आगामी बजेट निर्माण : सरकारलाई १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङलाई नै स्रोत जुटाउन सकस

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङभित्र रहेर बजेट बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत खोज्नै समस्या भएको छ । चालू वर्षको भन्दा कम सिलिङ पाए पनि अर्थलाई बजेटको खर्च जुटाउन सकस परेको हो ।

अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत लाग्ने खर्च, विदेशी दाताहरुले दिएको ऋण तथा अनुदान, काम सुरु भएका आयोजनाका लागि थप रकम आगामी बजेटमा राख्नैपर्ने शीर्षक हुन् ।

उसो त खर्चमै समस्या हुने देखिएपछि नयाँ आयोजनालाई यस पटक बजेट निकासा नहुने राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सार्वजनिक फोरममै भन्दै आएका छन् । सिलिङ नै घटेकाले नगरी नहुनेबाहेकका शीर्षकमा बजेट छुट्याउने फ्लेक्जिबिलिटी आगामी बजेटलाई छैन ।

अर्थसचिव तोयम रायाले आगामी बजेट हैसियतअनुसारको बन्ने बताए । उनले भने, ‘रहर स्कुटी चढ्ने हो । तर, हैसियत साइकल चढ्ने छैन । अहिले देशको अवस्था पनि त्यस्तै हो । हैसियतअनुसारको बजेट बन्छ । माग धेरै आए त्यो पनि शहरी क्षेत्रका मात्र, दुर्गमतिरबाट डिमाण्ड अझै आएको छैन, यसलाई नै हेर्ने हो भने पनि २१-२२ खर्बको बजेट चाहिन्छ । आम्दानीको स्रोत यही हो । खर्च गर्न मन भएरमात्र भएन खै त आम्दानी ?’

उनका अनुसार नेपालमा उच्च अंकको बजेट बनाउने र मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाउने परम्परा छ । तर, अहिले १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङलाई नै धान्न सक्ने खालको आम्दानी नभएको अर्थसचिव राया बताउँछन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा आम्दानीमै धक्का लागेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको आकार घटाएका थिए । राया भन्छन्, ‘रेभेन्यु घट्छ भन्ने थाहा थियो । गाडीलगायत १० वस्तुको आयात रोकेका थियौं । गाडीमा सबैभन्दा बढी रेभेन्यु आउँथ्यो । एकातिर रेभेन्यु आउने सामान रोक्ने अर्कोतर्फ २६ प्रतिशतले रेभेन्यु बढ्छ भनेर राख्नु नै उचित थिएन ।’

पुस १ गते आयात प्रतिबन्ध हटे पनि राजस्वमा सुधार आएको छैन । यसको असर पछिसम्म पर्ने देखिन्छ ।

आगामी बजेट निर्माणको तयारीमा रहेको मन्त्रालय नयाँ अर्थमन्त्रीको प्रतिक्षामा छ । सम्भवतः आजै अर्थमन्त्रीको टुङ्गो लाग्ने बुझिएको छ । यही चैत २५ गतेभित्र विभिन्न मन्त्रालयले आगामी बजेटमा राख्ने कार्यक्रम एलएमबीआईएसमा इन्ट्री गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसपछि अर्थमा छलफल सुरु हुन्छ ।

जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा झनै समस्या

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ गते भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई र विभागले जेठ ३० गते मालपोत कार्यालयहरुलाई भूउपयोग नियमावलीसम्बन्धी पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि नै कित्ताकाटको काम रोकिएको छ । सबैभन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र यही क्षेत्रमा हाबी थियो । एक करोड पर्ने जग्गालाई ३०-४० लाखको देखाएर पास गर्ने र बाँकी रहेको रकम अनौपचारिकमा गणना हुने अवस्था थियो ।

हिजोको अर्थतन्त्र जग्गाको कित्ताकाटमा इन्जेक्ट भएको अर्थसचिव नै स्वीकार्छन् । कित्ताकाट रोकिँदा सरकारले सो क्षेत्रबाट कमाउने आम्दानीसमेत गुमायो । अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायीको ६० अर्ब रुपैयाँ सरकारले तिरेको छैन । सो रकम उनीहरुले बैंकबाट ऋण लिएको र समयमै बुझाउन नसक्दा बैंकको खराब कर्जा बढेको छ । लागत बढेपछि बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर उच्च बनाए ।

अर्थतन्त्र एउटामात्र क्षेत्रका कारण समस्यामा आएको नभई यसको चेन इफेक्ट रहेको राया बताउँछन् । यद्यपि चालू वर्षको बजेटमा राखिएको विकास निर्माणको खर्च नरोकिएको अर्थले स्पष्ट पारेको छ । ‘बजेटमा छुट्याइएको रकम दिएका छौं । बजेट एक करोड राख्ने अनि ९ करोड अर्थले दिएन भन्न पाइन्छ ?’, अर्थसचिव राया प्रश्न गर्छन् ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी समस्या विकास निर्माणमा देखिएको छ । एक वर्षको ठेक्का लिएर वर्षौं लगाइदिने ठेकेदारको प्रवृत्ति छ । जसले लागत बढ्न गई राज्यको ढुकुटी दोहन पनि बढ्दै आएको छ ।