यसरी गर्न सकिन्छ सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र यातायात व्यवस्थापन

२०७४ सालमा गृह मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा धादिङमा भएको बस दुर्घटनाका सम्बन्धमा अध्ययन गरी दुर्घटना न्युनीकरण तथा यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न मेरो संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनेको थियो । उक्त समितिबाट प्रस्तुत गरिएका मुख्य मुख्य सुझाव यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । अहिले पनि अध्ययन समिति गठन गरिएको हुँदा उक्त समिति र सरोकारवालालाई उपयोगी होला भन्ने हेतुले यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । यहाँ उल्लेखित तथ्याङ्क त्यो समयका हुन् ।

१.यातायातको अवस्था र सवारी दुर्घटनाको विश्लेषण

नेपालमा सडक यातायातको अवस्था

नेपालमा जम्मा ७० हजार किलोमिटर सडक रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यी सडकमध्ये १३ हजार किमि राष्ट्रिय सामरिक महत्वका सडक र ५७ हजार किमि स्थानीय प्रकृतिका छन् । सामरिक महत्वका सडकमध्ये करीब ५३ प्रतिशत कालोपत्रे, १६ प्रतिशत ग्राभेलस्तरका र बाँकी ३१ प्रतिशत सडक माटे छन् । स्थानीय सडकतर्फ करिब चार प्रतिशत कालोपत्रे, २२ प्रतिशत ग्राभेलस्तरका र बाँकी ७४ प्रतिशत सडक माटे छन् । कालोपत्रे सडकमा १२ महिना यातायात सुचारु हुन्छ भने ग्राभेलस्तरका सडकमा करीब ९० प्रतिशतमा १२ महिना र माटे सडकमा वर्षको १-२ महिनामात्र यातायात सञ्चालन हुन्छ ।

सडक सुरक्षाका हिसाबले हेर्ने हो भने करिब ७० प्रतिशत सडक गतिलो इञ्जिनियरिङ डिजाइनबेगर नै निर्माण गरिएका छन् । यस्ता सडकमा निकै ठाडा उकाला ओराला हुने, मोड अत्यन्तै कडा हुने, सडक र वरिपरि यथेष्ट दूरीसम्म देख्न नसकिनेलगायत समग्रमा स्थापित अन्य इञ्जिनियरिङ डिजाइनका मापदण्ड पूरा गरिएको पाइँदैन ।

हाल नेपालमा दर्ता गरिएका सवारीसाधनको संख्या करीब २८ लाख रहेको छ (स्रोतः यातायात व्यवस्था विभाग) । सवारीसाधनको कुल संख्यामा मोटरसाइकल र अन्य साना सवारीको संख्या अत्यधिक (९० प्रतिशत जति) रहेको छ, जुन शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छ । लोकमार्गमा चल्ने सवारीसाधन (बस, ट्रक, माइक्रोबस) लगभग २ लाखको हाराहारीमा मात्र रहेको पाइन्छ । सन् २०१६ को तथ्याङ्कमा सडक यातायातले प्रतिवर्ष ८ लाख यात्रु प्रतिकिमी र साढे २ लाख टन प्रतिकिमि मालसामान ढुवानी गरेको अनुमान गरिएको छ ।

सडकको अवस्था र सुरक्षाका उपाय अपनाउँदा सामान्यतया दुर्घटना हुँदा मृत्युदर कम भई घाइते धेरै हुनुपर्नेमा यहाँ उल्टो भइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

नेपालमा चालक अनुमतिपत्रको अवस्था

नेपालमा सवारी चालक अनुमति प्राप्त चालकको संख्या हाल करीब २५ लाख रहेको छ । यो संख्या प्रतिवर्ष २–३ लाखका दरले वृद्वि भइरहेको पाइन्छ । यातायात व्यवस्था विभागमा सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन निवेदनको चाप अत्यधिक छ । मागअनुसार सहज र सुलभ ढंगले अनुमतिपत्र वितरण हुन नसकेको अवस्था छ ।

नेपालमा सडक दुर्घटनाको अवस्था

नेपालमा हाल सडकमा हुने सवारी दुर्घटना लगभग ११ हजार प्रतिवर्ष रहेको छ । प्रत्येक ४ दुर्घटनामा औसत एक जनाका दरले मृत्यु हुने गरेको पाइन्छ । प्रत्येक दुर्घटनामा औसत एक जना घाइते हुने गरेको पाइन्छ । सन् २०११ (१७०० मृत्यु) को तुलनामा दुर्घटना संख्या कम गर्दै जाने सरकारी नीति भए तापनि दुर्घटनाको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो (सन् २०१६ मा २५०० मृत्यु) छ ।

२. सवारी दुर्घटनाको विश्लेषण

सवारी दुर्घटनाका मूलभूत कारण

• प्रत्येक वर्ष दुर्घटनाको संख्या र क्षति बढदै गएको ।
• सबैभन्दा बढी सडक दुर्घटना मानवीय (चालकको लापरबाही, तीव्र गति, ओभरटेक, मादकपदार्थ सेवन (मापसे)का कारणबाट नै हुने गरेको देखिन्छ ।
• सडक दुर्घटनाको दोस्रो कारणमा सडकको अवस्था, तेस्रोमा यान्त्रिक गडबडी र चौथोमा क्षमताभन्दा बढी भार वहन गरेका कारण भएको देखिन्छ ।
• सबैभन्दा बढी दुर्घटना मध्यान्ह १२ बजेदेखि साँझ ६ बजेको बीचमा र सबैभन्दा कम मध्यराति १२ बजेदेखि बिहान ६ बजेको समयमा भएको देखिन्छ ।
• घाइते तथा मृतकको संख्यामा वार्षिक वृद्धि हुँदै गएको छ ।
• सडकको अवस्था र सुरक्षाका उपाय अपनाउँदा सामान्यतया दुर्घटना हुँदा मृत्युदर कम भई घाइते धेरै हुनुपर्नेमा यहाँ उल्टो भइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

ट्राफिक चेकजाँच अनुगमन प्रणालीलाई अझै प्रभावकारी बनाउन लोकमार्गमा चेक प्वाइन्ट निर्धारण गरी एकीकृत जाँच प्रणाली लागू गर्ने ।

ट्राफिक व्यवस्थापनमा देखिएका कठिनाइ

• २०६७ सालमा सवारीसाधन संख्या १० लाख १५ हजार २७१ हुँदा ट्राफिक प्रहरी संख्या २ हजार २१८ रहेकोमा अहिले २३ लाख ३९ हजार १६९ (२०७२/०७३ सम्म) सवारीसाधन दर्ता हुँदासमेत ट्राफिक प्रहरीमा १४७ जनामात्र थप भई जम्मा २ हजार ३६५ दरबन्दी रहेको छ ।
• ट्राफिक प्रहरी दरबन्दी कायम नभएका १४ जिल्लामध्ये १२ वटा जिल्लामा सडक विस्तार भइसकेकाले उक्त जिल्लामा समेत ट्राफिक दरबन्दी कायम भएको छैन ।
• बढ्दो सवारी दुर्घटना, सवारीसाधनको तीव्र वृद्धिदर, सडक विस्तार आदि कारणले हाल नेपाल प्रहरीको कुल जनशक्तिको ३.२७ प्रतिशत अर्थात २ हजार ३६५ जनामात्र ट्राफिक प्रहरी जनशक्ति कायम छ । यस्तो अनुपात १० प्रतिशत अर्थात ७ हजार २०० हुनुपर्नेछ ।
• ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि ट्राफिक प्रहरीको स्वीकृत दरबन्दी २ हजार ३६५ भए तापनि थप ६०० जनालाई काजमा ल्याई २५८ वटा ट्राफिक अस्थायी पोष्ट खडा गरी ट्राफिक व्यवस्थापन मिलाइएको तर, उक्त स्थानमा दरबन्दी निकासा भएको छैन ।
• दिनानुदिन बढ्दो जनसंख्या, सवारी दुर्घटनामा वृद्धि, सवारीसाधनको तीव्र वृद्धिदर, सडक विस्तार हुँदासमेत ट्राफिक प्रहरीमा बजेट तथा स्रोतसाधनको कमी छ ।
• दैनिक रुपमा सडकमा प्रत्यक्ष कार्य गर्नुपर्ने ट्राफिकको काममा कानूनी अधिकार सीमित भएकाले ऐन संशोधनमार्फत आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गरिनुपर्नेछ ।
• हालसम्म ट्राफिक प्रहरीबाट परम्परागत रुपमा हुँदै आएको, ट्राफिक व्यवस्थापन प्रविधिमैत्री हुन नसकेको अवस्था छ ।
• ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न आवश्यक उपकरण पर्याप्त छैन ।

३. सडक दुर्घटना न्यूनीकरण तथा यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्तुत गरिएका सुझाव

क.तत्कालीन तथा अल्पकालीन

• ठूला (हेभी) सवारी चालक अनुमतिपत्र सबै यातायात कार्यालयबाट तत्कालै जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
• टाइमकार्डलाई सबै रुटमा अनिवार्य लागू गर्ने ।
• ड्रेसकोड तयार गरी सवारी चालक, सहचालक र अन्य स्टाफलाई लगाउन अनिवार्य गर्ने ।
• सवारीसाधन चलाउँदा चालकको मोबाइल बन्द राख्ने/म्युजिक सिस्टम चालक क्याबिनबाट हटाउने ।
• लामो दूरीको सवारीसाधनमा चालक फेर्ने कुरा कडाइका साथ लागू गर्ने ।
• लामो दूरीको सवारीसाधनभित्र सबैले देख्ने गरी सवारी चालकको अवस्थाबारे जानकारी गराउने सूचना अनिवार्य राख्न लगाउने । त्यसको लागि टोल फ्री फोन नम्बर दिने तथा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा क्विक रेस्पोन्स कन्ट्रोल रुम व्यवस्था गरी यथाशीघ्र सम्बोधन हुने व्यवस्था गर्ने ।

प्रत्येक जिल्लामा गठित जिल्ला यातायात व्यवस्थापन समितिको बैठक नियमित रुपमा बस्ने र जिल्लाभित्र यातायात व्यवस्थापन तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने ।

• सबै सार्वजनिक रात्रिकालीन सवारीसाधनमा रिफ्लेक्सन स्टिकर राख्ने व्यवस्था गर्ने ।
• सडकमा ब्लाकस्पट एकिन गरी ती स्थानमा ट्राफिक संकेत तथा सूचना बोर्ड राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।
• मालबाहक सबै गाडी तौलपुल (धर्मकाँटा)मा तौल लिने र बढी तौल भएको हकमा जरिवाना गर्नुका साथै बढी आउने तौल पल्टी गरेर मात्र लैजान दिने व्यवस्था गर्ने ।
• चालक, सहचालकलगायतका यातायात मजदुरलाई नियुक्ति पत्रको व्यवस्था गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने । त्यसैअनुसार परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने ।
• ट्राफिक चेकजाँच अनुगमन प्रणालीलाई अझै प्रभावकारी बनाउन लोकमार्गमा चेक प्वाइन्ट निर्धारण गरी एकीकृत जाँच प्रणाली लागू गर्ने ।
• लोकमार्गका निश्चित दूरीमा स्थायी प्रकृतिको रिफ्रेसिङ सेन्टरको व्यवस्था मिलाउने ।
• कतिपय अवस्थामा बीमाबाट क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त हुन समय लाग्ने हुँदा तत्काल उपचार गराउन वा क्षतिपूर्ति दिने प्रयोजनका लागि बीमा वा सवारी धनीबाट प्राप्त भएपछि सोधभर्ना गर्ने गरी यातायात व्यवसायी महासंघमा एउटा क्षतिपूर्ति राहत कोष स्थापना गर्ने ।
• कतिपय सडक दुर्घटना प्रकोपजन्य पनि हुने गरेकाले यसलाई प्रकोपको परिभाषाभित्र समेत पारिएको हुँदा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार तथा राहत कोषको निर्देशिकामा समेत यसलाई संलग्न गराउने ।
• प्रत्येक जिल्लामा गठित जिल्ला यातायात व्यवस्थापन समितिको बैठक नियमित रुपमा बस्ने र जिल्लाभित्र यातायात व्यवस्थापन तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने ।
• कतिपय सडक दुर्घटना प्रकोपजन्य हुने भएकाले यस विषयलाई जिल्ला तथा स्थानीय प्रकोप व्यवस्थापन समितिको विषय बनाइ दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
• धेरै दुर्घटना हुने स्थानको एकिन गरी त्यस्ता मार्गमा सशस्त्र प्रहरी बलको उद्धार सेवा केन्द्रको व्यवस्था गर्ने ।

ख.मध्यकालीन
१.चालक अनुमति वितरण

• चालक अनुमतिपत्र दुई प्रकारका बनाउने, निजी र व्यवसायिक अनुमतिपत्र र त्यहीअनुसार अनुमतिपत्रको कार्डको रंग पनि फरक गर्ने ।
• निजीका लागि न्यूनतम उमेर १८ वर्ष र व्यवसायिक चालकका लागि हल्काका लागि २१ वर्ष र भारी सवारीसाधनका लागि २५ वर्ष कायम गर्ने ।
• व्यवसायिक चालकका लागि सीटीईभीटीबाट यात्रु सुरक्षा, आतिथ्य, सामाजिक दायित्व, प्राविधिक ज्ञानसमेत समेटेर कम्तिमा ३ महिने कोर्ष विकास गरी तालिमको व्यवस्था गर्ने । त्यसलाई सीप परीक्षणमा समेत संलग्न गराउने । सीप परीक्षणमा उत्तीर्णमात्र चालक अनुमतिपत्रका लागि योग्य हुने व्यवस्था मिलाउने ।
• चालक अनुमतिपत्र वितरणलाई नियमित रुपमा सञ्चालन गर्ने ।

२.चालक, सहचालक तथा अन्य यातायात मजदुरहरुलाई वृत्ति विकास र सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने (बढुवा, उपदान, बीमा आदि) ।

३.यातायात व्यवस्थापन

• यातायात जस्तो संवेदनशील सेवामूलक व्यवसाय अनौपचारिक रुपमा सञ्चालन भएकाले यसलाई औपचारिक संगठित क्षेत्र बनाउने । त्यसका लागि बैंकिङ क्षेत्र जस्तै सार्वजनिक यातायात विशेषगरी बस सेवा पब्लिक कम्पनीकै रुपमा संगठित गरी सञ्चालन गर्ने । एउटा कम्पनीमा न्यूनतम १० वटा बस हुनुपर्ने ।
• यसो गर्दा मेनपावर कम्पनीको अनुमति लिँदा जस्तै बसको संख्याको आधारमा निश्चित रकम धरौटी लिई यात्रु संरक्षण कोषमा जम्मा गर्ने र उक्त कोषमा कम्पनीको आम्दानीको निश्चित प्रतिशत जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने । उक्त कोषबाट दुर्घटना हुँदा तुरुन्त राहत दिन सकिने । बीमाबाट प्राप्त भएपछि सोध भर्ना गरिने ।

व्यवसायिक चालकका लागि सीटीईभीटीबाट यात्रु सुरक्षा, आतिथ्य, सामाजिक दायित्व, प्राविधिक ज्ञानसमेत समेटेर कम्तिमा ३ महिने कोर्ष विकास गरी तालिमको व्यवस्था गर्ने । त्यसलाई सीप परीक्षणमा समेत संलग्न गराउने ।

४.सार्वजनिक यातायातका साधनमा जीपीएस प्रणाली अनिवार्य गर्ने । त्यसबाट गाडीको गतिसमेत निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

५.सवारीसाधनको जाँचपास गर्दा इञ्जिन तथा अन्य पार्टपुर्जा चेकलिष्ट बनाई जाँचपास गर्ने व्यवस्था मिलाउने । साथै गाडी सर्भिसिङ कार्ड पनि अनिवार्य पेश गर्न लगाउने ।

६.लामो दूरीको सवारीसाधन भेहिकल फिटनेस सेन्टरमा नै चेकजाच गर्ने प्रावधान रहे तापनि उक्त सेन्टर काठमाडौं टेकुमा मात्रै रहेको । सो पनि हाल चालू अवस्थामा नरहेको । तसर्थ उक्त सेन्टरलाई चालू गर्ने व्यवस्था मिलाउने र लोकमार्गका अन्य स्थानमा पनि यस्ता सेन्टरको स्थापना गर्ने ।

७.सार्वजनिक यातायातका लागि सडकको क्षमता हेरी सकेसम्म ठूला साधन प्रयोग गर्ने । काठमाडौं उपत्यका र तराईका शहरी क्षेत्रमा साना सवारीसाधन हटाई ठूलो साधन चलाउने व्यवस्था मिलाउने । २० वर्ष पुराना सवारीसाधन अनिवार्य रुपमा हटाउने ।

८.लामो दूरीका सवारीसाधनका लागि रिफ्रेसिङ सेन्टरको स्थायी व्यवस्था गर्ने । उक्त सेन्टरमा चालकलाई सामाजिक परामर्श सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने । साथै सवारीसाधनको आधारभूत प्राविधिक जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

९.सडक दुर्घटना हुने क्षेत्रको पहिचान गरी पूर्वसावधानीको लागि रम्बल स्ट्रिप्स व्यवस्था गर्ने । त्यस्ता स्थानमा दुर्घटना हुन नदिन सुरक्षाको थप प्रबन्ध गर्ने ।

१०.लोकमार्ग र मुख्य मार्गमा ट्राफिक संकेत र सडक फर्निचरको यथोचित व्यवस्था गर्ने ।

११.कानूनमा उल्लेख भएअनुसार बेलुका १० बजेपछि मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरण तथा सार्वजनिक सेवनमा कडाइका साथ रोक लगाउने । लोकमार्ग र मुख्य मार्गको निश्चित दूरीभित्र यस्ता पदार्थको बिक्री वितरण तथा सेवन निषेध गर्ने ।

१२.सडकको निर्माण तथा मर्मतलाई प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रुपमा राखी निर्माण तथा मर्मतलाई कार्य प्रभावकारी बनाउने ।

१३.सशस्त्र प्रहरी बल कुरिनटारको विपत व्यवस्थापन तालिम केन्द्रमा २१ जनामात्र गोताखोर रहेका । उनीहरुलाई अन्य काममा नलगाउने साथै थप गोताखोर उत्पादन गर्ने । साथै विपत व्यवस्थापन कार्यमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी तथा अन्य कर्मचारीलाई जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्ने ।

लामो दूरीका सवारीसाधनका लागि रिफ्रेसिङ सेन्टरको स्थायी व्यवस्था गर्ने । उक्त सेन्टरमा चालकलाई सामाजिक परामर्श सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने । साथै सवारीसाधनको आधारभूत प्राविधिक जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

१४.उद्धार गर्न उद्धार सामग्री पर्याप्त नभएको हुँदा आवश्यक पर्ने उद्धार सामग्रीको व्यवस्था गर्ने ।

१५.ट्राफिक प्रहरीको संख्या सडकमा सवारीसाधनको चापअनुसार वृद्धि गर्ने, उनीहरुलाई चाहिने न्यूनतम सामग्री जस्तै ब्रेथलाइजर, राडर गन, क्यामेरा जस्ता आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने । सबै ट्राफिक प्रहरीलाई स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य बीमालगायत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्ने ।

१६.देशभित्र कुन रुटमा कति सवारीसाधन चाहिने एकिन गरी सोहीअनुसार सवारीसाधन भित्र्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१७. हाल सशस्त्र प्रहरी बल विपद् व्यवस्थापन तालिम केन्द्र कुरिनटारमा ट्रमा सेन्टर निर्माण हुँदै गरेको पाइयो । यस्तै गरी लोकमार्गका विभिन्न स्थानमा ट्रमा सेन्टर तथा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

१८. पार्किङस्थलभन्दा बाहिर तथा सडकमै बिग्रिएर बस्ने सवारीसाधन हटाउन क्रेनलगायतका उपकरणको व्यवस्था मिलाउने । प्राइभेट टाओ कम्पनी (Tow Company)को व्यवस्था गर्ने ।

१९.राष्ट्रिय लोकमार्ग तथा मुख्य मार्गमा विभिन्न सुरक्षा निकायबाट पर्खाल लगाइ वा ड्रम राखी चेकपोष्टमा गाडी नम्बर टिप्ने टिपाउने गरिएको । जीपीएस प्रणाली जोडेपछि त्यस्ता अवरोध हटाई जीपीएसबाट ट्राकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने । रणनितिकस्थल एकिन गरी आवश्यक परे जूम क्यामेरा तथा स्पाइ क्यामेरारएफ१भी सीसीटीभीबाट सुरक्षा निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने । ट्राफिकको हाइवे मोबाइल टीम परिचालन गर्ने ।

२०.राष्ट्रिय लोकमार्ग तथा मुख्य मार्गलाई यातायात सञ्चालन र त्यससँग सम्बन्धित क्रियाकलापबाहेक अन्य क्रियाकलाप जस्तै बन्द, चक्काजाम, सभा सम्मेलन, प्रभातफेरी, जुलुस तथा संरचना निर्माण जस्तै, स्मृति गेट, स्वागतद्वार, मन्दिर, वाटर फाउन्टेन, स्तम्भ आदिको निर्माणमा रोक लगाउने गरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने ।

२१.राष्ट्रिय लोकमार्ग र मुख्य मार्ग राज्यको रक्त प्रणाली जस्तो भएकाले यसको अतिक्रमण रोक्न, दुर्घटना तथा प्रकोपबाट बचाउन, प्रभावकारी ढंगले उद्धार गर्न तथा सडक सुरक्षा र सम्बद्र्धन गर्ने जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बललाई दिन उपयुक्त हुने ।

२२.तत्कालीन स्थानीय निकायबाट हुने गरेका ग्रामीण धूले बाटोमा विनाअनुमति गाडी चलाउने गरेको पाइयो । यस्ता ग्रामीण सडक प्राविधिक ढंगले नबनेका हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने गरेको । यी सडकको लागत लाभ विश्लेषण गर्दा आर्थिक रुपले सम्भाव्यसमेत नहुने हुँदा त्यस्ता धूले बाटो निर्माण कार्य बन्द गर्ने र बनिसकेका बाटोको एकीकृत बस्तीसहित स्तरोन्नति गर्ने ।

ट्राफिक प्रहरीको संख्या सडकमा सवारीसाधनको चापअनुसार वृद्धि गर्ने, उनीहरुलाई चाहिने न्यूनतम सामग्री जस्तै ब्रेथलाइजर, राडर गन, क्यामेरा जस्ता आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने ।

ग) दीर्घकालीन
१.यातायातसम्बन्धी मौजुदा ऐन-कानूनलाई समय सापेक्ष परिमार्जन र परिवर्तन गर्नुपर्ने ।

२.सार्वजनिक यातायात जस्तो संवेदनशील विषय राज्यको प्राथमिकता प्राप्त जिम्मेवारीभित्र पर्ने र यसको व्यवस्थापनमा विशिष्टीकृत विभिन्न विज्ञता आवश्यक पर्ने हुँदा सबै स्थलमार्ग सार्वजनिक यातायातको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न यातायात व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरण जस्तै विशिष्ट निकाय गठन गर्न उपयुक्त हुने । हालको यातायात व्यवस्था विभागलाई चालक अनुमति-पत्र व्यवस्थापन कार्यमा विशिष्टीकृत गर्न उपयुक्त हुने ।

३.यातायात व्यवस्थापनका सन्दर्भमा प्रदेश लोकमार्ग तथा पारवहन सेवाको काम प्रादेशिक सरकारको सूचीमा परेको हुँदा प्रत्येक प्रदेशमा यातायात प्राधिकरण गठन गरी आऔआफ्नो प्रदेशभित्र यातायात सञ्चालनलाई सुनिश्चित गर्ने । तर, अन्तरप्रदेशको यातायात व्यवस्था संघीय सरकारले गर्ने ।

५.प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा पनि एउटा विपद् व्यवस्थापन तालिम केन्द्रको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

६.राष्ट्रिय लोकमार्ग तथा मुख्य मार्गमा आवश्यक सबै ट्राफिक सूचना राख्ने तथा किनारतर्फ निरन्तर सुरक्षाबार लगाउने ।

सबै प्रदेशमा कम्तिमा पनि एउटा भेहिकल फिटनेस सेन्टर तथा सवारीसाधनको भार तौलिने तौल पुल (धर्मकाँटा) हुने व्यवस्था गर्ने ।

७.सडक दुर्घटना, यातायात अनुशासन तथा ट्राफिक नियमका बारेमा व्यापक जनचेतना जगाउने विषयवस्तु शैक्षिक पाठ्यक्रममा राख्ने तथा सामाजिक परिचालन गर्ने ।

८.सडक विशेष गरी लोकमार्ग र मुख्य मार्गको निर्माण तथा मर्मतसम्भार प्राथमिकताका साथ गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

९.सबै प्रदेशमा कम्तिमा पनि एउटा भेहिकल फिटनेस सेन्टर तथा सवारीसाधनको भार तौलिने तौल पुल (धर्मकाँटा) हुने व्यवस्था गर्ने ।

१०.प्रादेशिक संरचनाअनुसार गाडीको चाप, सडकको अवस्था र भौगोलिक अवस्थितिअनुसार ट्राफिक प्रहरीको पुनर्संरचना गर्दै जनशक्ति र क्षमता वृद्धि गरी साधन सम्पन्न गराउनुपर्ने ।

११.जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थितिअनुसार कुन प्रदेशमा के कति सार्वजनिक सवारीसाधनको आवश्यकता पर्ने हो त्यसको एकिन गरी सवारीसाधन आयात अनुमति दिने अवस्था मिलाउने । निजी तथा साना सवारीसाधनको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने ।

१२.सडक निर्माण गर्दा राष्ट्रिय लोकमार्ग कम्तिमा ६ लेनको, प्रादेशिक लोकमार्ग ४ लेनको, स्थानीय सडक २ लेनको र कृषि सडक १ लेनको हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने र यस्ता सडकको डिजाइन गर्दा दुर्घटना न्यूनीकरणलाई आधार मान्ने व्यवस्था मिलाउने ।

१३.प्रदेश लोकमार्ग प्रदेश सरकारको र स्थानीय सडक तथा ग्रामीण सडक स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र परेको हुँदा यी सडक बनाउँदा लागत-लाभको विश्लेशण गरी प्रकोप तथा अन्य विकासका पूर्वाधारसमेत विचार गरी एकीकृत वस्तीको प्याकेज कार्यक्रमसहित निर्माण गर्नुपर्ने ।

(डा. बीके नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)