वैवाहिक बलात्कार : समाजको चौघेराले लुकाएको अपराध

पत्रकारको मुख्य सूचनाको स्रोत प्रहरी हो । ससाना घटना होस् वा ठूला घटना, पहिलो रेकर्ड राख्ने आधिकारिक थलो नै प्रहरी भएकाले दैनिकजसो प्रहरी कार्यालय आउजाउ भइरहन्छ । कहिलेकाहीं त म टहलिन पनि प्रहरी परिसर आसपास पुगिरहन्छु । कतिपय मनै कुँडाउने हृदयविदारक घटना भेटिन्छन् प्रहरीको परिसरभित्र ।

गत माघको पहिलो साताको एक दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन पुगेको थिएँ । महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा एउटा छलफल भइरहेको रहेछ । छलफलमा भनाभनको रस्साकस्सी चलिरहेको ढोका बाहिरै सुनिएको ठूलो आवाजले बुझिन्थ्यो ।

म बाहिरै थिएँ । महिला रुँदै गरेको आवाज आइरहेको थियो, ‘महिनावारी हुँदासमेत तँलाई गाह्रो भएको छ भन्दैन । ज्वरो आएर सुत्दा पनि लोग्नेको माया पाइँदैन ।’ प्रहरीले लोग्ने, लोग्नेका दाजु, जेठानीहरु, छिमेकी र उनका माइतीका मानिसहरुसहित राखेर छलफल चलाउँदै थियो त्यहाँ ।

बाहिरैबाट सुनिनेगरी छिमेकीसँग मीठो बोले नबोलेको, जेठाजु जेठानीहरुसँग कसरी बोलेकोलगायतका कुराहरु चर्चा भइरहेको थियो । सैनिक सेवाका श्रीमान अधिकांश समय घर बाहिर ड्युटीमा रहनुपर्ने भएकाले उनैले मीठो व्यवहार नगरेको यस्तै यस्तै विषयमा प्रहरीकै रोहवरमा चार घण्टा बढी लामो छलफल भइरहेको थियो त्यहाँ ।

उनले महिनावारी र बिरामी हुँदा लोग्नेले ख्यालसमेत नराख्ने भन्ने शब्दभित्र केही न केही रहस्य छ भन्नेतर्फ मैले ध्यान केन्द्रित गराइरहेको थिएँ । यद्यपि छलफलमा भने सहभागी थिइनँ । त्यहाँ १० वर्षदेखि वैवाहिक सम्बधमा रहेका पतिपत्नीबीच हुनसक्ने समस्या के होला भन्ने तरिकाले पनि प्रहरीको छलफल थिएन । अझ हाम्रो प्रहरीको भौतिक संरचनाले पनि लैंगिक मैत्री तरिकाले गोपनीयता कायम गर्न नसकिने अवस्था यथावत छँदैछ ।

२०७५ भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आएको ‘मुलुकी अपराध संहिता ऐन-२०७४’ ले अझ कारबाहीको हद बढाएर पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

मिलाउन नसक्ने भएपछि छलफल गराउने प्रहरी नै आजित भएर तपाईंहरु एकपटक बाहिर छलफल गरेर आउनुस् भन्ने अवस्थामा पुगे । उनीहरु बाहिर निस्किए । बाहिरै थिएँ म । ती ३१ वर्षकी महिलासँग थप कुराकानी गर्ने हुटहुटी बढिरहेको थियो । बाहिर यसो चिनजानपछि उनीसँग एकान्तमा कुरा गर्ने इच्छा जाहेर गरें । राजी भइन् ।

एकान्तमा सोधें, कतै तपाईंको श्रीमानसँग हुने शारीरिक सम्बन्ध त तनावपूर्ण छैन । मेरो यत्ति प्रश्नले उनी भक्कानिइन् । ‘दिदी कसरी भनूँ, मेरो बच्चा छैन । एउटा गर्भ खेर गयो । त्यसपछि तँ बच्चा पाउन नसक्ने यति थाप्न पनि सक्दिनस् भन्छ । न समयको ख्याल हुन्छ न त मैले महिनावारी भन्न पाउँछु । अझ रातमा कतिपटक कसरी कसरी सम्बन्ध राख्नुपर्छ, कसरी भनुँ !’

उनको कुरा अझ पीडादायी थिए । ‘तँमात्रै भएर भएन, तेरा बहिनीहरु पनि सम्बन्ध राख्न मिलाइदे भन्छ’, उनले सुनाइन् । त्यो ४ घण्टा लामो छलफलमा छिमेक, देवर, जेठाजुजेठानीलगायतका देखिने सम्बन्धहरु निभाउन नसकेकोबारे चर्को आवाज गर्दै थिए उनका श्रीमान् । तर, एउटा सिन्दूरको धर्सोको आडमा आफूले दिएको यातनामा लोग्ने उन्मुक्त भइरहँदा उनीभित्र के भएको होला त्यहाँका कसैले महसुस गरेनन् । उनी स्वयंले समाजका लोग्नेमानिसको हुलसहितको प्रहरी छलफलमा नै खुलेर भन्न सकिनन् । यतिसम्म कि प्रहरीले पनि अनुमान लगाएन ।

त्यतिबेला महिला हुनुको बोध बढी भयो मलाई । लाग्यो, उनको लोग्नेले यत्तिकै उन्मुक्ति पायो भने ती महिलाको जीवित हुनुको अस्तित्व बाँकी रहँदैन । त्यसैले मैले जिल्लाका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी नवराज जानकारीलाई दिएँ ।

कार्यस्थलको आधारमा ती पुरुष सैनिक भएकाले प्रहरीले तुरुन्त सैनिककै च्यानलमा फरवार्ड ग¥यो । तर, मुद्दा प्रक्रियामा विवाहभित्रको बलात्कारको कुरा उठाउन ती महिला राजी भइनन् । उनीहरु अंश मानाचामलतर्फ छलफल अघि बढाउन लागे ।

अहिले एक न्यायाधीशकी श्रीमतीले सम्बन्धविच्छेदको प्रक्रिया अघि बढेपछि पनि जबरजस्ती शारीरिक सम्बन्ध राखेको विषयमा दिएको मुद्दाको घटना सार्वजनिक भएपछि म ती नै महिलालाई सम्झिरहेको छु ।

पूर्वी चितवन घर भएका सैनिककी श्रीमती ती महिलालाई पनि शारीरिक सम्बन्धमा खटपट आउन थालेपछि लोग्नेले बिहेमा दिएको गहना हराएछ । त्यसपछि उनैमाथि गहना चोरेको आरोप लोग्ने र उनका पक्षका दाजुुभाइहरुले लगाएका थिए । उनी भने आफूसँग गहना नै नभएको बताइरहेकी थिइन् ।

नेपालमा बैवाहिक बलात्कारको कानून आएको १६ वर्ष भइसक्दासमेत विवाहपछि महिलाले लोग्नेबाट यौन यातना पाउन सक्ने जोखिमलाई सिंगो सामाजिक र न्यायिक संरचनाभित्रका मानिसहरुले स्वीकारेका छैनन् ।

प्रहरी अनुसन्धानका तथ्यहरुले विवादित मुद्दाभित्रका तथ्यलाई अदालतले छिनोफानो गर्ला नै । तर, ती सैनिक र यी न्यायाधीशले पत्नीको जाहेरीपछि दिएको मुद्दाको प्रकृति मेल खान्छ । उनले श्रीमतीले नै चोरी गरेको आरोप लगाउने घटनालाई विवाह सम्बन्धमा यौनसँग जोडिएको विषयमा खटपट भएपछि श्रीमानश्रीमतीको सम्बन्धभित्र कस्ता कस्ता बाइप्रडक्ट आउने रहेछन् भन्ने स्पष्ट हुन मद्दत गर्छ । त्यसैले पनि अधिकांश लोग्ने विवाह गरेर भित्र्याएपछि श्रीमतीको इन्कारीका बीच शारीरिक सम्बन्ध राख्नुलाई हक ठान्छन् भन्ने पनि पुष्टि गर्न सहज हुन्छ ।

हुन त हाम्रै छिमेकी भारतसहित विश्वका थुप्रै मुलुकले उमेर नपुगी भएको विवाहबाहेकको अवस्थामा श्रीमानले श्रीमतीलाई बलात्कार गर्नसक्ने परिकल्पना गर्दैन । नेपालमा सर्वोच्च अदालतले २०५९ सालमै सरकारलाई कानून बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि २०६३ सालमा मात्रै बैवाहिक बलात्कारलाई दण्डनीय बनाउने कानून आएको हो ।

२०६३ सालमा अन्तरिम संविधान आएपछि लैंगिक समानता कायम गर्न बनेको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०६३’ मा वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध मानेको हो । २०७५ भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आएको ‘मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४’ ले अझ कारबाहीको हद बढाएर पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

तर, यो सजायअनुसार कारबाही हुने कतिपय महिलाहरु स्वयंलाई थाहा छैन भने कतिपय थाहा भएर पनि आफैंमाथि भएको बलात्कारबारे उजुरी गरे आफैंमाथि उठ्नसक्ने प्रश्नले पहिल्यै डराउँछन् । अनि चुपचाप बस्छन् कि सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया अघि बढाउँछन् ।

विवाहअघिको शारीरिक सम्बन्धलाई भयंकर अपराध मान्ने नेपाली समाज विवाहपछि बन्द कोठाभित्र लोग्नेले महिलालाई मरणासन्न हुनेगरी यौन यातना दिनसक्छ भन्ने परिकल्पना पनि गर्न चाहँदैन । कतिपय अपराध सामाजिक संरचनाको चौघेराले छेकिदिने रहेछ ।

अधिवक्ता फूलमाया रानाभाटको कार्यालयमा केही वर्षअघि एक महिला लोग्नेले कुटेर चुँडिएको कानको लोती नै हातमा लिएर आइपुगिन् । छोरासहित आइपुगेकी उनले सुरुमा त लोग्नेसँग छुट्टिने चाहना गरिन् । अधिवक्ता रानाभाट थप्छिन्, ‘लोग्नेलाई मन लागेको बेला शारीरिक सम्पर्क गर्न नमान्दा उनले कुटाइ खाएकी रहिछन् ।’ तर, उनको मुद्दा बैवाहिक बलात्कारमा परेन । बरु सम्बन्ध नै टुङ्ग्याइदिइन् ।

अहिले चितवनको जिल्ला अदालतमा एउटामात्रै वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा विचाराधीन छ । २२ वर्षकी महिलाले लोग्नेको ज्यादतीविरुद्ध दिएको मुद्दा हो यो । मुद्दा प्रक्रियाका क्रममा उनले पाइला पाइलामा प्रश्नैप्रश्न सामाना गरिरहेकी छन् । यतिसम्म कि उनकै तर्फबाट मुद्दा लड्ने वकिलबाट समेत उनले सकारात्मक ढाडस पाएकी छैनन् । एक भेटमा उनले भनेकी थिइन्, ‘आफ्नै वकिलले नै सहानुभूतिसमेत नदिने पनि हुने रहेछ ।’

नेपालमा बैवाहिक बलात्कारको कानून आएको १६ वर्ष भइसक्दासमेत विवाहपछि महिलाले लोग्नेबाट यौन यातना पाउन सक्ने जोखिमलाई सिंगो सामाजिक र न्यायिक संरचनाभित्रका मानिसहरुले स्वीकारेका छैनन् ।

कतिपय ठाउँमा महिला स्वयं पनि अलमलमा छन् । उनीहरु चरित्र, इज्जत अनि नाबालक सन्तानको आश्रयको त्रासको घेरामा बाँधिएका हुन्छन् । स्वयं न्याय दिने ठाउँमा बसेका पुरुष आफूमाथि प्रश्न उठेपछि अपराध विषयान्तर गर्न विवाहको बलात्कारभन्दा पनि चोरीलाई प्राथमिकतामा राख्छन् भने अपराधको गहिराइ कसरी मापन गरिन्छ ? बुझ्न कठिन छैन ।

विवाहअघिको शारीरिक सम्बन्धलाई भयंकर अपराध मान्ने नेपाली समाज विवाहपछि बन्द कोठाभित्र लोग्नेले महिलालाई मरणासन्न हुनेगरी यौन यातना दिनसक्छ भन्ने परिकल्पना पनि गर्न चाहँदैन । कतिपय अपराध सामाजिक संरचनाको चौघेराले छेकिदिने रहेछ । नेपालको जनगणना २०७८ ले भन्छ यहाँका २३.८ प्रतिशत महिलाहरुको स्वामित्वमा घर वा जग्गा छ । अधिकांश महिला खाली हात छन् । तर, आश्रित सन्तान उनीहरुसँग छन् ।

कागजी स्वामित्वमा जमिन त आफ्नै छ । तर, त्यसमाथिको निर्णय उनीहरुकै चल्ने नचल्ने अर्को पाटो छ । जहाँ सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वमा आफ्नो निर्णयको लेखाजोखा नगन्य छ, ती महिलाहरुको जीवनमाथि कसले नियन्त्रण गर्नसक्छ हामी स्वतः बुझ्न सक्छौं ।

त्यसैले त पटक पटक प्रश्न आइरहन्छ, आफ्नै जीवनमाथि निर्णय लिन नसक्ने अवस्थामा महिलाले न्याय खोज्दा तिरस्कृत, अपहेलित र चरित्रमाथि आउनसक्ने हजार प्रश्न दबाएर बन्द कोठाभित्र लोग्नेले दिने यौन यातना बलात्कार हो भनेर कसरी भन्न सक्छन् ?