाक्रमसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा काठमाडौंका मेयर ५ स्थान घटुवा

काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा पेश भएको राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रधानन्यायाधीशसहित समग्र न्यायपालिका मर्यादाक्रममा तल झारिएको छ । राष्ट्रियसभाका सदस्य गोपीबहादुर अछामीसहित ९ जना सांसदले चैत ३ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको विधेयमा प्रधानन्यायाधीशसहित समग्र न्यायपालिकाको मर्यादाक्रम तल झारिएको हो ।

यसअघिको मर्यादाक्रममा पहिलो नम्बरमा राष्ट्रपति, दोस्रोमा उपराष्ट्रपति, तेस्रोमा प्रधानमन्त्री र चौथोमा प्रधानन्यायाधीश थियो । तर, अहिले प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा भने तेस्रो नम्बरसम्मको मर्यादाक्रमलाई यथावत राखिए पनि चौथो नम्बरमा रहेको प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम पाँचौंमा राखेर यसअघि पाँचौं नम्बरमा रहेको प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभामा अध्यक्षलाई एक तह माथि चौथोमा तानिएको हो ।

यसैगरी यसअघि छैटौं नम्बरमा रहेका उपप्रधानमन्त्रीको मर्यादाक्रम पनि एक तह तल झारेर सातौंमा राखिएको छ । आठौं नम्बरमा नै रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम दुई तह उकालेर छैटौंमा पुर्याइएको छ । छैटौं मर्यादाक्रममा रहेका पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्षको पुरानो मर्यादाक्रम कायम गरिएको छ ।

यसअघि आठौं मर्यादाक्रममा रहेका संविधानसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख, राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष, व्यवस्थापिका-संसदका पूर्वसभामुख दुई तह बढुवा गरेर छैटौंमा उकालिएको छ ।

यसअघि छैटौं नम्बरमा रहेका उपप्रधानमन्त्रीको मर्यादाक्रम सातौंमा झारिएको छ । तर, आठौंमा रहेका प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख (आफ्नो प्रदेश बाहिर) लाई सातौंमा उकालिएको छ । प्रदेश प्रमुख (आफ्नो प्रदेशभित्र) लाई भने सातौंमै यथावत राखिएको छ ।

यसअघि सातौं मर्यादाक्रममा प्रदेश प्रमुख (आफ्नो प्रदेशभित्र) मात्रै रहेको थियो । यसअघि आठौं नम्बरमा रहेको प्रदेश प्रमुख (आफ्नो प्रदेश बाहिर), मुख्यमन्त्री (आफ्नो प्रदेशभित्र)लाई आठौं नम्बरबाट एक तह बढाएर सातौंमा पुर्याएको छ ।

आठौं नम्बरमा रहेका संघीय सरकारका मन्त्री र प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेताको मर्यादाक्रम यथावत कायम गरिएको छ । नवौं नम्बरमा रहेका संघीय सरकारका राज्यमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्को सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख मर्यादाक्रममा एक तह मुनि अर्थात दशौंमा झारिएको छ । आठौं नम्बरमा रहेका नेपाल रत्न पाउनेहरुलाई पनि दुई तह घटाएर १०औं नम्बरमा झारिएको छ ।

नवौं नम्बरमा रहेका महान्यायाधिवक्ता, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको मर्यादाक्रम दुई तह घटाएर ११ नम्बरमा झारिएको छ । १०औं मर्यादाक्रममा रहेका संघीय सरकारका सहायक मन्त्री, संघीय संसदका सदस्यलाई पनि एक तह घटाएर ११औं नम्बरमा राखिएको छ । १०औं मर्यादाक्रममा रहेका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभाका उपसभामुखलाई दुई तह घटाएर १२औं मर्यादाक्रममा झारिएको छ ।

काठमाडौं महानगरका मेयर १०औंबाट १५ औंमा

यसअघि १०औं मर्यादाक्रममा नै रहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखलाई ५ तह घटुवा गरेर १५औं मर्यादाक्रममा राखिएको छ । यसअघि ११औं मर्यादाक्रममा रहेका काठमाडौं महानगरपालिकाबाहेकका सबै महानगरपालिका प्रमुखलाई पनि काठमाडौं महानगरपालिका मेयरसँगै १५औं तहमा राखिएको छ । यसअघि ११औं मर्यादाक्रममा नै रहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख पनि ४ तह घटाएर १५औं नम्बरमा झारिएको छ ।

यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर र मुख्यसचिव तथा प्रधानसेनापतिको मर्यादाक्रम बराबर अर्थात १०औं नम्बरमा भए पनि यस संसदमा प्रस्ताव गरिएको मर्यादाक्रममा तलमाथि भएको छ । १०औं नम्बरमा रहेका नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानसेनापतिलाई ३ तह घटाएर १३औं नम्बरमा पुर्याउँदा १०औं नम्बरमा नै रहेका काठमाडौं महानगरपालिका मेयर १५औं नम्बरमा झारिएको हो ।

१०औं मर्यादाक्रममा रहेका प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री ५ तह घटाएर १५औं तहमा झारिएको छ । मर्यादाक्रममको १२औं नम्बरमा रहेका संघीय संसदका महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारकाे एक तह घटुवा गरेर १३औं नम्बरमा झारिएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आइतबार बसेको बैठकबाट राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक २०७९ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भइसकेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य डा.वेदुराम भुसालले राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक २०७९ राष्ट्रियसभासमक्ष पेश गरेका थिए । विधेयकमाथि सांसदले आफ्ना आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

विधेयकमा छलफल सकिएपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्षले विधेयकको विपक्षमा कोही पनि नरहेकाले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसदबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरेका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक चैत १६ गते बिहीबार बिहान ११ बजेर बस्ने भएकाले उक्त बैठकमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

बार एसोसिएसनको आपत्ति

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशसहित समग्र न्यायपालिकालाई मर्यादाक्रममा तल राखेर राष्ट्रियसभामा पेस भएको राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको गैर सरकारी विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ । मर्यादाक्रमलाई परिमार्जन गरी सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रतामाथि संकुचन ल्याउने उद्देश्य राखिएको भन्दै बारले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

‘विधेयकका सम्बन्धमा यस एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भई सो कार्यप्रति नेपाल बार एसोसिएसन गम्भीर आपत्ति जनाउँछ । राज्यको प्रमुख अङ्गको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको नेतृत्वको मर्यादाक्रममा ल्याइएको फेरबदल शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संविधानको मर्म र प्रचलन विपरीत रहेको यस एसोसिएसनको ठहर छ ।

तसर्थ उक्त मस्यौदामा हुन गएको गम्भीर त्रुटिलाई यथाशीघ्र परिमार्जन गरी सच्याउन नेपाल सरकार, संघीय संसद् लगायत सरोकारवाला सबै निकायहरूको नेपाल बार एसोसिएसन ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’ महासचिव अधिवक्ता अन्जिता खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको प्रष्टीकरण

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले भने राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको मर्यादाक्रमसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयकमा गरिएको प्रस्ताव सरकारको आधिकारिक धारणा नभएको स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले उक्त विधेयकका सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै सरकारले कार्यविधि बनाएर मर्यादा निर्धारण गर्दै आएको स्पष्ट पारेका छन् ।

‘राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको मर्यादाक्रमसम्बन्धी प्राइभेट बिलले सरकारको आधिकारिक धारणाको प्रतिनिधित्व गर्दैन’, उनले भनेका छन् ।

राष्ट्रियसभामा रहेका सबै दलका प्रतिनिधिले कानून नै बनाएर सम्बोधन गर्ने गरी संयुक्त रुपमा राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गरेका हुन् ।