जाँदा जाँदै गण्डकी सरकारको खेलकुद परिषद नियुक्ति विवादमा, खड्काले मन्त्रीलाई झुक्याएकै हुन् ?

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले सरकारी कर्मचारी नै रहेका वीरेन्द्र खड्कालाई प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव नियुक्त गरेको छ । सार्वजनिक लाभको पदमा रहेको व्यक्तिलाई उक्त जिम्मेवारी दिन नमिल्ने कानूनी व्यवस्था विपरीत सरकारले खड्कालाई नियुक्त गरेको छ ।

चैत २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खड्कालाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको हो । तर, हालसम्म सार्वजनिक गरेको थिएन । त्यसो त प्रदेश सरकारले सबै निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन ।

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री पञ्चराम गुरुङ संयोजकत्वको छनोट समितिले गत चैत १९ गते अन्तर्वार्ता लिएर ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । अन्तर्वार्तामा वीरेन्द्र खड्कासहित विष्णु पुन, श्रीधर शर्मा र मुना बासुकला सहभागी थिए ।

जसबाट विष्णु पुनबाहेक ३ जना छनोट समितिबाट मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस भएका थिए । ती ३ जनामध्येबाट चैत २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वीरेन्द्र खड्कालाई नियुक्त गरेको हो ।

खड्का सरकारी कर्मचारी हुन् । उनी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा कार्यरत छन् । हिजो (शनिबार) मात्रै उनी परिषदको मुख्य प्रशासकीय अधिकृतमा बढुवा भएका थिए । उनी यसअघि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत थिए ।

परिषद्का एक कर्मचारीले खड्का मुख्य प्रशासकीय अधिकृत पदमा कार्यरत रहेको स्वीकारे । ‘उहाँ हिजोमात्रै मुख्य प्रशासकीय अधिकृतमा बढुवा हुनुभएको हो, यसअघि उहाँ वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृतमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘बढुवा भइसक्नुभएको छ, नियुक्तिचाहिँ लिइसक्नुभएको छैन होला ।’

प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७७ मा सार्वजनिक लाभको पद प्राप्त नगरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको परिच्छेद ४ को दफा १७ को उपदफा २ को ‘ङ’ मा सदस्य सचिव नियुक्त हुने योग्यतामा सार्वजनिक लाभको पद प्राप्त नगरेको हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । तर, ऐन विपरीत गण्डकी प्रदेश सरकारले खड्कालाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको हो ।

नार्कका एक कर्मचारीका अनुसार खड्का जेठ २/३ गतेतिर अवकास हुनेछन् । त्यसो त उनी कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट अवकास भएर सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्ने पनि चाहना व्यक्त गरेका छन् ।

अर्काेतिर उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई वैशाख ४ गते सदस्य सचिवमा रहेर कार्य गर्न असमर्थ रहेको भन्दै नियुक्त नगर्न अनुरोधसहित लेखेको पत्र भेटिएको छ ।

तर, उक्त पत्रबारे स्वयम् खड्कासँग बुझ्न १५ पटक फोन गर्दा पनि उनले उठाएनन् । म्यासेजको पनि कुनै जवाफ दिएनन् । उनले फेसबुक खाता पनि निस्क्रिय पारेका छन् ।

सरकारी कर्मचारीलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको विषयमा बुझ्दा मुख्यमन्त्री अधिकारीले छनोट समितिको सिफारिसअनुसार नै नियुक्त गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘छनोट समितिमा जे आयो, त्यहीअनुसार नै हामीले निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने ।
छनोट समिति संयोजक सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री पञ्चराम गुरुङ थिए ।

मन्त्री गुरुङले भने सबैसँग सोधेरै अन्तर्वार्तामा सहभागी बनाएको प्रतिक्रिया दिए । ‘अन्तर्वार्ता लिने बेला सबैलाई सरकारी सेवा सुविधाको लाभ लिएको छ कि छैन भनेर पुरै हामीले सोधरै लिएरै अन्तर्वार्ता अगाडि बढाएका हौं,’ उनले भने, ‘उहाँ(खड्का)ले पुसमै राजीनामा दिइसकेको भनेको हुँदा हामीले त्यहीलाई विश्वास ग¥यौं ।’

खड्का सरकारी कर्मचारी भएको भए कारबाही हुने मन्त्री गुरुङले बताए । उनले भने, ‘हामीले सरकारी कर्मचारी भएका केहीलाई अन्तर्वार्तामा सहभागी बनाएनौं, उहाँ (खड्का) पनि सरकारी कारबाही भएको पुष्टि भए तत्काल कारबाही गर्छौं ।’

प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव तेजबहादुर गुरुङ उमेर हदका कारण गत कात्तिक २४ गते पदमुक्त भएपछि आगामी ४ वर्षका लागि प्रदेश सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुस ६ गते पहिलोपटक सदस्य सचिव पदको दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।

मन्त्रालयले पुनः माघ ७ गते योग्यता परिवर्तन गरी दर्खास्त आह्वान गरेको थियो । आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने उद्देश्यले गरिएको योग्यता परिवर्तनसहितको दर्खास्त आह्वानविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । अदालतले पुरानै योग्यता कायम गर्न भनेको थियो ।