स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स जोगाउन माग गरिएको रिटमा अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम प्रालिको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स खारेजीविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश अस्वीकार भएको छ ।

पाटन उच्च अदालतले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि भने दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स ऐनअनुसार निर्धारित सीमाभित्र नवीकरण नगरेपछि स्मार्ट टेलिकम प्रालीको लाइसेन्स स्वत: खारेज भएको थियो ।

स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि खारेजी भएको दाबी प्राधिकरणको छ । नवीकरण दस्तुरका रूपमा २० अर्ब १३ करोड २७ लाखभन्दा बढी तिर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म ७५ करोड रूपैयाँमात्रै तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

निर्धारित समय सकिएर थपिएको म्याद पनि सकिन लाग्दा लाइसेन्स जोगाइदिन भन्दै स्मार्ट टेलिकम उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो । कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेपछि अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गरिएको थियो ।

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्द भएपछि सोमबारमात्रै प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने निर्णय गरेको थियो ।