स्रोतका अनुसार एनसेल र स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकले उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई आर्थिक रुपमै कन्भिन्स गरेर सो नियमावली ल्याएकाले मन्त्रीसमेत अप्ठेरोमा परेकी छन् । विशेषगरी कांग्रेस सभापति देउवा नै संलग्न रहेकाले गठबन्धनमै समस्या पर्न सक्ने अवस्थामा गाह्रो हुने देखिन्छ ।