गौतम बुद्ध रंगशाला अब कसरी अगाडि बढ्छ ? खेलकुद सचिव भन्छन् : थाहा छैन

काठमाडौं । दुई दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको स्वामित्व लिएर सरकार आफैँले यसलाई अघि बढाउने निर्णय लियो । तर, उक्त रंगशाला कसरी निर्माण गर्ने र अहिलेसम्म लागेको ऋण कसरी फरफारक गर्ने भन्नेमा अन्योल कायम छ ।

सरकारले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे औपचारिक जानकारीसमेत दिएको छैन । तर, अनौपचारिक रूपमा विभिन्न मन्त्रीहरूले रंगशालाको स्वामित्व लिने निर्णय भएको बताएका छन् ।

स्रोतका अनुसार रंगशालाबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैठकमा ठाडो प्रस्ताव राखेर पारित गराएका थिए । तालुकदार खेलकुद मन्त्रालय अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे अनभिज्ञता दर्शाइरहेको छ ।

अब रंगशाला निर्माण कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न गर्दा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले दुई शब्दमा जवाफ दिए– थाहा छैन । उनले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबारे नै अनभिज्ञता दर्शाए ।

‘मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गएको होइन, के निर्णय भएको भन्नेबारे औपचारिक जानकारी पनि हामीले पाएका छैनौँ,’ उनले भने ।

गौतमबुद्ध रंगशालाको ऋण फरफारक गरेर भरतपुर महानगरले यसलाई अघि बढाउने प्रस्ताव लामो समयदेखि खेलकुद मन्त्रालयमा नै पेन्डिङ थियो । स्रोतका अनुसार यो प्रस्तावलाई सचिव गौतमले नै अल्झाइरहेका थिए । रंगशालाको स्वामित्व हस्तान्तरणबारे उनी सकारात्मक थिएनन् ।

खेलकुद मन्त्रालयका खेलकुद विकास महाशाखा प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठले पनि सरकारको निर्णयबारे जानकारी नआएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरेर निर्माण अघि बढाउने भन्ने हो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले के निर्णय गर्‍यो भन्ने हाम्रो जानकारीमा छैन ।’

उनले रंगशालामा लागेको १८ करोड ऋणको फरफारक के–कसरी गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हेरिसकेपछि मात्रै भन्न सकिने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

यसअघि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो । डा. दामोदर रेग्मी सचिव हुँदा रंगशालाको स्वामित्व लिएर महानगरले लिएर निर्माण गर्ने र ऋण तिर्नेबारे उपयुक्त निर्णय लिन प्रस्ताव गएको थियो । तर, त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मै अड्कियो । सरकार परिवर्तनपछि उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट खेलकुद मन्त्रालयमा नै फिर्ता आयो । अहिले भने सरकार आफैँले निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्रीले निर्णय गराएका हुन् ।

भरतपुर महानगरपालिको आग्रहमा सरकार स्वयमले रंगशाला अघि बढाउने निर्णय लिएको बुझिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा रंगशालाको हरहिसाब फरफारक गर्न १२ करोड रुपैयाँ भरतपुर महानगरलाई दिने उल्लेख रहेको स्रोतले बतायो । तर, यति रकम हिसाब चुक्ता गर्न पर्याप्त हुँदैन । रंगशालाको अगुवाइ गरेको धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले १८ करोडभन्दा बढी उधारो र ऋण तिर्न बाँकी छ । सरकारले महानगरमार्फत फाउन्डेसनलाई १२ करोड रुपैयाँ अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने तयारी छ । तर, महानगरले भने सिधै सरकारले नै फाउन्डेसनलाई रकम हस्तान्तरण गरोस् भन्ने चाहेको स्रोतले बतायो । बाँकी ६ करोड कसरी तिर्ने भन्ने निकास अझै निस्केको छैन ।

भरतपुर महानगरकी मेयर रेनु दाहालले सरकारलाई आफूहरूले रंगशाला निर्माणको नेतृत्व लिन ध्यानाकर्षण गराएको बताइन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे अनौपचारिक जानकारी आएपनि निर्णयको भाषा के छ भन्ने हेर्न नपाएको उनको भनाइ छ ।