अर्थतन्त्र सुधार्न ‘महत मन्त्र’को पहिलो पारी- गभर्नरमाथि जनार्दनको प्रतिशोधी कारवाही फिर्ता लिने तयारी

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रको अवस्था सुधार गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई विश्वासमा लिन उनीमाथि यसअघिको सरकारले गरेको कारवाही फिर्ताको पहल थालेका छन् ।

देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि भन्दै अर्थमन्त्री डा. महत नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग पटक पटक छलफलमा बसिसकेका छन् ।

एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र सुधार गर्न गभर्नरले भूमिका खेल्नु पर्ने बताएका थिए । सो कुराकानीमा अर्थमन्त्रीले पार्टी र कुनै दलभन्दा माथि उठेर देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न गभर्नरले समयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

गभर्नरको सहयोग बिना देशको अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन कठिन देखेका अर्थमन्त्री महलले नै अधिकारीको कारवाही फिर्ता गराउन भूमिका खेलिरहेको स्रोतले बतायो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेको निलम्बनको कारवाही फुकुवाका लागि शीर्ष तहमा उनले परामर्श गरेका छन् ।

‘अहिलेको सरकारलाई सफल बनाउन गभर्नरको सहयोग चाहिन्छ । उद्योगी व्यवसायीको आत्मबल घटेको छ । राष्ट्र बैंकले ल्याउने निर्देशिका, परिपत्र र मौद्रिक नीतिमार्फत उद्योगी र व्यवसायीको मनोबल उकास्न सकिने देखेर पनि कारवाही फिर्ता गर्न लागिएको हो’ महत निकट स्रोतले भन्यो ।

अब केही दिनमा नै गभर्नर अधिकारीमाथिको तत्कालीन सरकारको प्रतिशोधपूर्ण कारवाही कारवाही फिर्ता हुने बताइएको छ । यसले सरकार र गभर्नरको दुरी घटाउने विश्वास अर्थमन्त्रीको छ ।

अहिलेको सत्ता गठबन्धनले नै गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । निलम्बनको बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा थिए । शर्माका निकट सहयोगी पृथ्वी शाहको अवैध रकम निकासा गर्न नमानेपछि गभर्नरसँग उनको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो ।

पृथ्वी शाह अहिले जेलमा पुगिसकेका छन् । महतले देउवा मार्फत नै प्रचण्डलाई कारवाही फिर्ता लिन सहमत गराएको स्रोतले जनाएको छ । महत जसरी भएपनि देशको अर्थतन्त्र सही ठाउँमा ल्याउनका लागि गभर्नरलाई विश्वासमा लिने प्रयासमा छन् ।

सरकारको प्रतिशोधपूर्ण कारवाहीविरुद्ध अदालत गएर अन्तरिम आदेशमार्फत राष्ट्र बैंक फर्किएका गभर्नर अधिकारीमाथिको निलम्बनको तरवार झिक्न अर्थमन्त्री आफैं अग्रसर भएका हुन् ।

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएको बेला सरकारलाई सहयोग नगरेको र सूचना बाहिर दिएको भन्दै अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको थियो । सरकारले गभर्नरमाथि छानविन समिति बनाएको थियो ।

राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार गभर्नरमाथि छानबिन समिति बनेपछि गभर्नर निलम्बन हुने व्यवस्था छ । गभर्नर अधिकारीको मुद्धामाा सर्वाेच्च अदालतले अन्तिम फैसाला भने गरको छैन् । अन्तिम फैसला आउनुभन्दा पहिले नै सरकारले गभर्नरको कारवाही फिर्ता लिन लागेको हो ।

अब बस्नेत मन्त्रीपरिषद्ले गभर्नरमाथि कारवाही फिर्ता लिने निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो । सरकारले कारवाही फिर्ता लिएपछि गभर्नरको मुद्दा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

तत्कालीन सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई २०७८ चैतमा निलम्बन गरेको थियो ।