कर्णालीमा सरकारबाट बाहिरिने वा समर्थन फिर्ता लिनेबारे के भन्छन् एमाले नेता विनोद शाह ? (भिडिओ)

सुर्खेत । संघीय सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको नेकपा एमालेले कर्णालीमा भने सरकारबाट बाहिरिने कुनै सुरसारमा छैन । यहाँ एमाले-माओवादीबीच आलोपालोको सहमतिअनुसार अहिले माओवादीका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन् ।

शर्मा नेतृत्वको सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री छन् एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटी अध्यक्ष विनोदकुमार शाह । शाहसँग कर्णालीको अबको सम्भावित समीकरण, सरकारको कामकारबाहीलगायतका विषयमा नेपाल प्रेसले गरेको कुराकानी नेपाल टकमा

– कर्णालीको अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, के-कसरी चल्दैछ ?

कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई हेर्दा हाम्रो आफ्नो आन्तरिक स्रोत छैन । यहाँको अर्थतन्त्र अनुदानमा निर्भर रहन्छ । केन्द्रीय सरकार अथवा संघ सरकारले दिने अनुदान माथि विकास गर्ने हो । त्यस किसिमको हाम्रो अर्थतन्त्र हो । यसलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सकेको अवस्थामा विगतदेखि अहिलेसम्म राम्रो परिणाम पनि दिन सकिन्छ । हिजोभन्दा आज राम्रो गर्नपर्छ भन्ने आधारमा हामी जनताका अपेक्षा पूरा गर्न लागेका छौं । हिजोका बजेटमा टुक्रे योजना बढी देखिए अहिले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने योजनामा हामी केन्द्रित छौं ।

– केन्द्रमा त नयाँ गठबन्धन बन्यो, यहाँ पनि सरकार हेरफेर हुन्छ होला है ?

आम मनोविज्ञान त्यस्तो छ । तर, अहिले हामी सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले हामीहरूको बीचमा अहिले सत्ता फेरबदल भइहाल्छ अथवा यसमा के कसरी जान्छ भन्ने किसिमको दुई वटा पार्टीमा कुनै पनि सल्लाह भएको छैन । राष्ट्रिय हिसाबमा जुन किसिमको गठबन्धन बनाइएको छ । त्यसको हिसाबले मान्छेले अनुमान गर्ने कुराहरू छन् । त्यो गरेका पनि होलान् । हामीलाई पनि त्यस्तो लाग्छ । तर, अहिलेसम्म नेकपा माओवादीले एमालेसँग त्यस्तो कुनै व्यवहार देखाएको अवस्था छैन । त्यसैले अहिले नै सरकार परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने छैन ।

– माओवादीमाथिको समर्थन फिर्ता लिने, तपाईँहरूले राजीनामा दिने पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको छ कि छैन ?

त्यस्तो कुनै कुरा भएको छैन । एमालेको नीति भनेको सरकारमा रहेर काम गर्न सकिन्छ र कर्णाली प्रदेशका जनतालाई सेवा गर्ने अवसर मिल्छ भने हामी सरकारबाट बाहिरिनु पर्छ भन्ने सोच राखेका छैनौँ । सरकारमा बस्नमा कम्फर्टेबल भएसम्म हामी सरकारलाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्नपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं ।

– यहाँ त आलोपालो सरकारको सहमति भएको छ एमाले र माओवादीबीच । कर्णालीमा फरक खालको समीकरण बन्ने सम्भावना कत्तिको छ ?

कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेको सरकार बन्न पर्थ्यो । हिजो हामीले २०७४ सालको निर्वाचनमा ४० मा २० वटा सीट ल्याएर पनि सरकार बनाउन सकेनौं । कर्णालीको लागि दुर्भाग्यको कुरा थियो । नेकपा एमाले यस्तो पार्टी हो । जसले जनताको विषयमा सोच्छ । जनताका समस्यालाई सजिलैसँग समाधान गर्नुपर्छ । उनीहरूका पीरमर्का बुझ्नुपर्छ भन्ने कार्यक्रम बोकेर हिँडेको पार्टी हो । त्यसैले कर्णालीको सरकार नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बन्नु यहाँ जनताका लागि यो प्रदेशका लागि एकदमै राम्रो कुरा हो । त्यसैले हामीले सम्झौता गर्दा अथवा दुई वटा पार्टीको सरकार निर्माण गर्नुभन्दा पहिला हामीबीच एउटा सम्झौता भएको छ । आधाआधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने र अगाडि बढ्ने भन्ने सम्झौता भएको छ । यो सरकार रहेसम्म हाम्रो कोलीसन रहेसम्म त्यो सम्झौतालाई पूरा गर्छौँ भन्नेमा हामी आशावादी छौं । नेकपा माओवादीमा पनि त्यस्तै व्यवहार हुन्छ भन्नेछ ।

माथिको सत्ता समीकरण फेरिनु जुन कुरा आवश्यक थिएन रातारात भयो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली काँग्रेसले सत्ता गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गए । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने आशा, अपेक्षा थियो । उहाँले डिमान्ड गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसले उहाँलाई प्रधानमन्त्री नबनाउने आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने जुन एजेन्डा तेर्सायो त्यसपछि उहाँ भड्किनु भएको हो, सडकमा जानुभएको हो । नेकपा एमालेले ठूलो छाती गरेर सत्ताको गद्दीमा बसाल्यो । सत्ताको गद्दीमा बसालेपछि जुन किसिमको व्यवहार भयो । वास्तवमा त्यो न त जनताले अपेक्षा गरेका थिए ।

हामीले अपेक्षा र आवश्यकताविपरीतको निर्णय प्रचण्डबाट भयो । त्यो निर्णय नेपालकै लागि दु:खद निर्णय हो । स्वयं उहाँकै लागि पनि राम्रो विषय होइन । अहिले देशमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेस हो । नेपाली कांग्रेसले सत्तामा दावा गर्नु उसको नैतिक जिम्मेवारी पनि हो । त्यसैले उसले पनि सरकार सञ्चालन गर्न पाउनुपर्थ्यो । त्यो नपाएको स्थितिमा यस किसिमको अवस्था बन्यो र हामीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनायौ । बनाएको एक महिना नबित्दै जुन राष्ट्रिय सहमतिको नाममा एउटा सहमतिको कुरा तोडेर राष्ट्रिय सहमति बन्छ भन्ने । राष्ट्रिय सहमति हुनेवाला छैन । नेकपा एमाले जस्तो विशाल पार्टी जसले नेपाली जनताको मनमनमा बस्न सफल भएको छ । उक्त पार्टीलाई अलग गरेर राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भनेर भन्नू भनेको राम्रो होइन । केही अदृश्य शक्तिहरु, आफ्ना आकाङ्क्षाहरू, आफ्ना लोभ र पापका कारणले गर्दा बनेको यो गठबन्धन हो । र त्यसको प्रभाव यहाँ पर्दैन त भन्ने छैन । प्रभाव त पर्छ होला । तर, अहिलेसम्म नेकपा माओवादीको व्यवहार हामीसँग प्रिय नै छ । त्यहीँ हेरेर बसेका छौँ ।

– कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले माओवादीको गर्ने व्यवहार हेरिरहेको छ र एमाले सरकारबाट बाहिरिने समय कुर्दै कांग्रेसले भने सरकारमा जाने दाउ हेरेको छ नि ?

यहाँ सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस हो । उसले सत्ताको दाबी गर्नु स्वाभाविक छ । संवैधानिक हिसाबले पनि पहिलो को छ भन्ने कुरा आउँछ । हामी अलग भइसकेपछि तीनवटा पार्टीमध्ये दुई वटा पार्टी नमिली सरकार बन्दैन । कांग्रेस, माओवादी र एमाले जसले नेतृत्व गरेपनि दुईवटा मिल्नैपर्छ ।

– गठबन्धन टुटिसक्दा माओवादीसँग सत्ता सहकार्यमा कत्तिको कम्फर्टेबल फिल भइराको छ त ?

अहिलेसम्म कम्फर्टेबल नै छ । सरकार बनिसकेपछि हामी केही निर्णय गर्नुबाहेक खासै काम गर्न सकेको छैन । यो सरकार भएको करिब तीन महिना हुन् लागेको छ । अलमल छ । निर्वाचनले पनि अस्थिरता दियो । गठबन्धन सरकार नै बनाउनुपर्ने स्थिति भयो । एउटै पार्टीको मेजरेटी हुँदा खेरि कम्फर्टेबल फिल हुन्छ सत्ता सञ्चालनमा त्यो कुरा हुने नै भएन । आ-आफ्ना इन्ट्रेस्ट हुन्छन्, जनतासँग प्रतिबद्धता गरेका कुरा हुन्छन् । त्यसमा गाँसिपर्ने स्थिति हुन्छ । त्यसैले कम्फर्टेबल नै छैन भन्न मिल्दैन । कम्फर्टेबलमै हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।

– २/२ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहने हुँदा जनताले राहत चाहिँ कहिल्यै महसुस गर्न नपाउने भए है ?

यो त जनताबाट पनि प्रश्न आउँछ । केपी वलीको नेतृत्वमा ३ वर्ष सत्ता सञ्चालन गर्‍यो । इतिहासमा नभएका कुराहरू हामी गर्न सफल भयौं । ती कुरालाई महसुस गरेर नेकपा एमालेलाई बहुमत प्रदान गरेको भए राम्रै हुन्थ्यो त्यो भएन । त्यस कारण जनताले पनि मतदान गर्दा कुन पार्टीको नीति कार्यक्रम ठिक छ र विगतमा कसको व्यवहार ठीक छ भन्ने कुरालाई लिएर मतदान गर्दिएको भए आज यो स्थिति सिर्जना हुने थिएन । अब आउने निर्वाचनमा त्यस हिसाबले हामीले सोच्न सकेनौँ । यस्तै किसिमको मतदान भयो । पार्टीहरू बहुमत नल्याएर गठबन्धन गर्नुपर्ने । मिलाएर सरकार बनाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना भयो भने त, राम्रो हुँदैन । त्यसैले जनतासँग पनि यो कुरा गाँसिएको छ । विकासको गतिमा तीव्रता आउँछ भन्ने छैन । अलमल त भइरहन्छ । के गर्ने संवैधानिक बाध्यता हो । हाम्रो देशको आवश्यकता हो यसलाई पनि मिलाएर लिनुपर्ने हुन्छ नै ।

– पछिल्लो समय समय आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एकदमै धेरै बजेट विनियोजन गर्नु भएको छ भन्ने आरोप छ नि ?

अर्थमन्त्रालयमा अर्थ विविध शीर्षकमा रहेको केही बजेट हुन्छ । यो आर्थिक वर्षको बजेट । असारमा बन्यो साउनमा २६ करोड यसै किसिमले आवश्यकता भएको ठाउँमा वितरण भएको छ । त्यसपछि म भन्दा पहिला अर्थ मन्त्रालय समाल्नु भएको अर्थ मन्त्रीले ५२ करोड वितरण भयो । आवश्यकता हेरेर । मैले पनि अलिकति जनताका आवश्यकतालाई लिएर आवश्यकता महसुस गरेर केही विनियोजन भएको छ यो सत्य हो ।

यसैलाई ठूलो विषय बनाएर गइरहनु त्यति ठूलो कुरा होइन । सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि कसैले काहीँ प्रश्न गर्ने मन लाग्ने रहिछ । सञ्चार मिडियामा नेगेटिभ इस्यू बनाएर हट न्युज बनाउने त्यस्तो हुने रहेछ । त्यसले राम्रो गर्‍यो कि गरेन भनेर व्याख्या विश्लेषण नगरिदिने हुने रहेछ । विगतमा जे कुरा भएको थियो त्यही कुरा अलिकति भएको हो । म जुन ठाउँबाट निर्वाचित भएर आएको छु केही बढी परेको हुनसक्छ स्वाभाविक छ । मैले कुनै जिल्ला छुटाएको स्थित छैन र अब जहाँ जान सकेको छैन र कम बजेट गएको छ त्यो ठाउँका निम्ति पनि आवश्यक बजेट परिपूर्तिका निमित्त अहिले पनि तम तयार छु । मुख्यमन्त्रीज्यूले सहमति गर्नुभयो । उहाँले ठीक छ यसरी अगाडि बढौं र जहाँ आवश्यकता हो त्यसरी गरौँ भन्दा त्यो अवसर गइसकेको अवस्था छैन । त्यो अवसर अझै पनि छ । त्यसैले जहाँ बजेट परेको छैन त्यहाँका जनता र नेताहरूलाई समय गएको छैन, अवसर गएको छैन । अझै पनि त्यो अवसर प्रदान गर्ने सक्ने हामीसँग सम्भावना र सामर्थ्य छ । तिललाई पहाड बनाएको स्थिति मात्रै हो खासै यसलाई त्यति ठुलो महत्त्व दिनुपर्ने स्थिति होइन ।

तपाईँले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पनि सम्हाल्नुभएको छ । सरकारले गरेका उपलब्धि चाहिँ के-के ठान्नुहुन्छ ?

पहिलो उपलब्धि भनेको पहिलो बैठकबाट १० हजार युवाहरूलाई रोजगार दिने निर्णय गर्‍यौं । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको राम्रो योजना बनाएर विकास गर्नुपर्छ भनेर प्लानिङ गर्ने निर्णय गर्‍यौ । त्यो यद्यपि अगाडि बढेको छैन । केही कार्यविधि, केही नियमावली बनेको छन् । अहिले अध्यापनको विषय हो अध्ययन गर्दैछौं । ठ्याक्कै यही गर्न सकेको स्थिति होइन । केही कामहरू बिस्तारै भइरहेको छ ।