कार्यविधि नबन्दा लुम्बिनीमा सञ्चार प्रतिष्ठान गठनमा विवाद

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चार प्रतिष्ठान गठनमा विवाद भएको छ । आन्तरिक तथा कानून मन्त्रालयअन्तर्गत रहने प्रतिष्ठान गठन विवादमा तानिएको हो ।

मन्त्रालयका सचिवलगायतका कर्मचारी प्रक्रिया नपुर्‍याइ प्रतिष्ठान गठन गर्न तयार छैनन् । तर सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरु भने जसरी पनि आफू निकटलाई नियुक्त गर्न हतारिने गगर्दा प्रतिष्ठान गठन सधैं विवादमा पर्दै आएको हो ।

यसअघि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले कार्यविधिविनै प्रतिष्ठानमा आफू निकटलाई नियुक्त गर्न खोजेको थियो । त्यसवेला पनि कर्मचारी र गठबन्धनको विरोधले प्रतिष्ठान गठन हुन सकेन ।

अहिले मुख्यमन्त्री लीला गिरी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको र कार्यविधिसमेत नबनेकाले पुनः मन्त्रालयका कर्मचारीहरु प्रतिष्ठान गठनसम्बन्धी टिप्पणी उठाउनसमेत तयार भएका छैनन । तैपनि सरकारले प्रतिष्ठान गठन गर्न खोजेको भन्दै विरोध गरिएको छ ।

अघिल्लो पटक नेतृत्व लिन खोजेका माओवादी निटक पत्रकार महासंघका प्रदेश अध्यक्ष बसन्त गिरी र तत्कालीन मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार मानसिंह बिकले अहिले यसको सबैभन्दा बढी विरोध गरेका छन् ।

एमाले निकट प्रेस चौतारीले प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा मिलन गाहा र सदस्यहरुमा बसन्त विवश आचार्य, रुद्र सुवेदी, पार्वती पाण्डेसहितलाई सिफारिस गरेर मुख्यमन्त्रीलाई दिएको छ । तर, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट टिप्पणी नउठेपछि गठन रोकिएको छ ।

अघिल्लो पटक पनि अन्तिम समयमा सरकारको दबाब थेगेका कर्मचारीले अहिले पनि कार्यविधि नबन्दै टिप्पणी उठाएर आफू विवादमा नपर्ने अडान लिएका छन् ।

‘कार्यविधि बनाएर नियम संगत बनाउन आग्रह हो, यही काम पहिले गरिदिएको भए समस्या हुँदैनथ्यो, अन्तिम समयमा प्रक्रिया नपु¥याइ हामीलाई विवादमा तान्न भएन नि’, मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘त्यसैमाथि सचिवज्यू बिदामा हुनुहुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री गिरी कार्यविधि नबन्दै हतारमा निर्णय गर्न तयार नभए पनि प्रेस चौतारी र अन्य मन्त्रीको दबाबमा परेका छन् । त्यसैले उनी अन्तिम समयमा भए पनि प्रतिष्ठान गठन गर्ने तयारीमा छन् ।

सरकारले नियमावली नबनाइ सञ्चार प्रतिष्ठान गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश, प्रेस युनियन र प्रेस सेन्टरले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरी सञ्चार प्रतिष्ठान गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको दाबी गरेका छन् ।

महासंघका महासचिव विक्रम खड्का, प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष मानसिंह विश्वकर्मा, युनियनका महासचिव नवीन गिरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चार विधेयकमा कतिपय विषयहरू बाझिएको, संवाद र छलफल नगरी अगाडि बढाइएको तथा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्य रोक्न माग गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा परिषद्सम्बन्धी नियमावलीसम्बन्धी आवश्यक कदम चाल्न मार्ग गर्दै हतार प्रतिष्ठान गठन गरे विरोधका कार्यक्रम गर्ने अघि सार्ने उल्लेख छ । तर यसअघिको सरकारमा महासंघका प्रदेश अध्यक्ष बसन्त गिरी, प्रेस सेन्टरका मानसिंह विश्वकर्मा अध्यक्षमा दावेदार बनेर र प्रेस युनियनबाट सदस्य भागबन्डा मिलाएर गठनका लागि दबाब दिएका थिए ।

प्रेस चौतारीका केन्द्रीय सचिव तथा प्रदेश इञ्चार्ज प्रदीप आचार्यले प्रतिष्ठानको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सरकारले तयारी गर्नु स्वाभाविक भएको बताए । यसअघि आफैं नेतृत्व गर्न खाजेकाले अहिले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहने उनको भनाइ छ ।

‘हामीले हिजो पनि विधि पुर्‍याएर नियुक्त गर्न दबाब दिएका थियौं, अहिले पनि मन्त्रालयगत र सरोकारवालालासँग आवश्यक सल्लाह गरेर विधि पुर्‍याएर नियुक्त गर्न भनेका हौं, अन्य प्रदेशमा गठन भइसकेकाले यहाँमात्र ढिलो नगरौं भन्ने हाम्रो कुरा हो, गठन गर्ने विषय सरकारको हो’, उनले भने ।

सरकारले आफ्नो अवधि सकिने बेलामा यस्तो तयारी गरेर यसलाई सधै विवादित बनाइरहेको भन्दै दलीय संगठन बाहिर रहेका पत्रकारहरुले विरोध गरेका छन् ।