उपचुनावका उम्मेदवार रविलाई सर्वोच्चको राहत !

काठमाडौं । रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोग प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमा बुधबार निवेदकका कानून व्यवसायीले सुरुदेखि नै माग गरिरहेका थिए, ‘अहिले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेर दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बौलाऔं ।’

निवेदक युवराज पौडैल सफलका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले अर्को विषय पनि उठाएका थिए- रविले नागरिकता पुनः प्राप्तिमा अमेरिकी पासपोर्ट त्यागेको निस्सा (प्रमाण) पेश गर्न सकेका छैनन् । उनले निस्सा पेश नगरी कसरी नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरे ? म विपक्षीहरुलाई चुनौती दिन्छु, निस्सा पेश गरेर देखाउनुस् । हाम्रो विश्वास छ कि उहाँहरुले निस्सा पेश गर्नुभएकै छैन ।’

उनले यसमा पनि अन्तरिम आदेश मागेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको आसन्न उपनिर्वाचनमा चितवनमा उम्मेदवारी दिएका रविलाई अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्थामा समस्या पर्न सक्ने थियो । तर, हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले न अन्तरिम आदेश दियो न त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश ! इजलासले अन्तरिम आदेशको लागि निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश नै गर्‍यो ।

त्यसबाहेक रिटको सुनुवाइलाई अग्राधिकारसमेत दिइएन । लिखित जवाफ आएपछि तोकिने पेशी स्थगित गर्न नमिल्नै नै भनियो । फुँयालले नै सुनु्वाइ गरेको बुधबारको अर्को एक रिटमा उनले कारण देखाउ र अग्राधिकारको आदेश गरेका थिए । रिटको सामान्य प्रक्रियाका रुपमा रहने कारण देखाउ आदेश गरे, न्यायाधीश फुँयालले ।

बुधबार फुँयालले गरेको आदेशमा लामिछानेले अमेरिकाको राहदानी त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित हुने निस्सा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट झिकाइ पेश गर्न भनिएको छ ।

यसको मतलब निवेदकले विपक्षी बनाएका सबैले लिखित जवाफ पठाएपछि मात्र पेशी चढ्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । पेशी चढिसकेपछि पनि हेर्न नभ्याइने, हेर्न नमिल्ने, स्थगित गर्न मिल्ने जस्ता व्यवस्थाले यो रिटको अन्तिम सुनुवाइ कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने निश्चित छैन ।

यस हिसाबले नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सांसद, उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको हैसियत गुमाएका लामिछानेलाई तत्कालका लागि ठूलो राहत मिलेको छ ।

प्रारम्भिक सुनुवाइमा विपक्षीलाई ‘स्वागत’, निवेदक पक्ष आक्रामक

कुनै पनि रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमा निवेदक पक्षले मात्र बहस गर्ने चलन छ । तर, आफूलाई अप्ठेरो पर्न सक्ने अवस्थामा विपक्षीले आफ्ना कानून व्यवसायीलाई हस्तक्षेप गर्न प्रारम्भिक सुनुवाइमै पठाउँछन् । बुधबारको प्रारम्भिक सुनुवाइमा रवि लामिछानेले वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलसहित २ जनालाई पठाएका थिए । सामान्यतया अदालतले लिखित रुपमा जानकारी गराएपछि मात्र बहसमा सहभागी हुने चलन छ ।

बहसमा सहभागी हुन इजलासले उनलाई स्वीकार गर्‍यो । निवेदक पक्षले पनि अस्वीकार गरेन । त्यसपछि न्यायाधीश फुँयालले निवेदक पक्षलाई ४५ मिनेट र विपक्षीलाई १५ मिनेटको समय दिएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले विपक्षीका कानून व्यवसायी प्रारम्भिक सुनुवाइमा उपस्थित भए पनि अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउन सकिने बताएका थिए । उनले महान्यायाधिवक्ताले गरेका मुद्दा नचलाउने निर्णय यसअघि सर्वोच्च अदालतले उल्टाएका उदाहरण प्रस्तु्त गरेपछि न्यायाधीश फुँयालले हस्तक्षेप गरेका थिए ।

‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेका निर्णयको ज्युडिसियल रिभ्यु (न्यायिक पुनरावलोकन) हुन्न भन्नेमा समस्या रहेन । अगाडि बढ्नुस्’, उनले भने । त्यसपछि लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिमा अमेरिकी पासपोर्ट त्यागेको निस्सा पेश नगरेको दाबीबाट सुरु गरेका उनी त्यसपछि मात्र नेपाली राहदानी दुरुपयोगको विषयमा प्रवेश गरेका थिए ।

‘रविले अमेरिकी पासपोर्ट त्यागेको निस्सा पेश नगरी कसरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे ?’, उनको प्रश्न थियो ।

उनले अमेरिकी नागरिक रहेको अवस्थामा आफू नेपाली नागरिक हुँ भन्दै नेपाली पासपोर्ट लिएको भन्दै राहदानी दुरुपयोग देखिने धेरै प्रमाणहरु रहेको बताए ।

‘दिन र रातलाई दुई दिन मानेर २० वर्षको कैदलाई १० वर्ष बसेपछि सकिन्छ भन्ने चोलेन्द्रशमशेर जबराको लिगल नलेज र महान्यायाधीवक्ता उस्तै देखिए’, भण्डारीले भने, ‘अमेरिकी नागरिक रहेको अवस्थामा नेपाली हुँ भन्दै विवरण लेखेर नेपाली राहदानी लिनु कानूनविपरीत हो । त्यो राहदानी प्रयोग भएन भनेर अपराध भएको थिएन भन्नु गलत हो ।’

उनले राहदानी दुरुपयोग भयो कि भएन भन्ने विषय अदालतले मात्र हेर्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको क्षेत्राधिकार नभएको बताए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न लगाएर सरकारले रविसँग राजनीतिक सौदाबाजी गरेको उनको भनाइ थियो ।

‘सरकारलाई रविको पार्टीले विश्वासको मत दिएकै दिन उनीविरुद्धको मुद्दा नचलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको छ । त्यस दिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रविको पार्टीका नेताको ओहोरदोहोर पनि भएको देखिन्छ । अदालतले त्यहाँको फुटेज झिकाएर हेरोस्’, वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने ।

यता रविको पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले रविले अमेरिकी पासपोर्ट सन् २०१८ मै त्यागेको विषयलाई संवैधनिक इजलासको फैसलाले नै स्वीकार गरिसकेको भन्दै निवेदकले अनावश्यक बखेडा झिक्न खोजेको बताए ।

‘रविको राहदानी प्रकरणमा कोही पनि पीडित छैन । उनले दुरुपयोग पनि गरेका छैनन् । त्यो पासपोर्ट प्रयोग गरेको देखिँदैन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको क्षेत्राधिकारमा अदालतले हस्तक्षेप नगरोस्’, उनले भने ।

रवि पक्षका अर्का कानून व्यवसायीले निवेदकले रविविरुद्ध चुनावी फन्डा गर्नमात्र खोजेको बताएका थिए ।