कार्यकर्ता ‘पोस्न’ ४५ सय टुक्रे योजना बनाएर १० अर्बभन्दा बढी खन्याउँदै बागमती सरकार

हेटौंडा । आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता र आसेपासे खुशी पार्न १० अर्बभन्दा धेरै बजेटका ४४ सय ७३ टुक्रे योजना कार्यान्वयनका लागि बागमती सरकारले अग्रसरता देखाएको छ ।

सकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कार्यकर्ता लक्षित गरेर वडा कार्यालयले जस्तै गरी ४४ सय ७३ टुक्रे ५ लाखदेखि २० लाखसम्मका योजना बाँडेर पैसा खर्च गर्ने तयारी गरिएको हो ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नै यी योजनाको कार्यविधि बनाएर स्वीकृत गरिसकेको र जिल्लास्थित मातहतका कार्यालयबाट कार्यान्वयन गर्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद पण्डितले नेपाल प्रेसलाई बताए । ११ वटै मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने गरी सरकारले ती ४४ सय ७३ योजना बनाएको उनको भनाई छ ।

कसरी हुन्छ कार्यकर्ता ‘पोस्ने’ काम ?

सरकारले कार्यकर्तालाई खुशी बनाउनको लागि ठूला योजनालाई टुक्रा बनाएर बाँढ्ने काम भएको देखिएको छ । आफ्नो पार्टीका जिल्ला स्तरदेखि वडा स्तरका नेताहरूलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष बनाएर कामको जिम्मा दिइन्छ । आफू निकटले जितेका स्थानीय तहमा सीधै वडाध्यक्षमार्फत यस्ता साना योजना बाँढिने गरिएको छ ।

समिति तथा साना निर्माण व्यवसायीमार्फत काम गराउने र बढीभन्दा बढी रकम बचाउने गरी कमसल काम हुने गरेको छ । जसको कारण काम राम्रो नहुँदा पनि कार्यकर्ताहरू भने खुशी हुने गरेका छन् । कार्यकर्तालाई खुशी पार्नकै लागि हुने यस्ताखाले क्रियाकलापले समग्र प्रदेशको विकासमा भने नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको छ ।

संसदबाट बहुमतले पारित गरेको योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले एकैपटक ठूलो संख्यामा साना योजना कार्यान्वयन गरेर सरकारले कार्यकर्ता पोस्ने दाउ गरेको भन्दै टिप्पणी भइरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत शहरी तथा स्थानीय सडकका २ हजार ६४७ र सडक तथा भवनहरूको प्रादेशिकतर्फ १ हजार १७७, संघीय विशेष अनुदान तर्फ ३ र संघीय सशर्त अनुदानतर्फ ६४५ टुक्रे योजना कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

शहरी तथा स्थानीय सडकमार्फत २ हजार ६४७ योजनाका लागि बागमती सरकारले ६ अर्ब ८१ करोड ३८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी संघीय विशेष अनुदान, प्रादेशिक अनुदान र संघीय सशर्त अनुदानअन्तर्गतका भवन तथा सडकका १ हजार ८२५ योजनाका लागि ३ अर्ब २८ करोड ५५ लाख छुट्याइएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर चन्द्रकान्त गुरुङले जानकारी दिए ।

इन्जिनियर गुरुङका अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतका १३ वटै जिल्लाका प्रशासनिक डिभिजन कार्यालय, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय र सडक डिभिजन कार्यालयबाट ती योजना कार्यान्वयन भइरहेको छ । अर्का इन्जिनियर सुजन भण्डारीका अनुसार शहरी तथा स्थानीय सडकअन्तर्गत सिन्धुलीमा १४०, रामेछापमा ८८, काभ्रे र भक्तपुरमा ४४४, सिन्धुली र दोलखामा ३४२, नुवाकोट र रसुवामा ३४८ , धादिङ्मा ३२५ , चितवन र मकवानपुरमा ५३८, ललितपुर र काठमाडौंमा ४२२ टुक्रे योजना छन् ।

त्यसैगरी, सडक भवन प्रादेशिकतर्फ सडक ७३३, भवन २४१ , सडक पुल/कल्भर्ट १ अन्य सार्वजनिक निर्माण १७८, परामर्श सेवा १५ र सरकारी कार्यालय मर्मत २४ वटा रहेका छन् । संघीय विशेष अनुदानतर्फ भवन १, अन्य सार्वजनिक निर्माण १ र पँजीगत सुधार खर्च सार्वजनिक निर्माण १ वटा रहेका छन् ।

संघिय सशर्त अनुदानअन्तर्गत आवास व्यवस्थापन कार्यक्रम ६४३, बस्ती विकास कार्यक्रम १ र सघन सहरी विकास कार्य १ वटा छन् । प्रदेश सरकारले प्रति योजना १०-१५ लाख रूपैयाँका दरले बनाएका ४४७३ योजनामा अधिकांश योजना भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी रहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेका योजनामा सडक सञ्जाल निर्माण, स्वास्थ्य चौकी निर्माण, विद्यालयको कम्पाउण्ड निर्माण, सामुदायिक वन भवन निर्माण, दुग्ध संकलन केन्द्र स्थापना, बोयर बाख्रापालन प्रवर्द्धनजस्ता कार्यक्रम रहेका छन् ।

प्रदेशका नवनियुक्त आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीबहादुर सिंह लामाले आफूले भर्खरै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको हुँदा अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताए ।