प्रभावकारी भएन विद्यार्थी भर्ना अभियान : सामुदायिकमा २० प्रतिशत घट्यो, संस्थागतमा ४७ प्रतिशतले वृद्धि

काठमााडौं । ‘समयमै भर्ना, समयमै ज्ञान : गुणस्तरीय शिक्षा, सबैको अभियान’ भन्ने नाराका साथ सरकारले शैक्षिक सत्र २०८० को विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरेको छ ।

सरकारले विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराई शिक्षासम्बन्धी मौलिक अधिकार सारभूत रुपमा कार्यान्वयन गर्न सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, स्थानीय तह र विद्यालयलाई भर्ना अभियान सञ्चालन गरिएको परिपत्र गरेको छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको विगत ३ शैक्षिक वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा आधारभूत तहमा (कक्षा १ देखि ८ सम्म) कुल विद्यार्थी भर्ना संख्या वर्षेनी घट्दो छ ।

महालेखापरीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार २०७८ मा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये २७.२० प्रतिशत संस्थागत विद्यालयमा भर्ना भएका छन् । शैक्षिक वर्ष २०७४ को तुलनामा २०७८ मा कुल विद्यार्थी संख्या ८.७७ प्रतिशतले घटेको छ । जसअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा २०.३१ प्रतिशतले विद्यार्थी भर्ना घटेको पाइएको छ ।

यस्तै संस्थागत विद्यालयमा भने ४७.५५ प्रतिशतले विद्यार्थी भर्ना बढेको छ । सबै बालबालिका विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना र निःशुल्क शिक्षाको लागि शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी खर्च वृद्धि भइरहेको छ । तर परिणाम भने सन्तोषजनक छैन । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार नहुँदा विद्यार्थी भर्ना निरन्तर ओरालो लागेको छ ।

सरकारले शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विद्यालय जाने सबै उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, दिवा खाजालगायत कार्यक्रममा सरकारले वर्सेनि खर्च बढेको छ ।

विद्यार्थी भर्ना तथा विद्यालय स्वागत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षा मानव स्रोत तथा विकास केन्द्रले समन्वय र सहजीकरण गर्न परिपत्र गरेको हो ।

केन्द्रले विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिल्लाभित्रका विद्यालय तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहलाई भने ८बुँदे परिपत्र गरिएको छ । जसमा शैक्षिक सत्र २०८० को विद्यार्थी भर्ना २०८० बैशाख महिनामा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन, स्थानीय तहको शिक्षा शाखाको एक जना कर्मचारीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकी सूचना, समन्वय र सहजीकरण गर्न लगाउन भनेको छ ।

स्थानीय एफएम रेडियोलगायत स्थानीयस्तरका सञ्चारमाध्यमबाट सकेसम्म स्थानीय भाषामा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सचेतनामूलक सूचना, विज्ञापन प्रसारणको व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहलाई भनिएको छ । स्थानीयस्तरमा क्रियाशील र शिक्षा क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका गैरसरकारी संस्थालाई विद्यालय बाहिर रहेका विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका पहिचान तथा भर्ना गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यमा परिचालन गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

अभिभावकविहीन बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरी भर्ना गराउन र त्यस्ता बालबालिकाको पढाइमा निरन्तर सहयोग गर्न चाहनेको उचित पहिचान र सम्मान गर्ने तथा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्न पनि केन्द्रले परिपत्र गरेको छ । आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको लगत संकलन, भर्नाको समय, स्थान र प्रक्रियाबारे प्रचारप्रसार, सञ्चार र समन्वय आदिमा परिचालन गर्न भनिएको छ ।

अभियानबाट भर्ना भएका बालबालिकाको उमेरगत विवरणसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा पठाउन भनिएको छ भने आफ्नो क्षेत्रभित्र विद्यालय उमेरका शत प्रतिशत बालबालिका समयमै विद्यालय भर्ना गराई भर्ना सकिएलगत्तै विद्यालय बाहिर बालबालिका नभएको स्वघोषणा गर्न परिपत्र गरिएको छ ।

यस्तै केन्द्रले सम्बन्धित विद्यालयलाई पनि ५ बुँदे परिपत्र गरेको छ । जसमा व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट नै निर्णय गराई कार्यतालिकासहित विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम २०८० बैशाख महिनामै सञ्चालन गर्न, भर्ना हुन आउने बालबालिकालाई तत्काल भर्ना गरी स्वागत गर्ने र निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ । विद्यार्थी भर्नाका लागि आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र व्यापक रुपमा प्रचारप्रसार र सूचना गर्न तथा यसका लागि नजिकको एफएम रेडियो, सामाजिक सञ्जाल, स्थानीय मेला पर्व आदिलाई माध्यमको रुपमा सदुपयोग गर्न भनिएको छ ।

कक्षा ११ र १२ सञ्चालन भएका विद्यालयले त्यसै तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक कार्यको रुपमा आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र विद्यालय रहेका बालबालिकाको लगत संकलन, तिनीहरु विद्यालय बाहिर रहनुको कारण एवं समस्या पहिचान, विद्यालय भर्नाका लागि घरदैलो, सडक नाटक प्रदर्शन जस्ता क्रियाकलापमा परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको छ । विद्यार्थी भर्ना एवं अभिभावकत्व ग्रहण गरी भर्ना गर्नेको हकमा त्यसको समेत अभिलेख व्यवस्थित रुपमा राख्ने र स्थानीय तहलाई सम्प्रेषण गर्न परिपत्र गरिएको छ । एक जना शिक्षकलाई विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रमको सम्पर्क व्यक्ति तोकी सूचना, सम्पर्क र समन्वयको जिम्मेवारी दिन निर्देशन दिइएको छ ।

निजी विद्यालयको शुल्क स्थानीय तहबाट निर्धारण गरिने

विद्यार्थी भर्ना अभियानबारे शैक्षिक सत्र २०८० मा निजी विद्यालयले लिने शुल्कको निर्धारण स्थानीय तहबाट गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छ । त्यसका लागि जिल्ला समन्वय समिति तथा जिल्ला शिक्षा समितिले शुल्क निर्धारणमा सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव दीपक शर्माले जानकारी दिए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईको उपस्थितिमा गत चैत ३० गते जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका प्रमुख एवं पदाधिकारी र मन्त्रालयका अधिकारीबीच छलफल भएको थियो । छलफलपछि संघ, प्रदेश एवम् स्थानीय तहबाट संयुक्त रुपमा शैक्षिक सत्र २०८० मा विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

शैक्षिक सत्र २०८० को सुरुमै सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणका लागि छनोट भएका निजी मुद्रकबाट सम्बन्धित स्थानसम्म पाठ्यपुस्तक पु¥याउने सहमति भएको थियो । पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता र विद्यालयमा भएको वितरण सम्बन्धमा स्थानीय तहबाट अनुगमन गरी सुनिश्चितताका लागि समन्वय गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शैक्षिक सत्र २०८० को विद्यार्थी भर्ना सुरु भएसँगै केही निजी लगानीका विद्यालयले आफूखुशी जथाभावी ढङ्गले शुल्क उठाएको भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ । प्रचलित कानूनको अधिनमा रही तोकिएको विधि र प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले स्वीकृत गरिदिएको सीमाभित्र रही तोकिएका शीर्षकमा मात्र निजी लगानीका विद्यालयले शुल्क लिन मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत स्मरण गराएको छ ।

कुनै पनि विद्यालयले स्वीकृत भएको शुल्कको विषयमा पारदर्शी ढङ्गले सबै अभिभावकलाई जानकारी गराउनुपर्ने र अभिभावकले तोकिएको शुल्कको स्वीकृतिको विषयमा प्रश्न गर्न पाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यस विषयमा विद्यालय रहेको स्थानीय तहमा गुनासो गर्न पाउने व्यवस्थासमेत रहेको छ ।

विगतका वर्षदेखि नै अभ्यासमा आइसकेको हुँदा विद्यार्थी भर्ना र शुल्कका विषयमा आफ्ना गुनासो भए त्यसैअनुसार राख्न सम्बन्धित अभिभावकलाई मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

शैक्षिक सत्र २०८० मा शुरू हुने विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियानसँगै निजी लगानीका विद्यालयले लिने शुल्क, सार्वजनिक विद्यालयको भर्नासँग सम्बन्धित विषय तथा विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता र बिक्री वितरणका विषयमा जिल्ला तहमा आवश्यक परामर्श र सहजीकरणसमेत गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत् नियमित रूपमा जानकारी पठाउनसमेत सम्बन्धित सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई निर्देशन दिएको छ ।