‘एसियालाई कमजोर बनाउन नेपाललाई अस्थिरताको भूमिको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास भइरहेको छ’

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले देशको विद्यमान अवस्थालाई बदल्न राजनीतिक ध्रुवीकरण जरुरी रहेको बताएका छन् ।

नेपाली जनमत विभाजित हुँदा बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हुन नसकेको उनको प्रष्टोक्ति छ । जतिधेरै राजनीतिक दलहरु हुन्छन् उति नै नीतिगत सम्झौता, नीतिगत विचलन र सत्ताको सौदाबाजी हुने पोखरेलको टिप्पणी छ । त्यस्तै वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेप पनि धेरै दलहरु हुँदा बढ्ने उनी बताउँछन् । सत्ता केन्द्रित भएर अघि बढ्न खोज्दा जनमतलाई ध्रुवीकरण गर्न सम्भव नभएको पोखरेलको धारणा छ । संसद हङ पार्लियामेण्टका रुपमा रहनु र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु फेरिइरहने कारण मुलुक बन्न नसकेको भन्दै नेता पोखरेल देश बनाउनका लागि नीतिका आधारमा वैचारिक ध्रुवीकरण र राजनीतिक ध्रुवीकरण जरुरी रहेको औंल्याउँछन् ।

पोखरेलको भनाई जस्ताको तस्तै

सत्ता केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न खोज्दाखेरी स्वभाविक रुपमा जनमतलाई ध्रुवीकरण गर्न सम्भव हुँदोरहेनछ । जनमत ध्रुवीकृत नभइकन बलिया राष्ट्रिय शक्तिहरुको निर्माण सम्भव हुँदो रहेनछ । आज नेपालमा जतिपनि राजनीतिक दलहरु छन्, त्यसको कारण नै के हो भने जनमत विभाजित हुनु, जनमत विभाजित हुनुको कारण बलिया राष्ट्रिय शक्तिहरु निर्माण हुन नसक्नु । र हाम्रो संसद हङ पार्लियामेण्टका रुपमा रहनु । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु फेरिरहनु, कसैले दिगोगरी काम गर्ने वातावरण प्राप्त गर्न नसक्नु यही कारणले गर्दा मुलुक बन्न सकेको छैन । मुलुक बनाउने हो भने अब हामीले भन्न सक्नुपर्दछ, जतिधेरै राजनीतिक दलहरु त्यतिधेरै नीतिगत सम्झौता । जतिधेरै राजनीतिक दलहरु त्यतिधेरै नीतिगत विचलन । जतिधेरै राजनीतिक दलहरु त्यति नै सत्ताको सौदाबाजी । जति धेरै राजनीतिक दलहरु त्यति नै वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेप । यो अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाएर अगाडी बढ्ने हो भने अब नेपालमा नीतिका आधारमा वैचारिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक ध्रुविकरण जरुरी छ र त्यसका आधारमा बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्नु जरुरी छ ।

महासचिव पोखरेलले देशको विकास र समृद्धिका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । विगत निर्वाचनको परिणामले देशलाई राजनीतिक स्थायित्वतर्फ अगाडि बढाउन नसक्ने उनको जिकिर छ । बलियो राजनीतिक शक्ति बनाउने कर्तव्य भएपनि सो कर्तव्यबाट नागरिकहरु चुक्दै गइरहेको तर्क गर्दै महासचिव पोखरेल थप्छन्-

हाम्रो संविधान जनअधिकारका दृष्टिकोणले अत्यन्त अधिकारसम्पन्न संविधान बन्न पुगेको छ । नागरिकहरु अधिकारसम्पन्न छन् । तर, हामीले मौलिक अधिकारमा उल्लेख गरेका विषयहरुलाई पनि कार्यान्वयनमा लैजान समस्या भोगिरहेका छन् । जनता अधिकार सम्पन्न हुने तर राज्य कमजोर हुने कुरा किमार्थ हुन सक्दैन । जनतालाई बलियो बनाउनका लागि राज्य बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका जगमा अगाडि बढ्नु जरुरी छ । तर दुर्भाग्यका कुरा नेपालका राजनीतिक दलहरु लामो समयसम्म राज्यका बिरुद्ध विद्रोही शक्तिको भुमिका रहे । ३ वटा राजनीतिक क्रान्ति गर्दापनि हामीले नेपाली समाजलाई बदल्न सकेका छैनौँ । नेपालका राजनीतिक दलहरुले अब आफूलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । अब नेपालका राजनीतिक दलहरु राज्यका विद्रोही होइनन् । राज्यका निर्माता हुन् भन्ने मान्यताका आधारमा अगाडी बढ्नु जरुरी छ । नेकपा (एमाले) त्यही मान्यताका आधारमा नेपाल राष्ट्रलाई बलियो बनाउनका लागि, नेपाली जनतालाई बलियो बनाउनका लागि, स्वभाविक रुपमा बलियो राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक छ भन्ने मान्यताको पक्षमा रहेको छ । बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माणबाट मात्रै हामीले राजनीतिक स्थायित्व हासिल गर्न सक्दछौँ । विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउन सक्दछौँ । दुर्भाग्य विगतको निर्वाचनकै समीक्षा गर्ने हो भने राजनीतिक स्थायित्वतर्फ मुलुक अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन । नेपालका राजनीतिक शक्तिहरु बलिया बनाउनुपर्ने कर्तव्यबाट नागरिकहरु पनि चुक्दै गएको देखिन्छ । दुनियाँका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका समयमा धेरै राजनीतिक दलहरु हुने गर्दछन् । तर जब विकास र समृद्धिको प्रश्न आउँछ, त्यतिबेला नीतिगत नेतृत्वको प्रश्न प्रधान बन्न पुग्दछ । नीतिगत नेतृत्वको प्रश्न प्रधान बनेका बेला धेरै राजनीतिक दलहरुको आवश्यकता हुने गर्दैन । समाजवाद तर्फका यात्राका लागि एउटा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ ।

सत्ता केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न खोज्दाखेरी स्वभाविक रुपमा जनमतलाई ध्रुवीकरण गर्न सम्भव हुँदोरहेनछ । जनमत ध्रुवीकृत नभइकन बलिया राष्ट्रिय शक्तिहरुको निर्माण सम्भव हुँदो रहेनछ । आज नेपालमा जतिपनि राजनीतिक दलहरु छन्, त्यसको कारण नै के हो भने जनमत विभाजित हुनु, जनमत विभाजित हुनुको कारण बलिया राष्ट्रिय शक्तिहरु निर्माण हुन नसक्नु । र हाम्रो संसद हङ पार्लियामेण्टका रुपमा रहनु । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु फेरिरहनु, कसैले दिगोगरी काम गर्ने वातावरण प्राप्त गर्न नसक्नु यही कारणले गर्दा मुलुक बन्न सकेको छैन ।

महासचिव पोखरेलले संसदको शक्ति सन्तुलनका कारण देशको दिगो विकासको सपनालाई सार्थक बनाउन नसकिने बताए । अहिलेको परिस्थिति अनुसार कुनैपनि पार्टी सरकारमा गएपनि जनताको चाहनालाई पूरा गर्न कठिन रहेको भन्दै उनको यस्तो तर्क छ-

यतिबेला हाम्रो संसदको जुन प्रकारको शक्ति सन्तुलनको अवस्था छ, यसभित्र जो कोही सरकारमा आएपनि जनताले खोजेको दिगो विकासको सपनालाई सार्थक बनाउन सकिँदैन । राष्ट्रको विकास र समृद्धिको यात्रालाई सफल बनाउन सकिँदैन । कुनैपनि राष्ट्रलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने हो भने स्वभाविक रुपमा स्थायित्व जरुरी छ । र, त्यो स्थायित्वको लागि बलियो राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक छ भन्ने मान्यतालाई हामीले बुझ्नु र आत्मसात गर्नु जरुरी छ ।

पोखरेलले एसियाको शक्तिलाई कमजोर बनाउन पश्चिमाहरूले एसियाभित्र कलह सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेको दाबी गरेका छन् । एसियालाई विश्व शक्तिकेन्द्रको रुपमा विकसित हुन नदिन नेपाललाई अस्थिरताको भूमिको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले एमसीसी र एसपीपी सम्झौता त्यसैको उदाहरण भएको बताए । नेपालमा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिबारे नेता पोखरेलको भनाई यस्तो छ-

एसियाको शक्तिलाई कमजोर बनाउनको लागि पश्चिमा जगतले  एसियन स्ट्राटेजीको नाममा एसियाभित्र कलह सिर्जना गर्ने, एशिया भित्रका राष्ट्रहरुमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, र एक प्रकारले एशियालाई विश्व शक्तिकेन्द्रका रुपमा विकसित हुन नदिने मान्यताका आधारमा नेपाल भूमिलाई अस्थिरताको भूमिका रुपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । चाहे इण्डोप्यासेफिक स्टाटेजीको रुपमा भनौँ या एमसीसीको रुपमा भनौँ । वा पछिल्लो समय नेपालको भूमिलाई वाह्य सामरिक रणनीतिका लागि प्रयोग गर्न खोजिएको एसपीपीको नाममा चर्चामा आएको नयाँ सम्झौताको ड्राफ्टका रूपमा हेरौँ । आज हाम्रो मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने क्रियाकलापका रुपमा यसप्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरुले पनि हाम्रो मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसलाई सामना गर्नका लागि पनि नेपालका राजनीतिक दलहरु बलियो हुनु जरुरी छ ।

महासचिव पोखरेलले नेकपा (एमाले) झापा विद्रोहको जगमा पुनर्गठित भएको कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूलधारा भएको बताएका छन् । नेकपा (माले) का तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको नेतृत्व र अग्रसरमा २०४७ सालको संयुक्त जनआन्दोलन भएको भन्दै उनले यसरी थप प्रष्ट्याए-

झापामा झापा विद्रोहको नाममा खासगरी किसान आन्दोलनको शुरुवात भयो र त्यो बिद्रोह पञ्चायती निरंकुशताविरुद्धको एउटा शसक्त विद्रोहका रुपमा रह्यो । र त्यो विद्रोहले पञ्चायती निरंकुशता र दमनका बिरुद्ध एउटा सशक्त आवाजका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्‍यो । र त्यही आन्दोलनका जगमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले पुनर्गठित हुने मौका प्राप्त गर्‍यो । आजको नेकपा (एमाले) त्यही झापा विद्रोहको जगमा पुनर्गठित भएको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल धाराको रुपमा स्थापित छ । झापा विद्रोहका समयमा भएका घटनाहरुमध्ये नख्खु जेल विद्रोह एउटा ऐतिहासिक घटनाको रुपमा रह्यो जसले निरंकुशताका बिरुद्धको विद्रोहका लागि युवाहरुलाई प्रेरित गर्ने ऐतिहासिक भुमिका निर्वाह गर्ने खालको काम गर्‍यो । जसले गर्दा पञ्चायती निरंकुशताका बिरुद्धमा युवापंक्तिलाई उद्वेलित गर्नेखालको कुरामा अहं भुमिका निर्वाह गर्‍यो । ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरी त्यसले मुलुकलाई जनमत संग्रहतर्फ लैजानेखालको ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गर्‍यो । २०४६ सालमा सम्पन्न भएको नेकपा(माले)को चौथो महाधिवेशनका माध्यमबाट जननेता मदन भण्डारी महासचिवका रुपमा निर्वाचित भइसकेपछि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले बलियो आधार प्राप्त गर्न पुग्यो । हामीले त्यो आन्दोलनको माध्यमबाट नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नका लागि, कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र बहुदलिय प्रतिष्पर्धाका मान्यताहरुलाई आत्मसात गर्ने काम गर्‍यौँ । र त्यही आन्दोलनका माध्यमबाट हामीले नेपाली काँग्रेससँग संयुक्त जनआन्दोनका लागि संवाद गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढायौँ । र त्यो सम्वादका लागि झापा विद्रोहबाट लामो समयसम्म जेल जीवन बिताउनुभएका राजबन्दीहरु रिहा भइसकेपछि उहाँहरुका माध्यमबाट नेपाली काँग्रेससँगको संवादलाई अगाडी बढाउने काम भयो । बिपी कोईराला र पुष्पलाल जीवित रहेका समयमा संयुक्त जनआन्दोलनको मान्यतालाई अगाडी बढाउन नसक्दाखेरी पञ्चायती व्यवस्था लामो समयसम्म रहेको यथार्थतालाई आत्मसात गर्दै मदन भण्डारीको नेतृत्व र अग्रसरतामा विशेषगरी नेपाली काँग्रेसका नेताहरु गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईसँगको परामर्श पछाडी नेपालमा वामपन्थी र नेपाली काँग्रेसका बीचमा संयुक्त जनआन्दोलनको आधार तयार गर्ने काममा सफलता हासिल गरियो । त्यसमा स्वभाविक रुपमा नेकपा(एमाले)को अत्यन्त महत्वपूर्ण भुमिका रहेको कुरा म उल्लेख गर्न चाहन्छु ।’

यतिबेला हाम्रो संसदको जुन प्रकारको शक्ति सन्तुलनको अवस्था छ, यसभित्र जो कोही सरकारमा आएपनि जनताले खोजेको दिगो विकासको सपनालाई सार्थक बनाउन सकिँदैन । राष्ट्रको विकास र समृद्धिको यात्रालाई सफल बनाउन सकिँदैन । कुनैपनि राष्ट्रलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने हो भने स्वभाविक रुपमा स्थायित्व जरुरी छ ।

महासचिव पोखरेलले नेपाली कांग्रेसको संकोचपूर्ण व्यवहारका कारण २०४७ सालमा जनअपेक्षा अनुसारको लोकतान्त्रिक संविधान बन्न नसकेको आरोप लगाए । १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहको कारण देशको विकासको प्रक्रिया दशकौं पछाडि धकेलिएको धारणा राखेका छन् । पोखरेलले राजनीतिक दलहरुका बीचमा भएको १२ बुँदे समझदारीले १९ दिने जनआन्दोलन सफल भएको बताए उनी भन्छन्-

०४६ को परिवर्तन पछिको सफलतालाई खण्डित गर्ने प्रयास नभएको होइन । राजाले आन्दोलनलाई शिथिल बनाउनका लागि संविधान सुधार सुझाव आयोगको रुपमा आफ्ना प्रतिनिधिहरु राखेर आयोग गठन गर्ने प्रयास भयो । त्यसको बिरुद्धमा आन्दोलनको पहलकदमी नेकपा (माले) ले गर्‍यो । आयोगको काम कारबाही जुन हिसावले अगाडि बढ्नुपर्थ्यो, नेपाली काँग्रेस त्यतिबेला पनि संकोचपूर्ण व्यवहार गर्नाले स्वभाविक रुपमा संविधान जुन हदसम्म लोकतान्त्रिक बन्न सक्नुपर्दथ्यो त्यस प्रकारको लोकतान्त्रिक संविधान बन्न सकेन । राजाका प्रतिनिधिहरुसँग सहमति राखेर संविधान जारी गर्ने कुरामा नेपाली काँग्रेस अग्रसर भइसकेपछि नेकपा(माले)का तर्फबाट २७ बुँदे असहमति प्रकट गरी संविधालाई समर्थन गर्ने कुरा भयो । ०६२/०६३ को आन्दोलनका माध्यमबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले जुन ऐतिहासिक घोषणा जारी गर्‍यो, त्यो घोषणा २०४७ सालको संविधानमाथि नेकपा (माले) को तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका २७ बुँदे असहमतिको अनुमोदन जस्तो बन्न पुग्यो । वास्तवमा ०४७ सालमा संविधान जारी गर्दा हामीले ति अधिकारहरुलाई स्थापित गर्न सकेको भए ०५२ सालदेखि नेपालले दश वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोहको जुन समस्या व्यहोर्नुपर्‍यो, त्यो समस्या व्यहोर्नु नपरेको भए नेपालको लोकतान्त्रिक विकासको प्रक्रिया, विकास र समृद्धिको यात्रा स्वभाविक रुपमा त्योभन्दा भिन्न हुन सक्दथ्यो भन्ने हामी ठान्छौँ ।

नेपालको दश वर्षे सशस्त्र विद्रोहको कारणले गर्दापनि नेपालको विकासको प्रक्रिया दशकौँ पछाडि धकेलिने खालको स्थिति बनेको कुरा तपाई हामी सबैलाई जानकारी नै छ । माओवादीको विद्रोह पछाडी यस्तो खालको स्थिति उत्पन्न भयो कि नेपालका राजनीतिक दलहरुका बीचका अन्तरबिरोधलाई उत्पन्न गर्दै राजाले माओवादी विद्रोहसँग एकप्रकारको सम्बन्ध कायम गरिकन एकातिर नेपालको राजसंस्थाले आफूलाई पुनःस्थापित गर्ने, आफूलाई क्रियाशिल बनाउने माध्यमका रुपमा माओवादी विद्रोहलाई प्रयोग गर्ने । अर्कोतर्फ वाह्य शक्तिहरुले पनि माओवादी विद्रोहलाई नेपालमा आफ्नो प्रभाव बिस्तारको माध्यमका रुपमा प्रयोग गर्ने दोहोरो रणनीतिका आधारमा माओवादी विद्रोह नेपालको राजनीतिमा फैलिन पुग्यो । जसले गर्दा माओवादी विद्रोहलाई मुलधारको प्रक्रियामा ल्याउने कुरा राजनीतिक दलहरुको कर्तव्य बन्न पुग्यो । त्यसमा एमालेको तर्फबाट हामीले सक्रियतापूर्वक भुमिका निर्वाह गर्‍यौँ । र १२ बुँदे सहमतिको आधार तयार गरी सशस्त्र विद्रोहलाई शान्ति प्रक्रियामा बदल्ने ऐतिहासिक भुमिका निर्वाह गर्‍यौँ । जुन भुमिकाको कारणले १९ दिने जनआन्दोलन सफल हुनसक्यो । १९ दिने जनआन्दोलनका माध्यमबाट जुन प्रकारको आधार प्राप्त गर्नसक्यौँ त्यही आधारको जगमा स्वभाविक रुपमा आजको परिवर्तनको आयाम तयार भएको छ । आज हामीले नेपाली समाजमा जुन प्रकारको परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । त्यो परिवर्तनको प्रक्रियामा संयुक्त जनआन्दोलनको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि गरिएका प्रयासहरुको ऐतिहासिक सार्थकता रहेको कुरा यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुन नसक्दा विकास र समृद्धिमा पछि पारिएको पोखरेलले बताएका छन् । दलहरुले देशमा राजनीतिक अस्थिरता मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको कुरालाई आत्मसात गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । एमालेले विभिन्न समयमा सरकारको नेतृत्व गर्न पाएपनि एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाउन नसकेको भन्दै उनले एमाले नेतृत्वको सरकारहरूले धेरै जनपक्षीय काम गरेको दाबी गरे ।

(राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, विश्व परिवेशबारे विद्वान, विज्ञ, राजनैतिक नेताबाट विचार र विश्लेषणको प्रवाहका लागि न्यूज एजेन्सी नेपालले सुरू गरेको ‘मेरो विचार, मेरो दृष्टिकोण’ अन्तर्गतको सामग्री ।)