ढाकाको ‘भाका’मा रवि लामिछानेको ‘केस स्टडी’

निन्दा गर्न रुचाउने समाजले रवि लामिछानेविरुद्ध फेरि अर्को मसला पाएको छ । र, यो मसला विपक्षीले उपनिर्वाचनका मतदाताबीच सक्दो घोल्ने नै छन् । किनकि चुनावमा स-साना विषय त मुद्दा बन्छन् भने यो त सुशासनको हिमायती भनेर स्वयम् दाबी गर्ने दलका एक सांसदले मन्त्री बन्न पार्टीलाई दुई करोड दिनुपर्छ भनेको सन्दर्भ !

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ र व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंबीचको संवादको वास्तविक अन्तर्य क्रमशः खुल्ला नै । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्ने भनिएको छानबिनमा शंकाको सुविधा हुने भएकाले यो प्रकरणमा राज्यका निकायले नै चासो दिनुपर्छ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले छानबिन हुने बताएका छन् भने अख्तियारले पनि चासो दिएको खबर बाहिरिएको छ । ती दुबैको चासो कुन हदसम्मको हो, तिनको सक्रियताले प्रस्ट भइहाल्छ ।

तर, आरोपलाई नै अन्तिम सत्य ठान्ने प्रवृत्तिले विशेषतः सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले यो प्रकरणमा केही फैसला गरिसकेका छन् ।

पहिलोः नयाँ दल भनेका पनि उस्तै हो । रविले पनि पैसा लिएरै मन्त्री बनाउँदा रहेछन् । पार्टीमा पैसा माग्ने रवि नै हुन् ।

दोस्रोः ढाका डाका हो । उनलाई प्रयोग गरेर केही गर्छु भन्ने पार्टीलाई नियोजित रुपमा फसाउन खोजिएकै हो ।

तेस्रोः दुर्गा प्रसाईंले रविप्रतिको पुरानो दुश्मनीको मज्जाले बदला लिए ।

अडियो संवादमा ढाकाबाट धेरै कुरा फुत्काउने र धुमाइफिराइ एक न एक पटक रविको नाम लिन लगाउने चतुर्‍याइमा छन् प्रसाईं । तर, ढाकाले रविको नाम मात्र नलिएका होइनन्, पैसा माग्ने को हुन् भन्ने पनि खोलेका छैनन् ।

सञ्चारमाध्यमका फैसला पनि यस्तै-यस्तै सेरोफेरोमा छन् । र, केन्द्रमा चाहिँ रविप्रतिको सम्पादकीय वितृष्णा छ । तिनले विषयको गहिराइलाई भन्दा रविको निन्दालाई प्राथमिकता दिएका छन् । जुन अपेक्षा बाहिरको चाहिँ होइन ।

०००

प्रसाईं र श्रेष्ठको संवाद सुन्दा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छन् । तर, रास्वपाका केही उरन्ठेउला कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा गरेका (कु) तर्क चाहिँ बकवासपूर्ण छन् । जस्तैः

पहिलोः यसअघि परिचय नै नभएका प्रसाईं र ढाकाले एकैपटक पैसाको कुरा गरेका छन्, जुन नाटकीय जस्तो छ ।

दोस्रोः बैंकको ऋण नतिर्ने अभियान चलाएका प्रसाईंसँग ढाकाले के पैसा माग्थे र !

तेस्रोः ढाका एक-दुई करोड माग्ने व्यक्ति होइनन्, त्यति पैसा उनीसँग जहिल्यै हुन्छ ।

यस्ता उडन्ते (कु) तर्कले ढाकाको बचाउ गर्न खोज्दा ढाकाले गल्ती गरेकै हुन् कि भन्ने शंकामा नै बल पुर्‍याउँछ/पुर्‍याएकै छ । अडियो संवादमा ढाकाबाट धेरै कुरा फुत्काउने र धुमाइफिराइ एक न एक पटक रविको नाम लिन लगाउने चतुर्‍याइँमा छन् प्रसाईं । तर, ढाकाले रविको नाम मात्र नलिएका होइनन्, पैसा माग्ने को हुन् भन्ने पनि खोलेका छैनन् । धेरै कुरा खोलेका ढाकाले पैसा माग्ने कोर टीममध्ये कसैको पनि नाम नलिनुले कतै उनी नियोजित षड्यन्त्रमा परे कि भनेर आशंका गर्न त सकिन्छ । तर, षड्यन्त्रमै परेको भए पनि उनले गलत गरेका हुन् । नियोजित वा आकस्मिक जे भए पनि ढाकालाई बिचरा भन्नुपर्ने कारण छैन । किनकि उनले हाक्काहाक्की पार्टीलाई पैसा दिएमात्रै मन्त्री बन्ने कुरा गरेका छन् ।

रविका समर्थकले रविप्रतिको रिसले ढाकालाई प्रसाईंले फसाए भनेका छन् । रविका विरोधीले चाहिँ रविको मुखुण्डो उतारिदिएको भन्दै प्रसाईंको प्रशंसा गरेका छन् । यहाँ ढाका सही कि प्रसाईं भनेर फैसला गर्न हतार हुन्छ । शंकाको तुलो ढाकाप्रति नै बढी झुकेको किन नहोस् ।

ढाकाको विगतले उनी खराबै पात्र हुन् कि भन्न सकिएला । तर, आधिकारिक रुपमा प्रमाणित भइसकेको छैन । अनुमतिविना अस्पताल सञ्चालन, सहकारीको हिसाब गोलमटोल र खानेपानीको बोरिङमा समेत बद्मासी गरेको आरोप उनीविरुद्ध रहेछ । अहिले झन गम्भीर आरोप त्यो पनि अडियोसहित सार्वजनिक भएकाले उनलाई खराब भनेर चित्रित गर्न त सकिएला । तर, प्रमाणित गर्न वैधानिक प्रक्रिया नै पर्खिनुपर्छ ।

ढाकाले आरोप अस्वीकार गर्दै छानबिनमा सहयोग गर्ने बताएका छन् । गम्भीर आरोप खेपेका उनले यहाँभन्दा बढी बोल्ने ठाउँ पनि छैन । कानूनी प्रक्रिया सुरु भएपछि उनले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न पाउने नै छन् ।

रविका समर्थकले रविप्रतिको रिसले ढाकालाई प्रसाईंले फसाए भनेका छन् । रविका विरोधीले चाहिँ रविको मुखुण्डो उतारिदिएको भन्दै प्रसाईंको प्रशंसा गरेका छन् । यहाँ ढाका सही कि प्रसाईं भनेर फैसला गर्न हतार हुन्छ । शंकाको तुलो ढाकाप्रति नै बढी झुकेको किन नहोस् ।

अडियो सार्वजनिक भएको केही घण्टा नबित्दै रास्वपाले ढाकालाई सांसद र पार्टी सदस्यका रुपमा काम–कारबाही गर्न रोक लगाएको छ । पार्टीको अनुशासन तथा आचरण समितिलाई तीन दिनभित्र छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । सभापति रवि लामिछानेले ७२ घण्टाभित्र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने उद्घोष गरेका छन् ।

निन्दा त जे कुरामा पनि गर्न सकिन्छ । किनकि मन नपर्नेको सासै गन्हाउँछ भन्ने उखान रुचाउने समाजका मान्छे हौं हामी । तर, ढाका प्रकरणमा रास्वपाले गरेको ‘क्विक रेस्पोन्स’ चाहिँ सकारात्मक होइन ? विगतमा अरु पार्टी र नेताले गरे जस्तो यो प्रकरणमा रास्वपा र त्यसको नेतृत्वले ढाकाको बचाउको प्रयास गरेन । अपार्टमेन्ट बनाउँदा छिमेकीको बिचल्ली पार्ने विनोद चौधरीबारे कांग्रेस कार्यकर्ता र नेतृत्वको बोली नफुटे जसरी यो प्रकरणमा रास्वपा मौन बसेन । तत्काल एक्सनमा उत्रियो । ढाकासँग पैसा मागेको भए रास्वपा वा रविले यति छिटो ढाकाविरुद्ध उत्रने हिम्मत गर्दैनथे होला ।

भावनामा बहकिएरै सही, रविले गढीमाईमा बलि चढ्छुसमेत भनिसकेका छन् । अध्यात्ममा विश्वास गर्ने रविले गढीमाईको प्राङ्गणमा उभिएर मानव बलि (त्यो पनि आफ्नै) कम हिम्मतका साथ भनेका होइनन् होला । तर, रास्वपा वा रविले यो प्रकरणमा यति गरेर वा भनेरमात्र पुग्दैन । किनकि यो रवि वा उनी नेतृत्वको पार्टीलाई लागेको गम्भीर आक्षेप हो । जसले पार्टीकै आगामी यात्रामा ठेस पुर्‍याउने निश्चित छ ।

०००

प्रसाईं र ढाकाको फोन संवाद रास्वपाले दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पठाउनु एक–दुई दिन अगाडिको जस्तो बुझिन्छ । माघ ३ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा रास्वपाका तर्फबाट डीपी अर्याल श्रम तथा रोजगार, शिशिर खनाल शिक्षा र तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएका थिए ।

प्रसाईं र ढाकाको संवाद भएका बेला (सम्भवत् माघ २ गते) रास्वपाले स्वास्थ्यमन्त्री नपाउने निश्चित भइसकेको थियो । आफ्नो पार्टीले नपाउने मन्त्रालय र आफू मन्त्री बन्ने सम्भावना नै नरहेका ढाकाले त्यो हिम्मत गरे होलान् त ? अडियो नै सार्वजनिक भइसकेकाले गरेनन् त कसले भन्न सक्छ र अब !

रास्वपाको तर्फबाट पुस ११ गते रवि लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भएपछि रास्वपाका मन्त्री आकांक्षीले राम्रै चलखेल नगरेका होइनन् । नेतृत्वलाई नजराना चढाएर मन्त्री बन्नुपर्‍यो भनेर केहीले चल्तीकै बिचौलिया पनि प्रयोग गरे । राम्रै लगानी गर्न राजी थिए मन्त्रीका आकांक्षी । केही पछि रास्वपाले ८ करोड लिएर फलानोलाई मन्त्री बनायो रे भन्ने हल्ला भयो, सामाजिक सञ्जालमा । ढाका प्रकरणले त्यो हल्लालाई स्मरणमा चाहिँ ल्याइदिएको छ । वास्तविकता त कि रास्वपाले सार्वजनिक गर्ला कि राज्यले बाहिर ल्याउला वा प्रतिरक्षाको केही सीप नचलेपछि दिनले प्रमाणसहित मुख खोल्ला ।

भावनामा बहकिएरै सही, रविले गढीमाईमा बलि चढ्छुसमेत भनिसकेका छन् । अध्यात्ममा विश्वास गर्ने रविले गढीमाईको प्राङ्गणमा उभिएर मानव बलि (त्यो पनि आफ्नै) कम हिम्मतका साथ भनेका होइनन् होला । तर, रास्वपा वा रविले यो प्रकरणमा यति गरेर वा भनेरमात्र पुग्दैन ।

ढाका प्रकरण संसदसमेत पुगेको छ । भ्रष्टाचारीलाई संरक्षणको आरोप खेप्दै आएका दलकै सांसदहरुले छेडखानी गर्दै भए पनि छानबिनको माग गरेका छन् । भ्रष्टाचारको मामलामा सबैभन्दा बद्नाम कांग्रेसकै माननीयले छानबिनका लागि संसदीय समितिकै माग गरेका छन् । रास्वपाले पनि अहिलेसम्मको प्रवृत्तिभन्दा फरक अभ्यास सुरु गरेको छ संसदमा । उसले घटनाप्रति लज्जित हुँदै आन्तरिक छानबिनका लागि सांसद श्रेष्ठलाई पार्टी र संसदीय गतिविधिबाट अलग गरिएको संसदलाई अवगत गराएको छ । रास्वपाले यो प्रकरणमा गर्न र भन्न बाँकी कुरा धेरै छन् । तर, प्रारम्भमा उसले लिएको नीति सकारात्मक छ । आफ्नै सांसदको प्रकरणबारे विगतमा कुनै पनि दलले छिटो ‘रेस्पोन्स’ गरेका थिएनन् । संसदबाटै जवाफ दिनु त कल्पना बाहिरको सन्दर्भ हुन्थ्यो ।

यसअघि माओवादी केन्द्रका सांसद कृष्णबहादुर महरा र एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाको पनि अडियो प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो । दुबै दलले त्यसबारे सक्दो ढाकछोप गरे । महराकोमा त छानबिनको माग पनि उठेन, भित्रभित्रै सामसुम पारियो । गोकूल चाहिँ मन्त्रीबाट राजनीनामा दिएर आफैं अदालत गए ।

प्रसाईं र ढाकाकै वार्तामा हालका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलको प्रसंग पनि छ । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको सन्दर्भ पनि छ । एमालेले शिक्षा मन्त्रालय लिएपछि बी एण्ड सी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने प्रसाईंको दाबी छ । अर्थात् एक टेलिफोन संवादमा प्रसाईंले धेरै व्यक्तिलाई पोलेका छन् । अडियो प्रकरणको छानबिन हुन्छ भनेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफूसहित त्यहाँ पोलिएका सबैविरुद्ध छानबिन गर्ने/गराउने हिम्मत राख्लान् त ?

गगन थापा र कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि ७-७ करोड घुस खाएको प्रसाईंको आरोपका भिडियो क्लिप सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती छन् । अर्थात् उनले डाम्न बाँकी नराखेका तर व्यक्ति स्वयंले गम्भीर रुपमा नलिएका घटना-सन्दर्भ त कति छन् कति !

०००

ढाका प्रकरणको आन्तरिक छानबिन गर्न र छानबिनको निष्कर्षअनुसार ढाकालाई कारबाही गर्न रास्वपा स्वतन्त्र छ । गर्छु भनेको पनि छ, गर्ला नै । तर, यो प्रकरण अब रास्वपाको आन्तरिक विषयमात्र रहेन । यो त सार्वजनिक ओहोदाधारीको अख्तियार दुरुपयोगको गम्भीर आरोप हो । रास्वपाले आन्तरिक रुपमा गर्ने छानबिन र त्यसको निष्कर्षप्रति आममान्छेले पक्कै विश्वास गर्दैनन् । त्यसैले यो राज्यले नै सकार्नुपर्ने केस हो । जसका लागि रास्वपाले थप सकारात्मक अगुवाइ गर्नुपर्छ ।

प्रसाईं र ढाकाकै वार्तामा हालका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलको प्रसंग पनि छ । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको सन्दर्भ पनि छ ।

रविले चुनावको मुखमा (यो बेला) किन अडियो सार्वजनिक गरियो भनेर प्रश्न उठाएका छन् । अब बेलालाई प्रधान बनाएर प्रतिप्रश्न गर्ने छुट उनलाई छैन । रास्वपाका सांसद मनिष झाले ‘दाजु-भाउजूका पनि प्रमाण हामीसँग छन्’ भनेर केटौले प्रतिक्रिया दिएका छन् । रविको बेला केन्द्रित प्रश्न र मनिषको प्रतिरोधपूर्ण भनाइ अहिलेका लागि अत्यन्तै कमजोर प्रतिक्रिया हुन् । जसले रास्वपालाई थप रक्षात्मक बनाउँछ ।

प्रसाईंले आफ्नै हितैषी र रविका कठोर आलोचकमार्फत यही बेला अडियो सार्वजनिक गर्नुको उद्देश्य प्रस्ट छ, रविलाई चुनावमा क्षति होस् । अडियोकै कारण रविले चुनाव हारुन् । प्रसाईंको उद्देश्य प्रस्ट थियो/छ । साथै उनले थप केही थान क्लिप (अडियो वा भिडियो) सार्वजनिक गर्ने बताइसकेका छन् । र, दोस्रो प्रहार पनि रास्वपाविरुद्ध नै हुने प्रसाईंले अप्रत्यक्ष संकेत गरेका छन् ।

प्रसाईंले रविको पाइन झार्न ढाकाको जस्तै राम्रै मसला जम्मा गरेका हुन सक्छन् । प्रसाईंको एम्बुसमा रास्वपाका थप सांसद र अरु नेता पनि पर्न सक्ने भएकाले ढाका प्रकरणलाई रास्वपाले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ नै । एउटा सांसद जोगाउने कि पार्टी वा अभियान मूल प्रश्न यही हो ।

निर्धारित २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएर ढाकाले आफ्नो गल्ती अप्रत्यक्ष रुपमा स्वीकार गरिसकेका छन् । पूर्ण स्वीकारोक्तिका लागि उनले पार्टी त्यागेको घोषणा पनि गर्न सक्छन् । उनले जुन बाटो रोजे पनि रास्वपाले मानसिक रुपमा तयार भएर श्रेष्ठलाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर चाहिँ दिनुपर्छ ।

कसैले केही नगरे पनि घटना वा सन्दर्भले स्वाभाविक बाटो लिन्छन् । यो प्रकरणले पनि लिन्छ नै । तर, आफ्नो जीवनको सुरुवातको यो प्रकरणलाई अस्वाभाविक प्रमाणित गर्न र भविष्यका लागि नजिरसमेत स्थापित गर्न रास्वपाले केही कामको तत्काल पहलकदमी लिनुपर्छ–

पहिलोः पार्टीको औपचारिक बैठकबाट प्रकरण छानबिन गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्ने र आफ्ना सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई प्रहरीसमक्ष बुझाउने ।

यो त सार्वजनिक ओहोदाधारीको अख्तियार दुरुपयोगको गम्भीर आरोप हो । रास्वपाले आन्तरिक रुपमा गर्ने छानबिन र त्यसको निष्कर्षप्रति आममान्छेले पक्कै विश्वास गर्दैनन् । त्यसैले यो राज्यले नै सकार्नुपर्ने केस हो । जसका लागि रास्वपाले थप सकारात्मक अगुवाइ गर्नुपर्छ ।

दोस्रोः अध्यक्ष रवि लामिछानेले भने झैं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि छानबिन गर्न पार्टीकै तर्फबाट औपचारिक आग्रह गर्ने ।

तेस्रोः संसदीय छानबिनका लागि संसदीय दलको बैठकबाटै सभामुखलाई औपचारिक आग्रह गर्ने । संसदमा क्षमायाचना गरेरमात्रै पुग्दैन ।

चौथोः छानबिन सकिएर दोषी प्रमाणित नभएसम्म सांसद श्रेष्ठलाई निलम्बन गर्न सभामुखलाई पत्राचार गर्ने । दोषी प्रमाणित भए त स्वतः पद जाने नै भयो ।

पाँचौंः अनुशासन तथा आचरण समितिले केन्द्रीय समितिमा बुझाउने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने ।

छैठौंः ढाकाकुमारसँग संवाद गर्ने दुर्गा प्रसाईंबारे पनि छानबिनको माग गर्ने । किनकि संवादमा प्रसाईंको नियत पनि ठीक लाग्दैन । प्रसाईं यो प्रकरणमा ढाकाको सहयोगीमात्रै होइनन्, दोस्रो मूलकर्ता नै हुन् ।

सातौंः सत्तासँग मिलेर रविले राहदानीको मुद्दा सामसुम बनाएको आरोपबीच ढाका प्रकरणमा राज्य र उसका निकायले गर्ने सबै छानबिनमा पार्टीका तर्फबाट विनासौदाबाजी सहयोग गर्ने ।

कानूनी प्रक्रियामा गएपछि ढिलो-चाँडो यो प्रकरणको पटाक्षेप हुन्छ नै । श्रेष्ठ निर्दोष सावित हुँदा त रास्वपालाई राहतै होला । दोषी सावित भए भने नि ?

हो, ढाका दोषी प्रमाणित भए भने चाहिँ रास्वपामाथि सबैभन्दा धेरै प्रश्न उठ्नेछ । अहिलेसम्म चर्का कुरा गर्ने नेता-कार्यकर्ताको नैतिकमाथि संकट मडारिनेछ । रविका चर्का कुरा र पार्टीको व्यवहारबीच विरोधाभाष रहेछ भन्ने स्पष्ट हुनेछ । र, जो-जो, जे-जे नारा दिएर आए पनि राजनीति भनेको फोहोरी खेल नै रहेछ भन्ने थप प्रस्टिनेछ । राजनीति भनेको अनैतिक र अपारदर्शी कमाउने पेशा रहेछ भन्ने झनै स्पष्ट हुन्छ ।

यहाँ व्यक्तिका रुपमा रवि सफल हुने वा सकिने र पार्टीका रुपमा रास्वपा झांगिने कि खुम्चिने भन्ने प्रश्नै होइन । मूल कुरा राजनीति र त्यसमार्फत् समाजिक-आर्थिक रुपान्तरणको सवाल हो । राजनीतिको पुरातन शैली बदल्ने संकल्प हो । तर, यी संकल्प रास्वपाको यही गति र मतिले पूरा हुन्न । ढाका प्रकरणले रुपान्तरण रास्वपा, त्यसको नेतृत्व र नेता-कार्यकर्तामा झनै जरुरी रहेको प्रष्ट्याएको छ । प्रतिकूलबीच उदाएको दलले आफूलाई कत्तिको रुपान्तरण गर्छ ? यही प्रकरणबाट प्रस्ट हुनेछ । राजनीति बदल्छु भन्नेलाई राजनीतिले चाहिँ बदल्न नसकोस् ।