‘बाबुविहीन’ बच्चाको जन्मदर्ता गर्ने कानून छैन, विभागको परिपत्र संविधानको भावनाअनुसार

काठमाडौं । गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले चैत २२ गते बुधबार देशभरका ६ हजार ७४३ वटै वडालाई गरेको परिपत्र अहिले चर्चामा छ । सो परिपत्र एकल महिलाबाट जन्मेको पितृत्वको ठेगान नभएका बच्चाको जन्मदर्ता गर्ने सन्दर्भमा थियो ।

एकल महिलाबाट जन्मेको बच्चाको थर के-कसरी राख्ने भनेर वडाहरुलाई मार्गनिर्देश गर्न विभागले यो परिपत्र गरेको हो । यसमा एकल महिलाले बच्चा जन्माएर विवाह गरी श्रीमानकै ठेगानामा बसेको अवस्थामा मावलीको थर र ठेगानामा जन्मदर्ता गरिदिन भनिएको छ । बच्चा मावलीमा बसिरहेको तर आमा श्रीमानसँग बसेको अवस्थामा पनि बच्चाको थर र ठेगाना मावलीकै कायम हुनेछ । तर, यदि बच्चाको जन्मपश्चात बाबुको ठेगाना पत्ता लागेमा यसअघि गरिएको जन्मदर्ता रद्द गर्नुपर्ने र बाबुको ठेगानाबाट नयाँ जन्मदर्ता गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

विभागका निर्देशक एवं पञ्जीकरण शाखाका प्रमुख नवराज जैसीले एकल महिलाका सन्तानले ठेगाना र थरलाई लिएर धेरै दुःख पाएकाले यो परिपत्र जारी गरिएको नेपाल प्रेससँग बताए । उनले भने, ‘यस्ता खालका समस्या परेको भनेर धेरै जिल्लाबाट विभागलाई जानकारी आयो । त्यसैले हामीले यसरी परिपत्र गर्नुपरेको हो ।’

कतिपयले ‘आमाको थर’ नभनेर किन मावली थर भनियो भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन् । जैसीले आमाको थर भन्नु र मावली थर भन्नु एउटै कुरा भएको तर्क गरे ।

उनले भने, ‘हामीकहाँ बिहेपछि पतिको थर राख्ने चलन र कानून छ । पतिकै ठेगानामा बस्ने चलन पनि रहिआएको छ । कुनै महिलाले विवाह नहुँदै बच्चा पाएकी भए बिहेपछि राखेको पतिको थर र ठेगानाले बच्चालाई वास्तविक पहिचान दिनसक्दैन । पतिको थर प्राप्त गरिसकेकी महिलाले बच्चालाई जन्मदर्ता दिलाउन नसकेका समस्या विभागमा धेरै आए । त्यसपछि आमाको थर खोज्न मावलीको थर हेर्नुपर्ने भयो । आमा र मावलीको थर एउटै हुने हो भनेर सहजताका लागि यस्तो परिपत्र गरिएको हो ।’

विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका टिप्पणीलाई सुझावको रूपमा विभागले लिएको निर्देशक जैसी बताउँछन् ।

उनले भने, ‘विभागले नियतवश महिलालाई वा आमालाई होच्याउन खोजेको होइन । खालि बच्चालाई पहिचान दिलाउनुपर्छ भन्ने विभागको मनसाय हो । परिपत्र जारी भएपछि धेरै टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । परिपत्रमा भएका भाषा सच्याउने गरी माग भयो र त्यस्तो अवस्था आएमा छलफल गरेर विभागले सच्याउँछ ।’

विभागको यो परिपत्र आफैंमा नयाँ भने होइन । यसअघि गत कात्तिक ३० गते पनि यस्तै परिपत्र गरिएको थियो ।

विभागले ६ हजार ७४३ वटै वडालाई गरेको १३ बुँदे परिपत्रको बुँदा नम्बर २ मा भनिएको थियो, ‘एकल महिलाबाट जन्मेका बच्चाको स्थायी ठेगाना राख्दा बाबुको नाम, ठेगाना पत्ता नलागेको एकिन गरी आमाको थर र स्थायी ठेगाना राखी घटना दर्ता गर्ने गराउने, यदि बच्चा मावलीमा बसेको छ र उसको आमा, बुवा, घरपट्टिका कुनै परिवार नभएको प्रमाणित भएमा मावलीकै ठेगाना राखेर वडाध्यक्ष सूचक भई जन्म दर्ता गरिदिने ।’

तर, स्थानीय तह र कर्मचारीले उक्त परिपत्र स्पष्ट नभएको भनेपछि विभागले अर्को परिपत्र जारी गर्नुपरेको जनाएको छ ।

एकल महिलाबाट जन्मिने सन्तानको जन्मदर्ताका सन्दर्भमा स्पष्ट कानून भने छैन । कानून निर्माण गर्दा एकल महिलाबाट बच्चा जन्मिने कुरालाई स्वीकार नै गरिएको थिएन । यद्यपि नेपालको संविधानको धारा ३९ ले प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईले ५ महिनाअघि विभागले १३ बँुदे परिपत्र गरेका थिए ।

त्यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय पञ्जीकाधिकारी (वडा सचिव) अल्मलिए । जसकारण विभागले गरेको परिपत्रअनुसार एकल महिलाबाट जन्मिएका बच्चाको जन्मदर्ता हुन व्यवधान उत्पन्न भइरहेको बताइएको छ । यस्ता खालका धेरै समस्या आइसकेपछि स्थानीय पञ्जीकाधिकारीले विभागलाई स्पष्ट रुपमा निर्णय गरेर पठाउन आग्रह गरे । त्यसपछि विभागले ३ बुँदामा स्पष्ट पारेको हो ।

विभागका महानिर्देशक रुद्रप्रसाद पण्डितले अहिलेसम्म पञ्जीकरणसम्बन्धी ऐनमा सम्बोधन नभएका कारण तत्कालीन महानिर्देशकले यस्तो निर्णय गरेको नेपाल प्रेससँग बताए । तर, उक्त परिपत्रले स्पष्ट नगरेपछि आफूहरुले अहिले यसअघि गरिएकै परिपत्रलाई स्पष्ट गर्ने गरी मात्रै परिपत्र गरिएको उनको भनाइ छ । आगामी दिनमा विभागले ऐन तथा नियमावलीमा यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने महानिर्देशक पण्डितले बताए ।

नेपालको संविधानको धारा ३९ मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक सुनिश्चित गरिएको छ । यतिमात्र नभएर २०७५ भदौ १ गतेपछिका बहुविवाह र बालविवाह स्वतः बदर हुने भएकाले बदरयोग्य विवाहको परिणामबाट जन्मेको बच्चाको जन्मदर्ता आवश्यक प्रक्रिया पु¥याइ गरिदिनुपर्ने अवस्था छ ।

विवाहित महिलाबाट जन्मेको बच्चाको जन्मदर्ताका लागि अहिले पञ्जीकरणसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा छ । तर, उक्त ऐनले एकल महिलाबाट जन्मेको सन्तानको विषयलाई सम्बोधन गरेको छैन ।