भ्रष्टाचार र बेथितिले बदनाम बन्दै मधेस सरकार

जनकपुरधाम । महत्वकांक्षी र ठूला योजनाहरूमा एकपछि अर्को भ्रष्टाचार र अनियमिताताले मधेस प्रदेश सरकार बदनाम बनेको छ । नीति निर्माण र जनताका समस्यामा ध्यान नदिएको तर, खाली कमिसन र कार्यकर्ता पोस्ने चक्करमा नेता तथा मन्त्री लागेको भन्दै आलोचनासमेत बढिरहेको छ ।

गत मंसिरमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनपछि यस प्रदेशका सांसदहरूले पुस १५ मा शपथग्रहण गरे । यो प्रदेशमा दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेशसभा गठन भएको साढे तीन महिना वितिसक्यो । तर, प्रदेशसभाको १०० दिन नाघिसक्दा ९ पटकमात्र सदन बसेको छ ।

मधेसको पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल जसपाले नेतृत्व गर्‍यो । दोस्रो कार्यकालको सुरूवातमा पनि जसपाले नै मौका पाएको छ । पहिलो ५ वर्ष मुख्यमन्त्री रहेका लालबाबु राउतले मुख्यमन्त्री ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अभियान चलाएपछि सुरूवातमा प्रशंसा पाएपनि यसमा लाखौं भ्रष्टाचार भएको खुल्यो ।

सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ८ की छात्राहरूलाई वितरण गर्न गरिएको साइकल खरिदमा करोडौं भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

जसपाबाट नयाँ मुख्यमन्त्री बनेका सरोज यादवले पनि जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा भ्रष्टाचार हुन नदिने संकल्प गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म केही काम गर्न नसकेको र अनियमितता बढेको भन्दै सांसदहरूले आवाज उठाइरहेका छन् ।

बारा २ को उपचुनावमा केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जिताउन यति कमाण्डरको भूमिकामा छन् मुख्यमन्त्री यादव । उनले प्रदेश सरकारको सारा शक्ति निर्वाचनमै केन्द्रित गरेका छन् । अहिले सामाजिक सञ्जालमा त ‘मुख्यमन्त्री यादव नै हराएको’ भनेर टिप्पणी भइरहेको छ ।

मधेसमा विकास बजेट खर्च नभइरहेको र भएको बजेटमा पनि अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सबभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने सूचीमा मधेस प्रदेश परेको छ । मधेश प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सबभन्दा कम ६३ प्रतिशत खर्च गरेको हो । कोशी प्रदेश सो आर्थिक वर्षमा ८६.२१ प्रतिशत खर्च गरेको तथ्यांक छ ।

३१ करोड अनुदानको दुरुपयोग

मधेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयले कृषि विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराएको ३१ करोड ७५ लाख ९७ हजारको दुरुपयोग भएको छ ।

अनुदान रकमबाट विश्वविद्यालयले गरेको कार्य, खर्च एवं प्रगतिको तथ्यांक समेत मन्त्रालयसँग छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनुदानको उपयोग सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न सुझाएको छ ।

०७८ मंसिर २७ मा तामझामका साथ सप्तरीको राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालयको स्थापना गरेको थियो ।

कमिशनका लागि सोझै सामान खरिद

मधेश सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमको समेत धज्जी उडाएको छ । यो वर्षमा मात्रै प्रदेशका मन्त्रालयहरूले ७ करोडभन्दा बढीको फर्निचर, ल्यापटप, प्रिन्टर, औषधी र अन्य मालसमान सोझै गरिद गरेको छ । कमिशन पाउनकै लागि मन्त्रीहरुले सीधा समान खरिद गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार मधेस, कोशी, बागमती, लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशले २९ करोड ६९ लाखको मालसमान सोझै खरिद गरेका छन् । यसरी सोझै खरिद गरेको मालसमान गुणस्तरहीन त हुन्छ नै, खरिद कर्ताले ४० प्रतिशतसम्म कमिशन पाउँछन् ।

यस्तै मधेश प्रदेशमा सडक र अन्य निर्माण कार्य पनि प्रतिस्पर्धात्मक विधि र प्रक्रिया अवलम्बन नगरी ५ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको छ । कमिशनसँगै कार्यकर्ता पाल्नका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमको उल्लंघन गरी सडक र अन्य निर्माण कार्य गरी बजेट दुरुपयोग गरेको पाइएको छ ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला धनुषाले आवश्यकताविनै ल्याब सामग्री पनि खरिद गरेको खुलेको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ६४ स्थानीय तहका लागि २४ करोड ४८ लाख ३ हजारको ल्याब सामग्री खरिद गर्‍यो । ल्याबका ती सामग्री जिल्ला सदरमुकाममै थन्केको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६६ मा विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने व्यवस्था भएपनि लामो समयसम्म सदरमुकाममै थन्काएर राखेपछि आवश्यकता विनै खरिद गरेको भनेर विरोध भइरहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा खरिद गरिएको समान प्रयोगमा ल्याएको प्रमाण पेश गर्न भनिएको छ ।

मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरू ल्यापटप लिएर टाप

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको निजी सचिवालयको लागि खरिद भएको कार्यालय समान कार्यकाल समाप्त भएको ७ दिनभित्र बुझाउनुपनुपर्छ । यो व्यवस्था मधेश प्रदेशबाट स्वीकृत मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ११ मा व्यवस्था छ ।

तर, मधेश प्रदेशका चार मन्त्रीको स्वकीय सचिव तथा कर्मचारीहरुले कार्यकाल सकेपछि ल्याप्टप, प्रिन्टर, क्यामेरा लगायतका समानहरु लिएर टाप कसेका छन् । मन्त्रीको स्वकीय सचिव तथा कर्मचारीहरुले १४ लाख २६ हजारको सामग्री कार्यकाल समाप्त भए पनि फिर्ता नगरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उक्त सामग्री फिर्ता हुनुपर्ने र फिर्ता नगरे सो बराबरको रकम असुल गर्न सुझाएको छ ।

रकमान्तर रोग

प्रदेश सरकारहरुले वर्षान्तमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । विशेषगरी अन्तिम समयमा प्रदेशका मन्त्रीहरुले आफ्ना क्षेत्रमा रकमान्तर गरी योजना लग्ने गरेको देखिएको छ, जुन बजेटमा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गर्छ ।

रकमान्तार गरी मन्त्रीहरुले योजना आफ्नो क्षेत्रमा लग्ने र उपभोक्ता मार्फत हतार हतार गुणस्तरहीन काम गरी बजेट दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार ७ प्रदेशको शुरु बजेट विनियोजना २ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड ४५ लाख रकेकोमा ७१ ऋर्ब ७३ करोड ६४ लाख रकमान्तर गरेको पाइएको छ ।

कुन प्रदेशमा कति रकमान्तर ?

• मधेस- ५ अर्ब ६ करोड ९० लाख
• गण्डकी- २ अर्ब ३१ करोड ५४ लाख
• लुम्बिनी- १ अर्ब ७५ करोड २८ लाख
• कर्णाली- १ अर्ब ८१ करोड
• कोशी- ८६ करोड ९९ लाख