टेलिभिजनमा किन लगाइयो आलाकार्ट ? यस्तो छ उपभोक्तालाई फाइदा

काठमाडौं । सरकारले तत्काल लागू हुने गरी टेलिभिजन च्यानलहरुको वितरणमा आलाकार्ट लागू गर्ने निर्णय लियो । यो निर्णयसँगै अब टेलिभिजनका उपभोक्ताले आफ्नो छनोटका च्यानलहरु सीमित शुल्कमा हेर्न सक्नेछन् ।

मन्त्रालयको सूचनाअनुसार व्यवसायीले अब टेलिभिजन च्यानल वितरण गर्दा मासिक ५०० रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिन पाउने छैनन् । न्यूनतम शुल्क भने मासिक २५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

सरकारको यो निर्णयबाट इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर (आईएसपी) ले गैरकानूनी रुपमा गर्दै आएको इन्टरनेट तथा टेलिभिजन बन्डलिङ रोक्न सहयोग पुग्नेछ । टेलिभिजन ग्राहकले एकाध च्यानलमात्र हेर्न चाहे पनि पूरै शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने कोशेढुंगा पनि यसलाई मानिएको छ ।

के हो आलाकार्ट ?

आलाकार्ट वास्तविक रुपमा फ्रेन्च शब्दावली हो । जसको अर्थ ‘एकर्डिङ टु मेन्यु’ भन्ने हुन्छ । टीभी च्यानल वितरणमा केन्द्रित रहेर यसलाई व्याख्या गर्नुपर्दा उपभोक्ताहरुले मेनुअनुसार टीभी च्यानलहरुको उपभोग तथा सोहीअनुरुप शुल्क तिर्न सक्छन् । थोरै संख्यामा टेलिभिजन हेर्ने दर्शकले थोरै शुल्क र धेरै संख्यामा टेलिभजन हेर्ने दर्शकले धेरै शुल्क (नेपालको हकमा अधिकतम मासिक ५०० रुपैयाँ) तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

हालको अवस्था

हाल नेपालमा डीटीएच, केवल, आईपीटीभी, एमएमडीएस, डीटीटीभीलगायतका विभिन्न वितरण प्रणालीमार्फत नेपाली सिग्नल वितरक (प्रसारक)हरुले स्वदेशी टेलिभिजन र विभिन्न सःशुल्क विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरू उपभोक्तालाई वितरण गर्दै आएका छन् । सोबापत उपभोक्ताहरूले नेपाली सिग्नल वितरकलाई मासिक शुल्क तिर्दै आएका छन् ।

नेपालमा विज्ञापनरहित नीति (क्लिन फिड) लागू भएसँगै यसलाई स्वीकारेका विज्ञापनरहित विदेशी च्यानललाई सःशुल्क विदेशी च्यानल भनेर बुझ्न सकिन्छ । हाल नेपालमा स्टार टीभी, सोनी टीभी, जीटीभी, कलर्स, डिस्कभरी र एचबीओ सःशुल्क विदेशी च्यानलको रुपमा रहेका छन् । अर्थात हाल नेपाली सिग्नल वितरकहरुले यी च्यानलको नाममा विदेशी मुद्राको भुक्तानी गर्दै आएका छन् ।

यद्यपि विभिन्न प्रविधिका वितरण प्ल्याटफर्महरुले उपभोक्तामार्फत भिन्न-भिन्न खाले शुल्क उठाइरहेका छन् । उदाहरणका लागि एमएसओ, केबल टीभीले मासिक ३५० देखि १२००, डीटीएचले मासिक ३५० देखि ८००, आईपीटीभीले इन्टरनेट सेवासँग बन्डलिङ गरेर वार्षिक १६ हजारदेखि २२ हजार वा सोभन्दा पनि बढी असुलेको पाइएको छ । जुन गैरकानूनीसमेत हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको शुल्क ९०० देखि एक हजार रुपैयाँसम्म स्वीकृत गरेको छ । यद्यपि दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई इन्टरनेट सर्भिससँग अन्य सेवा बन्डलिङ गरेर वितरण गर्न रोक लगाएको छ ।

विदेशी सःशुल्क टीभी वा च्यानलहरुले नेपाली सिग्नल वितरकहरूसँग हचुवाको भरमा शुल्क असुल्दै आएका छन् । जसका कारण नेपाली वितरकहरुले केही विदेशी च्यानल बन्दसमेत गर्नुपरेको छ । सम्बन्धित निकायद्वारा प्रभावकारी नियमन नहुँदा एकातिर स्वदेशी वितरकहरु मर्कामा परेका छन् भने अर्कोतिर आम उपभोक्ताहरूसमेत मर्कामा परेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले आलाकार्ट प्रभावकारी ढंगले लागू गर्‍यो भने उपभोक्ताले स्वदेशी वितरकलाई तिर्ने शुल्क र वितरकले विदेशी च्यानलहरूलाई तिर्ने शुल्क व्यवस्थित र पारदर्शी हुनसक्छ । आलाकार्ट लागू भएसँगै आईपीटीभीले गैरकानूनी रुपले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग गरेको बन्डलिङको समेत अन्त्य हुन जानेछ ।