सरकारले अरबौंको बक्यौंता रकम नलिई स्मार्ट टेलिकम प्रालिको नविकरण गर्न लागेको एमालेको आरोप (भिडिओ)

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले सरकारले अरबौंको बक्यौंता रकम समेत नलिई स्मार्ट टेलिकम प्रालिको नविकरण गर्न लागेको आरोप लगाउदै आपत्ति जनाएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नविरकण गर्दाखेरी लाग्ने करिव २३ अर्ब रुपैँया समेत नलिई सो प्रालिको नविकरण गर्नका लागि १÷२ दिन भित्रै मन्त्रीपरिषदले निर्णय गर्न लागेको आशंका गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनले सो काममा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने जिकीर गर्दै त्यसो नगर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए । प्रमुख सचेतक गिरीका अनुसार सो प्रालिले सरकारलाई विभिन्न शीर्षक अन्तरगत करिव ५ अर्व दस्तुर तिर्न बाँकी छ ।

र, नविकरण शुल्क २३ अर्व गरेर उसले २८ अर्व सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर त्यो दुवै रकम मिनाहा गरी सो प्रालिलाई नविकरण गराउनका लागि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्ने कुरा सञ्चार माध्याममा आएकाले आफूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु परेको पनि प्रमुख सचेतक गिरीको भनाई थियो ।

उनले भने, ‘स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणबाट २५ वर्षका लागि अनुमति प्राप्त गर्यो‍ । हाम्रो विद्यमान ऐनमा १० वर्षमा नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आज स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नेपाल सरकारलाई विभिन्न शिर्षकमा ५ अर्व दस्तुर तिर्न बाँकी छ । र, नविकरण गर्दाखेरी अर्को २३ अर्व रुपैयाँ राज्यलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर आज स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नविकरण बापतको २३ अर्व रुपैया पनि नतिर्ने, विभिन्न शिर्षकको ५ अर्ब दस्तुर पनि नतिरी आफ्नो नविकरण गराउनका लागि मन्त्रीहरुको घरघरमा पुगेको, फ्यामिली क्वार्टरहरुमा पुगेको, मन्त्रालय धाएको भन्ने सुन्नमा आएको छ । र, अहिले मन्त्रीपरिषदले १÷२ दिन भित्रै यो शुल्क नलिईकन, त्यो दस्तुर नलिईकन यसलाई नविकरण गर्ने योजना बनिरहेको छ भन्ने कुरा आएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय, यदि मन्त्रीपरिषदबाट यस्तो प्रकारको निर्णय हुन्छ भने देखि मुलुकलाई २८/३० अर्ब रुपैया डुबाउने काम हुँदैछ । र, नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदैछ । यसमा धेरै ठूलो चलखेल छ भन्ने कुरा मिडियामा आएको हुनाले यसतर्फ सभामुख महोदयमार्फत् सरकारको गम्भिरताका साथ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

प्रमुख सचेतक गिरीले मन्त्री र मन्त्री क्वार्टर ध्याउने र ठूलै आर्थिक चलखेल गरेर सो प्रालिको नविकरण गर्ने निर्णय गर्न लागेर सरकारले मुलुकको करिव २८ अर्व बजेट डुबाउन नपाउने बताए ।