संसदीय समितिमा एमालेले अडान नछाड्दा सत्तापक्षलाई भागवण्डा मिलाउन सकस

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाको लेखासहित ४ समितिको सभापतिमा अडान नछाडेपछि भागवण्डा मिलाउन सकस परेको छ । सांसद संख्याको आधारमा आफूहरुले ४ समितिको सभापति पाउनुपर्ने एमालेको अडान छ ।

शुक्रबार पनि प्रधानन्याधिश नियुक्तिदेखि संसदीय समिति गठन लगाएको बिषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच साढे दुई घण्टा छलफल भएको थियो। तर, एमालेले पुरानै अडान नछाडेपछि बैठक निष्कर्षविहीन बन्यो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटेपछि बाहिरिने क्रममा ओलीले समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको बताए । ‘अहिलेसम्म त्यस्तै त्यस्तै छ । विभिन्न समसामयिक विषयमा कुराकानी भयो’, ओलीको भनाइ छ ।

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओली बीचको संसदीय समितिलाई छिटो टुंग्याउने विषयमा छलफल भएपनि कुनै निष्कर्षमा नपुगेको एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बताए ।

उनले भने, ‘विषयगत समिति र संयुक्त समितिको समस्यालाई हल गर्ने र छिटोभन्दा छिटो कसरी समिति निर्माण गरेर काम अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भयो। छलफल सघन ढंगले नै भयो तरपनि निस्कर्ष केही भएको छैन ।’

छलफल विषयगत समिति र संयुक्त समितिमा नै केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ । दुवै पक्षले आफ्नो अडान छाड्न नसक्दा आजको छलफलमा दुई नेताहरुका बीचमा कुनै समझदारी बन्न नसकेको बताए ।

अब सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित तीन दलबीच सहमतिको प्रयास गरिने भएपनि अर्को बैठकको मिति तय नभएको बताए ।

त्यसो त उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संसदीय सुनुवाई समिति निर्माणको बिषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

सुर्खेत पुगेका मन्त्री खड्काले भने, ‘यस बीचमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्याधीशको नियुक्ति, सुनुवाइ समितिको निर्माण, संवैधानिक परिषद्सँगसम्बन्धित ऐन पेस भइसकेको छ त्यसलाई पनि अघि बढाउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’
संवैधानिक परिषद्को बैठक बैठकमा पनि सबै बिषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभामा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र सार्वजनिक लेखा गरी १० वटा समिति हुनेछन्। जसमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने प्रचलन छ ।

संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिमा १५ सांसद रहन्छन् । तीमध्ये प्रतिनिधि सभाका १२ र राष्ट्रियसभाका ३ सदस्य रहन्छन् ।
एमालेले २५ सांसद बराबर एउटा संसदीय समितिको सभापति हुनुपर्ने भन्दै लेखा समितिसहित ४ समितिको सभापति अडान नछाडेको एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बताए ।

उनले भने, ‘लेखा समिति स्वतः प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हुन्छ। बाँकी ९ समितिमध्ये ३ वटा हामीले पाउँनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो ।’

तर, एमालेको अडान स्वीकार्न सत्तापक्ष तयार छैन । सत्तापक्षले एमालेलाई लेखा समितिमै सीमित बनाउन खोजिरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तापक्षबाट कांग्रेससहित जसपा र नेकपा एसलाई पनि संसदीय समितिको सभापतिमा समेट्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यस्तै, प्रतिनिधि सभाको दुई विशेष समितिमध्ये संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति कांग्रेस र एमालेले एक÷एक लिने प्रस्ताव भएको छ। संयुक्त समिति ११ सदस्यीय र अनुगमन समिति १५ सदस्यीय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संसदीय समितिले पूर्णता नपाउँदा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश भएको विधेयकहरु अलपत्र परेको छ । त्यसैले संसदलाई प्रभावकारी बनाउनकै लागि संसदीय समिति निर्माणको विषयमा लागिरहेको उपप्रधानमन्त्री खड्को भनाइ छ ।

दलहरुबीच भागवण्डा मिल्न नसकिरहे पनि संवैधानिक परिषद्को बैठकदेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्ममा संसदीय समितिलाई पूर्णता दिनैपर्ने बाध्यता छ ।