राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे सदनमा चासो : मन्त्रीहरू झारो टार्ने काममा मात्र लागेको आरोप (भिडिओ)

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम छिटो सम्पन्न हुनेगरी नीतिगत निर्णय गर्न सरकारसँग माग गरेका छन ।

सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा पेश गरिएको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६, ०६७/०७७ र ०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवम् मूल्यांकन प्रतिवेदन २०७९ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरू अनिता देवकोटा, रामचन्द्र राई, सोनाम ग्याल्जेन शर्पालगायतले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न हुने गरी नीतिगत निर्णय लिन सरकारलाई दबाब दिए ।

सांसद देवकोटाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न हुनेगरी अघि बढाउनका लागि कुनै पनि समस्या नआउने गरी आवश्यक निर्णय लिन सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताए । उनले ती आयोजना अघि बढाउन लागि अन्तर मन्त्रालयबीचको समन्वयमा पनि जोड दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई काम गर्न कुनै पनि समस्या नआउने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । वनले वा कुनै पनि निकायले नरोक्ने गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो र छरितो रूपमा अघि बढाउनुपर्दछ । त्यतातर्फ सरकारको ध्यान नगएको मलाई लाग्दछ । त्यसैले म सरकारसँग निवेदन गर्न चाहन्छु-राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि अन्तर मन्त्रालय समन्वयको काम पनि सरकारले गरोस् ।’

अर्का सांसद रामचन्द्र राईले काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग अन्तर्गतको खोकना र बुङमतीको जग्गा अधिग्रहणको विवाद अझैसम्म टुंग्याउन नसकेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यस्कत गरे । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मोडालिटी तय गर्न ढिलाई नगर्न पनि राईले सचेत गराएका छन् ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बने । यसको सुरू वर्ष र अन्तिम वर्ष पनि उल्लेख गरियो । तर, त्यसलाई पूरा गर्नेगरी कहिल्यै काम गरिएन । अर्थात् एउटा उदाहरण राष्ट्रपति चुरे संरक्षणको २०७४ मा यसको गुरु योजना बन्यो । र, झण्डै २ खर्ब ५० अरवको लागतमा यसको आफ्नो काम सम्पन्न गर्छ भनियो । तर, आज ५ वर्ष बित्यो । ५ वर्षमा यसलाई छुट्टयाइएको बजेट र उसले गरेको खर्च १२ अर्बमात्रै हो । २० वर्षमा उसले २ खर्व ५० अर्व खर्च गर्ने गरी योजना बनायो । तर आजसम्म उसले प्राप्त गरेको रकम १२ अर्बमात्रै ।’

खोकना र बुङमतीको जग्गाको विवाद सुल्झाऊ भनेर २०७६ सालमै सरकारलाई निर्देशन गरेपनि काम अघि नबढेको भन्दै सांसद राईले सरकारसँग जवाफ मागे ।

सरकार संसद र संसदीय समितिप्रति जवाफदेही नभएको भन्दै सांसद सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले गुनासो गरे । उहाँले समितिहरुले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भन्दा पनि सरकार र सरकारका मन्त्रीहरु झारो टार्ने खालको काममा मात्रै लाग्ने गरेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएका छन् ।

सांसद शेर्पाले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल अघि बढाउने विषयमा तत्काल आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिए । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा विमानस्थलको दिगोपनाबारे आवश्यक योजना तत्काल सार्वजनिक गर्न उनको माग थियो ।

उनले भने, ‘संसदप्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने हो । मिनी संसदको रूपमा रहेको संसदीय समितिले छलफल गरी दिएको निर्देशन सरकारले मान्नुपर्ने हो । समितिहरुले ल्याएको प्रतिवेदनप्रति सरकार गम्भीर देखिएन । मिनी संसदमा हामी मन्त्रीहरू बोलाउछौं, सचिवहरू बोलाउँछौं । उहाँहरू पनि गम्भिर रुपमा प्रस्तुत हुन नचाहने र झारो टार्ने एउटा प्रक्रियाको रूपमा अगाडि बढाउने र त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको देखियो । त्यसमा पनि यो संसदको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।’