२०७९ साल : अर्थतन्त्र थला परेको वर्ष

काठमाडौ । २०७९ साल बिदा हुने तर्खरमा छ । वर्ष २०७९ समग्र अर्थतन्त्रका लागि सुखद रहेन । यही वर्ष बनाइएको बजेटको विवाददेखि देश श्रीलंकाली पथमा पुग्न लागेको विषयसम्मले ज्यादा चर्चा पायो । बाह्य क्षेत्रको चरम दबाब झेलेको वर्ष २०७९ को पूर्वसन्ध्यामै अर्थतन्त्रले नकारात्मक बाछिटाको सामना गर्नुपरेको थियो । त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आर्थिक मन्दीको बाछिटाले देशलाई झन सशंकित बनायो ।

घरजग्गा कारोबार, शेयर बजारदेखि नेपालले आर्जन गर्ने विदेशी मुद्राको सञ्चितीसम्ममा चरम दबाब पर्‍यो । सरकारको आम्दानी पनि यही साल ५५ वर्ष यताकै कमजोर अवस्थामा पुग्यो । अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेकाहरुमा राजनीति बढी हावी हुँदा अर्थतन्त्र अझ ओरालोतर्फ लाग्यो

संविधान जारी भएपछि स्थिर सरकार बन्ने अपेक्षाविपरीत यही एक वर्ष तीन जना अर्थमन्त्रीले सिहंदरबारको यात्रा गरे । एक वर्षमै ३ जना अर्थमन्त्री पाएको देशको अर्थतन्त्रले भने निकास पाएन ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र

नेपालको अर्थतन्त्र गलाउन सबैभन्दा बढी बाह्य क्षेत्र हावी भयो । विदेशी मुद्रा सञ्चितीको आधार रेमिट्यान्स, वैदेशिक व्यापार, बाह्य पर्यटन, वैदेशिक लगानीलगायत अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्‍याउने बाह्य क्षेत्र हुन् । यी क्षेत्रहरुले सकारात्मक प्रतिफल नदिँदा ढुकुटीको विदेशी मुद्रा सञ्चितीमै सकस पर्‍यो ।

विशेषगरी नेपालले आयात गर्ने मुद्रामै संकुचन आउँदा औषधिलगायतका अत्यावश्यक सामग्री खरिद नै गर्न नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र देखियो । १४ महिनादेखि विदेशी मुद्रा सञ्चिती निकै सकसपूर्ण अवस्थामा पुगे पनि वर्षको अन्तसम्म आइपुग्दा सहज बनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा कोभिड १९ का कारण आयातमा भएको कमीले सञ्चित रहेको विदेशी मुद्रा धेरै खर्च भएन । सो बेला नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चितीको अवस्था राम्रै थियो । त्यसपछि आर्थिक गतिविधि चलायमान भएसँगै अत्यधिक आयात हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिती रित्तिँदै गयो । यद्यपि सञ्चिती रितिन नपाउँदै राष्ट्र बैंकले आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । फलस्वरुप विदेशी मुद्रा बढ्दै गयो । देशले एउटा क्षेत्र जोगाउँदा अर्को क्षेत्र भने फेरि पनि नराम्ररी प्रभावित भयो । विज्ञहरुले एकातिर तान्दा अर्कोतिर खुस्कने देशको अर्थतन्त्रलाई ‘कछाड अर्थतन्त्र’ भन्दै विश्लेषणसमेत गरे ।

अर्कोतर्फ अन्तर्रा‍ष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि र खासगरी पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा सहज नहुँदा यसको मूल्यवृद्धिको मारमा आम नेपाली परे । यस्तै विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि हुन सक्दा विदेशी विनिमय सञ्चितीमा निकै चाप पर्‍यो । रसिया युक्रेन युद्धले मूल्यवृद्धि झन बढायो । अर्कोतर्फ नेपालले विदेशी लगानी बढाउन सकेन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपाल निगरानी सूचीमा पर्नसक्ने सम्भावना पनि अत्यधिक रहेको छ । यसो हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय दाताबाट नेपालले विश्वास गुमाउने खतरा देखिन्छ ।

वैदेशिक व्यापार घाटाको ओरोलो यात्राले यो वर्ष पनि निरन्तरता पायो । यद्यपि केही वस्तुको प्रतिवन्धले तुलनात्मक रुपमा कम आयात तथा निर्यात भएको छ । राजस्वको एउटा स्रोत भन्सार विन्दुले राम्रो आम्दानी गर्न सकेन ।

अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षेत्र

वर्षको सुरुमै सुरु भयो अर्थमन्त्री र गभर्नरको टकराव । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नरले असहयोग गरेको भन्दै उनलाई हटाउन खोजेका थिए । तर, उनको कुरालाई कसैले ग्रिन सिग्नल दिएन । बरु गर्भनरलाई चलाउन नहुने राय उनकै क्याबिनेटका मन्त्रीहरुले दिए र गभर्नर हटाउने विषय यतिकै बस्यो । अर्थमन्त्री र गभर्नरको द्वन्द्व अर्थतन्त्रमा सामान्य मानिँदैन । तर, यही घटना यो वर्ष भयो ।

देशको अर्थतन्त्रको मूल दस्तावेज बजेट पनि यो वर्ष इतिहासकै सबैभन्दा बढी विवादित बन्यो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९ जेठ १४ गते चालू आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदै गर्दा निश्चित स्वार्थमा परेर करको दरमा हेरफेर गरेको विषय यो वर्ष देशको अर्थतन्त्र नै हल्लिने गरी चर्चामा आयो ।

यो विषय सार्वजनिक भएसँगै छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति नै गठन भयो । करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गराएको भनी उठेको प्रश्नबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज मगाएर अध्ययन गरेको थियो । मन्त्रालयले सिस्टमअनुसार रहेको सीसीटीभी फुटेज पठाएको जवाफ दिएपछि छानबिन समितिले जेठ १४ गतेको डिलिट भएको भनी रिकभर गर्न सिस्टम नै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाएको थियो ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज रिकभरसम्बन्धी रिपोर्ट संसदीय विशेष समितिलाई बुझाएको थियो । त्यतिबेला मन्त्रालयको सीसीटीभीको स्टोरेज क्षमता १३ दिनसम्म रहने भन्दै फुटेज नै डिलिट गरेपछि सीसीटीभी काण्डले पनि निकै चर्चा पायो । यद्यपि संसदीय समितिले शर्मालाई कुनै पनि प्रमाण नपाएपछि सफाइ दियो ।

अर्थमन्त्रीदेखि गभर्नर काण्डसमेत निकै चर्चामा आएको वर्ष २०७९ मा आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिको बागडोर सम्हालेकाहरुमै अहमता देखिँदा देशको अर्थतन्त्र थप नाजुक बन्यो । यसको विरोध जनस्तरबाटै भयो ।

यता देशको बैंकिङ क्षेत्रको तनाव पनि चरम अवस्थामा पुग्यो । बैंकहरुले यो वर्ष लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव खेपे । ऋण प्रवाह गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका बैंकहरु पछिल्लो समय ब्याजदरको निशानामा परे । चर्को ब्याजदरका कारण ऋण तिर्न नसक्ने भन्दै जनमानस सडकमै ओर्लिए । विज्ञहरु सम्भवतः आफूले भोगेको इतिहासमा पहिलो पटक ब्याजदरको विरोध सडकबाट भइरहेको बताउँछन् । लघुवित्त, सहकारीविरुद्ध अझै पनि ऋणीहरु आन्दोलित छन् । यो समस्याको समाधान अझै निस्कन सकेको छैन ।

यस्तै सरकारको दैनिक खर्च सञ्चालनमा समेत सकस देखिएको छ । विदेशी मुद्रा बढाउन लिएको नीतिकै कारण यो वर्ष राजस्व नराम्ररी प्रभावित भयो । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च २ खर्ब बढी छ । उच्च ब्याजदरका कारण सरकारको आन्तरिक ऋणको दायित्व पनि बढेको छ । चुनावी वर्ष २०७९ मा अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अपेक्षाकृत अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन ।

जग्गा कित्ताकाँट रोकिँदा घरजग्गा कारोबारमा समेत मन्दी आएको छ । बैंकको ऋण लिएर रियल स्टेटमा लगानी गर्नेहरु अहिले घाटै खाएर भए पनि हाउजिङ अपार्टमेन्ट बेच्न विज्ञापन गरिरहेका छन् । यो क्षेत्रबाट पनि सरकारले अपेक्षित राजस्व उठाउन सकेन ।

यता समग्र अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यको झिल्का शेयर बजारमा पनि पर्‍यो । यो वर्ष लगानीकर्ता निकै निराश बनेका छन् ।