गौतमबुद्ध रंगशालाको १२ करोड ऋणमात्रै सरकारले सकार्‍यो, खेलकुद परिषद्लाई पत्राचार

काठमाडौं । चितवनमा निर्माणाधिन गौतमबुद्ध रंगशालामा लागेको ऋणमध्ये १२ करोडमात्रै सकार्ने निर्णय गरेको खुलेको छ । धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनले १८ करोडभन्दा बढी उधारो र ऋण तिर्न बाँकी रहेकोमा बाँकी ६ करोड रूपैयाँ कसरी फरफारक गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा रंगशाला निर्माणको अन्योल हटेको छैन ।

दुई साताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रंगशालाको स्वामित्व सरकारले लिएर निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय अहिलेसम्म पनि गोप्य राखिएको छ । सरोकारवाला निकायहरू सरकारको निर्णयबारे अनभिज्ञता दर्शाइरहेका छन् । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय हिजोमात्रै खेलकुद परिषद्लाई पठाइएको खेलकुद मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

‘रंगशाला निर्माणको अगुवाइ अब परिषद्‌बाट हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हिजो बेलुका साढे चार बजे मन्त्रालयबाट परिषद्लाई पत्र गएको छ ।’

परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले भने अहिलेसम्म पत्र नआएको बताए । सरकारले गरेको निर्णयबारे औपचारिक जानकारी नरहेको समेत उनको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारले रंगशालाको ऋण तिर्न फाउन्डेसनलाई १२ करोड रूपैयाँ खेलकुद परिषद्‌मार्फत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । यद्यपि, सरकारीस्तरबाटै भएको अडिट रिपोर्टमा १८ करोड ४३ लाख रूपैयाँ उधारो रहेको देखिएको छ । भरतपुर महानगरकी मेयर रेनु दाहालको सुझावअनुसार १२ करोडमात्रै सरकारले सकार्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्‌मा गरेको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतले थप्यो, ‘सुरूमा मन्त्रिपरिषद्‌ले भरतपुर महानगरमार्फत यो ऋण फरफारक गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, महानगरप्रमुख दाहालले आफूहरू यसको जिम्मेवारी नलिने भन्दै सरकारबाटै फाउन्डेसनलाई हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिनुभयो । त्यसै अनुसार अहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई सच्याएर खेलकुद परिषद्‌मार्फत रकम हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो ।’

भरतपुर महानगर प्रमुख दाहाल सरकारले १२ करोड दिएपछि बाँकी ६ करोडको जोहो फाउन्डेसनले नै गरोस् भन्ने पक्षमा छिन् । तर, फाउन्डेसन आफैंले स्रोत जुटाउन सक्ने आधार देखिएको छैन । अहिले रंगशालामा करिब अढाई करोडको निर्माण सामग्री स्टक छ । त्यसको हिसाब गर्दा पनि थप साढे तीन करोड अपुग हुन आउँछ । सबै रकम फरफारक नगरिकन फाउन्डेसनबाट स्वामित्व लिएर रंगशालाको निर्माण अगाडि बढाउने वातावरण नबन्ने परिषद् स्रोत बताउँछ ।

खेलकुद परिषद्का एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले अपूरो निर्णय गर्दा रंगशाला निर्माण अघि बढाउने बाटो खुल्न सकेको छैन । रंगशालाको स्वामित्व लिने भनिसकेपछि यसमा लागेको सबै ऋणको दायित्व पनि लिने निर्णय हुनुपर्थ्यो । तर, खोइ किन हो अधुरो निर्णय भयो ।’