लुम्बिनी : तीन महिनासम्म पनि बनेनन् कुनै विधेयक, दलहरू सरकार बनाउने र टिकाउने दाउमा व्यस्त

रुपन्देही । लामो समय बिजनेसविहीन बनेको लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक आज सोमबारका लागि बोलाइए पनि दलहरुबीच सरकार टिकाउने र गिराउने खेलका कारण कुनै एजेण्डा तय हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सभा सचिवालयले सोमबारका लागि प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरेपनि सभामुख तुलाराम घर्तीले नै आइतबार रातीसम्म कनै कार्यसूचीको तयारी नभएको विषय पत्रकारलाई सुनाएका थिए ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले सूचना जारी गर्दै सभामुख तुलाराम घर्तीको निर्देशनमा सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेका हुन् ।

पुस २८ मा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी मुख्यमन्त्री बनेपछि चैत १२ गते सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने गरी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष लुम्बिनी प्रदेशका ८ दलका ५४ प्रदेशसभा सदस्यले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारीसहित कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका छन् ।

कांग्रेस नेतृत्वमा माओवादीसहितका ६ दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेकाले चौधरीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग दलहरूको छ । तर, प्रदेश प्रमुख शेरचनले तत्काल अर्को सरकारको गठनमा लाग्न संविधानले नदिने भन्दै मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने सुविधा दिए ।
मुख्यमन्त्री गिरीले वैशाख ११ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

त्यसअघि नै सभामुख घर्तीले बैठक आह्वानका लागि निर्देशन दिएपछि त्यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि पहिलो पटक प्रदेशसभा बैठक बस्न लागेको हो । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सभामुख घर्ती पनि तत्काल बैठक बोलाउने पक्षमा नभए पनि कांग्रेस र अन्य साना दलले दबाब दिएपछि बैठक बोलाइएको हो ।

सोमबारको बैठकका लागि आइतबार रातीसम्म कुनै कार्यसूची तय नभएपछि सासंदहरु नै अन्योलमा परेका छन् । बैठकमा लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र विशेष समय सम्भावित कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयकी सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीले बताइन् ।

‘अन्तिम कार्यसूची तयर भएको छैन, सम्भावित कार्यसूचीमा एउटा विधेयक पेस गर्ने र विशेष समयमा माननीयले बोल्ने भन्ने छ ।’

कार्यसूची सोमबार अन्तिम टुंगो लाग्ने सभामुख तुलाराम घर्तीले बताएका छन् । कांग्रेससहित साना दलले भने बैठकमा शून्य समय लिएर बोल्ने र मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिने दबाब दिने गरी तयारी गरेका छन् ।

यद्यपि, मुख्यमन्त्री गिरीले तत्काल विश्वासको मत लिने योजना बनाएका छैनन् । संवैधानिक रूपमा सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले वैशाखको पहिलो सातासम्म विश्वासको मत लिन पर्याप्त समय रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले तत्काल उक्त विषयलाई महत्त्व नदिने स्रोत बताउँछ ।

सोमबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकको एजेण्डाबारे अझैसम्म स्पष्ट नभएको सभामुख तुलाराम घर्तीले बताएका छन् । बैठक बस्नुभन्दा केही समय अगाडि बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूची तय गर्ने उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले एमाले र राप्रपामात्र सरकारमा छन् । माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले तत्काल मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने र संविधानअनुसार म्यादभित्र विश्वास मत लिने संकेत गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका दलले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा चैत १२ मै गरेका हुन् । उनीहरूले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई भेटेर समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराउँदै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ५४ जनाको हस्ताक्षरसहितको दाबी पत्र बुझाएपनि दर्ता नभएपछि अलपत्र परेको छ । एमाले स्रोतका अनुसार वर्तमान सरकारले वैशाख १२ गतेभित्र विश्वासको मत लिनेछ ।

विश्वासको मत नपाए पनि मुख्यमन्त्रीमा ठूलो दलको हैसियतमा लीला गिरी नै मुख्यमन्त्री चयन हुनेछन् । उनले फेरि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिँदा वर्तमान विपक्षी गठबन्धनले जेठ दोस्रो साता मात्रै सरकार गठन गर्न सक्नेछ ।

एमालेले त्यो समयसम्म उपनिर्वाचन र केन्द्रीय सरकारमा भागवण्डा नमिलेपछि नयाँ बनेको गठबन्धनमा खटपट आउने र सरकारलाई अपुग ११ सांसद प्लस हुने अपेक्षा गरेको छ । साथै कर्णालीमा एमालेले सहयोग गरेजस्तै यहाँ पनि प्रदेश सरकार फेर्न नहुने माओवादीभित्रकै एक पक्षले सहयोग दिन सक्ने आंकलन पनि एमालेको छ ।

निष्क्रिय छ प्रदेशसभा

लुम्बिनी प्रदेश सभाको पछिल्लो समय निष्क्रिय रहेको छ । पुस १७ गते शपथ लिँदै ८७ जना सांसद प्रदेश सभाका लागि आए पनि अहिलेसम्म देखिने काम गर्न सकेका छैनन् ।

पहिलो बैठक बसेको तीन महिना पूरा हुँदासम्म प्रदेशसभा कामविहीन भएको छ । चालु अधिवेशन अन्त्य पनि भएको छैन र कुनै एजेण्डामा छलफल भएर निचोड पनि निकालेको छैन । सरकारले एउटा पनि विधेयक सदनमा लैजान सकेको छैन । कानून अभावका कारण सरकारका धेरै काम रोकिएका छन्, सांसदहरूले तलब लिएका छन् तर आवश्यक कानुन नबनेर हैरानी छ । प्रदेशसभामा विचाराधीन विधेयक, सभामा पेश हुन बाँकी विधेयक, पारित विधेयक, प्रमाणीकरण विधेयक, लगत कट्टा भएको विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयको वेबसाइटमा कतै देखिँदैनन् ।

त्यसैगरी सत्ताकै दाउपेचले संसदीय समिति गठनमा कुनै चासो देखाइएको छैन । सांसदहरू पनि भत्ता, तलब र स्वकीय सचिवको नियुक्तिको लागि मात्रै स्थायी राजधानीमा बनेको प्रदेश सभा सचिवालयमा पुगेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । पुस १८ गतेयता ६ वटा मात्र बैठक बसेको छ ।

पुस १८ गतेयता ६ वटा बैठकमा सांसदहरुले ५ घन्टा प्रदेशसभामा बिताएर तीन महिनाको तलब बुझेका हुन् । लामो समय सदन निस्कृय रहेपछि दर्ता भएका विद्येयकहरु पनि अलपत्र परेर पुनः अलपत्र परेका हुन् ।

विधेयक विवरण

जम्मा विद्येयक २

सभामा पेश हुन बाँकी विद्ययक १

विचाराधीन विद्येयक १

पारित विद्येयक ०

प्रमाणिकृत विद्येयक ०

लगत कट्टा भएका विद्येयक ०