बागमतीमा उपनिर्वाचनपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार

हेटौंडा । प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनपछि मात्रै बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएको छ । नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले मन्त्रालयको संख्यामा अडान नछाडेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार पछि धकेलिएको हो ।

जसले गर्दा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल ‘हाइकमाण्ड’ सँगको परामर्शपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने मुडमा पुगेका छन् ।

‘अहिले पार्टीका नेताहरुको ध्यान तीनवटा क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनमा भएको कारण उहाँहरुसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तार र अड्किएको विषयबारे कुरा हुन पाएको छैन, अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार उपनिर्वाचनपछि मात्र हुन्छ’, मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भने ।

कांग्रेसको आन्तरिक समस्याको कारण मन्त्रालय फुटाउन नसकिने बताउँदै उनले आफूले चाँडोभन्दा चाँडो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न चाहे पनि सफल हुन नसकेको बताए ।

६ वटा मन्त्रालयको दाबी गरेको कांग्रेसले दुई जनालाई सरकारमा सहभागिता गराइसकेको छ । तीनवटा मन्त्रालय दाबी गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छ ।

कांग्रेस बागमती प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल भएको कारण आफूहरुले दाबी गरेको मन्त्रालयको संख्या उचित भएको बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाले बताए । उनले ६ वटा मन्त्रालयको दाबी कुनै पनि हालतमा छोडन नसकिने सुनाए ।

केन्द्रको सत्ता समीकरणमा परिवर्तन भएसँगै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई बागमतीमा भागबन्डा मिलाउन समस्या परेको छ । यसअघिको समीकरणका एमाले र राप्रपाले एकैपटक मन्त्रीको नाम पठाएर सहयोग गरेका थिए । तर, यस पटक जम्कट्टेललाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न हम्मेहम्मे भएको छ ।

११ वटा मन्त्रालय रहेको बागमतीमा हाल मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालयमा माओवादीको प्रतिनिधत्व छ । दुई वटामा कांग्रेसले सहभागिता जनाइसकेको छ । बाँकी ५ वटा मन्त्रालयमा कांग्रेसले ४ र एकीकृत समाजवादीले ३ मा दाबी गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई विश्वासको मत दिएको हाम्रो नेपाली पार्टीले पनि सरकारमा सहभागिता गराउन मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आएको छ ।