माओवादी एजेण्डा स्थापित गर्ने मिटरव्याज पीडितको संघर्ष- बृहत किसान आन्दोलनको रूप किन नदिने ?

मिटरव्याज पीडितको एउटा समूहले सरकारसँगको वार्ता भङ्ग गरेर आन्दोलनलाई जारी राखेको छ । शान्तिवाटिका, रत्नपार्कमा जारी धर्नामा सोमबार प्रहरी हस्तक्षेप भएपछि यसले मुठभेडको रुप लिएको छ । आन्दोलनकारी र प्रहरीतर्फ गरी दर्जनौं घाइते भएका छन् । गम्भीर घाइते आन्दोलनकारी-प्रहरीहरू उपचारमा छन् । र, प्रहरी प्रशासनले निर्मम दमन गरेको भन्दै पीडितले गृहमन्त्रीको राजीनामासमेत मागेका छन् ।

यसअघि पूर्वी तराईका मिटरव्याज पीडितको एउटा समूह महोत्तरीको बर्दिबासदेखि १२ दिनको पैदलयात्रा गर्दै आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएको थियो । उक्त आन्दोलनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठकै तहबाट तत्कालीन समाधान गरिएको थियो । पीडितसँगको वार्तापछि मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा यस समस्याको समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग बनाएको थियो ।

आयोगले स्थानीय प्रशासनिक निकाय र पीडितको संयन्त्र बनाएर समस्याको पहिचान गर्ने अनि समाधानबारे प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यविधि पाएको छ । आयोगले ३६ वटा जिल्लाको समस्याबारे सीडीयो कार्यालयबाट प्रारम्भिक रिपोर्टिङ लिइसकेको छ । आयोगको मुकाम जनकपुर हो । तर, आयोगले जिल्लाजिल्ला पुगेर काम गर्नेछ ।

सीडीयो कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय, नापी, मालपोत र आन्दोलनकारीको प्रतिनिधित्व हुने समितिले आयोगलाई सहयोग गर्ने कार्यविधि छ । सरकार र मिटरव्याज पीडितबीचको सम्झौतापछि अदालती वा गैरअदालती मुद्दा देखाएर प्रशासनले पीडितलाई दुःख दिन छाडेको छ ।

सीडीयो कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय, नापी, मालपोत र आन्दोलनकारीको प्रतिनिधित्व हुने समितिले आयोगलाई सहयोग गर्ने कार्यविधि छ । सरकार र मिटरव्याज पीडितबीचको सम्झौतापछि अदालती वा गैरअदालती मुद्दा देखाएर प्रशासनले पीडितलाई दुःख दिन छाडेको छ ।

अधिकार सम्पन्न आयोगले दिने समाधान अक्षरसः कार्यान्वयन हुने सरकारको भनाइ छ । तर, अहिले आन्दोलन जारी राख्ने पीडितको समूह भने सरकारलाई पत्याइरहेको छैन । एक त समस्या खुलस्त देखिएकाले त्यसको पहिचानमा समय खर्चिनु नपर्ने उनीहरूको भनाइ छ भने दोस्रो, अधिकार सम्पन्न भनिए पनि २०२६ सालको कानूनअनुसार बनाइएको यो आयोगले ‘एउटा औपचारिकताका लागि’ दिने प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा उनीहरूलाई विश्वास छैन ।

वार्ता भङ्ग हुने दिन, अघिल्लो बुधवारको अन्तिम वार्तामा मिटरव्याज पीडितले गृहमन्त्री श्रेष्ठसामु मूल समस्या लिखितम र तमसुक हो भनेका थिए । लिखितम भन्नाले मिटरव्याज नगद असुली गर्न नसकेपछि सट्टामा मिटरव्याजीले जग्गा पास गरेर लिएको लिखत, जुन मालपोत कार्यालयमा हुन्छ । त्यो बदर गरेरमात्रै समस्या समाधान हुने उनीहरूको आन्दोलनको मूल माग हो ।

‘मन्त्रिपरिषद् वा संसदबाट त्यो लिखत बदर गर्ने कानून बनोस् । समस्या समाधान आयोगमा पीडित पक्षको प्रतिनिधित्व होस् । आयोग जिल्ला जिल्लामा पुगोस् । आयोगको सिफारिस आधारमा ‘फास्टट्र्याक’मा कानून बनाइयोस् । जमिन जोतभोग गरेका छौं । तर, साहुमहाजनले त्यो बेचबिखन गरिसकेका छन्, त्यो फिर्ता आउने कानून निर्माण होस्’, उनीहरूको माग सीधासीधै छ ।

तर, मिटरव्याजको जालोले सामान्य खेतीपातीबाट जीवन गुजारा गर्ने किसानहरूलाई यसरी घेरिसकेको छ कि ती तत्काल जमिनविहीन हुँदैछन् । कति त भै नै सके । जमिनको आधिकारिकता मिटरव्याजीले पाइसकेकाले अदालती मुद्दा मामिलाले यसलाई थप जकडेको छ । अदालतले समस्या र समस्या आउनुको पृष्ठभूमि हेर्दैन । खाली प्रमाण हेर्छ । त्यसैले यी सबै जटिलता पहिल्याउन आयोग चाहिएको हो । आन्दोलनरत पीडितहरूले भनेजस्तो आयोगको औचित्य औपचारिकमात्र होइन । कानून बनाउँदा पनि आयोगको प्रतिवेदनअनुसार बनाउने कुरा नै बढी व्यवहारिक हुन्छ ।

लिखितम भन्नाले मिटरव्याज नगद असुली गर्न नसकेपछि सट्टामा मिटरव्याजीले जग्गा पास गरेर लिएको लिखत, जुन मालपोत कार्यालयमा हुन्छ । त्यो बदर गरेरमात्रै समस्या समाधान हुने उनीहरूको आन्दोलनको मूल माग हो ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटरव्याजको समस्यालाई पीडादायक र निकृष्ट सामन्ती अवशेष हो भनेका छन् । उनले अन्तिम वार्तामा पीडितलाई अपिल गर्दै भनेका थिए-

‘हामी हरहालतमा यो अवशेषको अन्त्य गर्छौं । विगतमा सर्लाहीका हाम्रा नेता डाचाराज वाग्ले र कमल बुढाथोकीसहित म आफैं मिटरव्याज पीडितको पक्षमा लडेको छु । प्रम, आईजी सबैकोमा पुगेको छु । सर्लाहीमा पीडितको घरघरमा पुगेको छु म । हाम्रा नेता डाचाराज वाग्लेको शंकास्पद मृत्यु कतै मिटरव्याज पीडित आन्दोलनमा सहभागी भएर भएको त होइन ? हामीलाई शंका छ । त्यसबारे अझै छानबिन हुन बाँकी छ । संसदमा पनि मैले निरन्तर यो आवाज उठाएको छु । राज्यमार्फत, कानूनमार्फत नै यसको अन्त्य गर्ने हो । सबैको सहभागिता हुने गरी स्थानीय समिति पनि बनाइन्छ यसबारे । त्यसले स्थानीय रुपमै कसका के समस्या छन् भनेर पहिचान गर्नेछ । तपाईं आन्दोलनकारीको नेता नै यति बेला गृहमन्त्री छ । तपाईंहरू यहाँ (काठमाडौं)मा बसेर किन दुःख पाउनुहुन्छ ? छिटो पहल होस् भनेर हामीलाई घच्घच्याउनु ठीकै हो । तर, म आफैं हो तपाईंहरूको प्रतिनिधि । एउटा सहमति गरौं । बरु जिल्लाजिल्लामा गएर छिटोभन्दा छिटो समस्या पहिचान गर्नुस् । आयोगको काममा गति बढाउन मद्दत गर्नुस् । आयोग आफैं जिल्लाजिल्लामा जानेछ । जहाँ समस्या छ, त्यहाँ गएर समाधान गरिन्छ । ढुक्क हुनुस् ।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले ढुक्क बनाउन खोजे पनि पीडितहरू भने ढुक्क भएनन् । र, वार्ता भङ्ग गरेरै आन्दोलनमा केन्द्रित भए । त्यसैले यस आन्दोलनका पछाडि कुनै बृहत राजनीतिक उद्देश्य त लुकेको छैन भन्नेहरू समेत छन् । तर, यो पीडित किसान आन्दोलनमा वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीका केही नेताहरूसमेत जोडिएकाले यसले किसान मुक्तिकै उद्देश्य बोकेको छ भन्नेमा भने ढुक्क हुन सकिन्छ ।

उक्त पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल आहुति हुन् । गृहमन्त्री श्रेष्ठ र आहुति २०४८ मा नेकपा एकताकेन्द्र बन्दैदेखिका २०७४ सम्मका सहयात्री हुन् । नेतृत्वका रूपमा श्रेष्ठलाई २०७४ सम्मै निसर्त साथ दिएका हुन् आहुतिले । तर, एक सहकर्मी सरकारको गृहमन्त्री र अर्का सहकर्मी आन्दोलनकारी नेताका रूपमा अहिले आमनेसामने भएका छन् । त्यसैले यो आन्दोलनको अवतरण उनीहरूको प्रतिष्ठाको विषयसमेत बनेको छ ।

आयोग वा तत्कालीन टालटुले कार्यक्रमले यो समस्या सम्बोधन गर्ने विश्वास आन्दोलनकारीमा छैन यदि भने यसलाई आमकिसान आन्दोलनमा रुपान्तरण गर्न गम्भीर र मेहनतपूर्ण भूमिका खेल्नु जरुरी छ । मिटरव्याज पीडित आन्दोलन क्रान्तिकारी भूमिसुधार प्राप्तिको सफलतामा पुग्न सक्यो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई निर्णायक रुपमै समाज न्यायिक बनाउनेछ । माओवादी आन्दोलनबाट आएको यो सरकार नेतृत्व त्यसका लागि कसैगरी बाध्य हुनुपर्नेछ । किनकि यो समस्या सामन्ती विगत राज्य चरित्रको अवशेष त हुँदै हो, पूँजीवादको निकृष्ठ दलाल रुप पनि हो । यसलाई छिमोलेरमात्रै समाजवाद सन्निकट हुन सकिन्छ ।