विद्यार्थी संगठनबीचको लफडाले गिजोलियो आरआर क्याम्पसको चुनाव, मतदान अनिश्चित

काठमाडौं । पाटन संयुक्त क्याम्पस, रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस र नेपाल कमर्स क्याम्पस मिनभवनको स्ववियु चुनाव चैत ३० गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्न अन्तरिक फैसला गर्‍यो । पाटन क्याम्पसमा निर्वाचन सम्पन्न भए पनि बाँकी दुई क्याम्पसको निर्वाचन विद्यार्थी संगठनहरुबीचको किचलोका कारण अनिश्चित बनेर गएको छ ।

चैत २५ गते अन्तिम मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने थियो । तर, विद्यार्थी संगठनबीच विवादका कारण क्याम्पस प्रशासनले मनोनयन दर्ता नै गरेन । क्याम्पस प्रशासनले नेपाल प्रहरीलाई खटाएर क्याम्पस प्रशासनभित्र छिर्नै नदिएको विद्यार्थी नेताहरूको गुनासो छ । प्रहरीले ‘माथिबाट आदेश छ, भित्र जान मिल्दैन’ भनेर रोकेपछि २५ गते शनिबार क्याम्पस परिसरमा झडपको स्थिति बन्यो ।

अखिल, अखिल क्रान्तिकारी, नेकपा एस निकट अखिलहरूलाई मनोनयन दर्ता गर्न भित्र पस्न दिएन । अर्कातिर नेविसंघका नेता उत्तम साउदमाथि २४ गते साँझ अज्ञात समूहद्वारा हमला गरेपछि विरोध स्वरुप त्यही राति क्याम्पस प्रशासनमा ताला लगायो ।

तर, नेविसंघले लगाएको ताला त्यही राति एमालेनिकट अखिलका कार्यकर्ताले ताला तोडे । २५ गते बिहानैदेखि क्याम्पस परिसरमा भेला भएका नेविसंघका कार्यकर्ताले नाराबाजी सुरू गरे । उनीहरूले निष्पक्षरूपमा चुनाव हुनुपर्ने र साउदमाथि हमला गर्नेहरूलाई छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै उनीहरुले नाराबाजी गरेका थिए ।

शान्तिपूर्ण नाराबाजी गरिरहेका नेविसंघका नेता, कार्यकर्तालाई प्रहरीले नाराबाजी नगर्न भन्दै धरपकड गर्‍यो । त्यसपछि प्रहरीसँग रुष्ट बनेका नेता कार्यकर्ता आक्रोशित बने । प्रहरीले लाठी चार्ज गरेपछि उनीहरूले ढुंगामुडा गरे । जसका कारण क्याम्पसमा समेत क्षति भयो ।

नेविसंघका एक नेताका अनुसार उनीहरूलाई शंकरदेव क्याम्पसदेखि पद्मकन्या क्याम्पससम्म नियोजितरूपमा प्रहरीले लखेटे ।

ती नेता भन्छन्, ‘प्रहरी र प्रशासन मिलेर नियोजित रुपमा हामीलाई लखेटे । निर्वाचन हुँदा अखिल हार्ने निश्चितजस्तो भएपछि क्याम्पस प्रशासन नै लागेर चुनाव हुन नदिने प्रपन्च रचिएको छ । निर्वाचन अधिकृत नै एमाले निकट व्यक्तिलाई राखिएको छ ।’

नेविसंघका नेता कार्यकर्ताको आरोप छ, परिचय बाँड्दा निष्पक्ष तरीकाले नबाँडी मनमौजी तरीकाले बाँड्ने देखि लिएर निर्वाचन नै हुन नदिने षड्यन्त्र रचिएको छ । तर, अखिलले भने नेविसंघले लगाएको आरोप इन्कार गरेको छ । साथै यदि साउदलाई अज्ञात समूहले हमला गरेको भए त्यसको पुष्टि हुनुपर्ने दाबी गर्छन् अखिलका तर्फबाट सभापतिका उम्मेदवार मदन भण्डारी ।

भण्डारी भन्छन्, ‘अज्ञात समूह भनेको को ? कहाँ, कसले, कसरी किन कुट्यो ? कुट्दाका प्रमाण केके हुन् ? कुटेपछि प्रहरीमा किन गएनन् ? हस्पिटलाइज् भए कि भएनन् ? सबैकुराको प्रमाण हु्नुपर्‍यो पहिला ।’

भण्डारी अनुसार नेविसंघ नोमिनेसन गर्न नगएको र उल्टै प्रहरीहरुसँग झडप गरेकाले २५ गतेको परिस्थितिको निर्माण भएको बताउँछन् । अहिले पनि भयरहीत, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण वातावरणमा चुनाव हुनुपर्ने भन्ने पक्षमा आफुहरु रहेको बताउँछन् । तर, नेविसंघका विनोदराज जोशी भने क्याम्पस प्रशासनभित्र छिर्नै नदिएकाले झडपको स्थिति भएको बताउँछन् । मनोनयनका लागि भित्र छिर्न दिएको भए त्यस्तो स्थिति नआउने बताउँछन् ।

जोशी भन्छन्, ‘तर, क्याम्पस प्रशासनले हामीलाई भित्र छिर्न नदिएर गुणगर्दी शैली देखयो । त्यसको मात्रै विरोध गरेका हौं हामीले ।’

अहिले आरआरमा सित्ता गठबन्धनको प्यानल र अखिलको प्यानल मुख्य प्रतिस्पर्धामा छ । नेविसंघले उठाएका मागहरुमा सहमत रहेको अखिल क्रान्तिकारीका संगम लामा बताउँछन् । तर, जसरी पनि चुनाव लड्न पाउनुपर्छ भन्ने आफूहरुको माग भएको उनको दाबी छ ।

उनी भन्छन्, ‘हामी गठबनधन भए पनि वा नभए पनि चुनाव लड्ने मनसायमा छौं । हामी चुनावका लागि तयार छौं । तर, क्याम्पसमा उत्पन्न परिस्थितिले चुनाव नहुने हो कि भन्ने शंसय पैदा गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी नभए पनि नेविसंघले उठाएका मागहरुप्रति भने हामीले समर्थन गरेका छौं ।’

नेकपा एस निकट अखिलका महेश कुँवर भने क्याम्पस प्रशासन एकलौटी ढंगले अखिललाई सहज हुने गरी अगाडि बढिरहेकाले आफूहरुले विरोध गरेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘क्याम्पस प्रशासनले सन्तुलित रुपमा वातावरण मिलाउन नसकेकाले यस्तो परिस्थिति आइपरेको हो । यसको जिम्मा क्याम्पस प्रशासनले नै लिनुपर्छ ।’

विद्यार्थी संगठनहरूबीचको विवादका कारण आरआर क्याम्पसमा स्ववियु चुनाव अनिश्चित बनेर गएको छ । उच्च अदालतको आदेश अनसार ३० गतेसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्तासमेत भएको छैन । यी सबै परिस्थितिको कारण भने नेविसंघ रहेको निर्वाचन प्रमुख प्रमिला बिडारी बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन्, ‘यो सबै परिस्थिति नेविसंघका कारण हो । नेविसंघले रोकेको कारणले नोमिनेसन रोकिएको हो । लिखित रुपमा निर्वाचन गर्ने, गराउने सहमति भएपछि मात्रै निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’