सर्वोच्चले उल्टायो फैसला: पूर्वपत्नीको अश्लील तस्विर सार्वजनिक गर्नेमाथि २५ हजार जरिवाना

काठमाडौं । करिब १० वर्षअघिको साइबर अपराधसम्बन्धी घटनामा पीडित अदालतमा बकपत्र गर्न अनुपस्थित भएकोलगायत कारण देखाएर आरोपितलाई निर्दोष ठहर गर्ने जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्च अदालतले उल्टाएको छ ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत पुस १७ गते फैसला गरे पनि पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । सर्वोच्चले सिरहाको धनगढीका आकाश बिसीलाई २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ ।

बिसीलाई यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतले निर्दोष ठहर गरेका थिए ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महम्मद जुनैद अहमदले २०७१ जेठ १८ गते गरेको फैसलालाई पाटन उच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ र शिवनारायण यादवको इजलासले २०७२ माघ १२ गते सदर गरेको थियो ।

मुद्दा पुर्पक्षका लागि ३० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाडिएका बिसीलाई जाहेरवाला पूर्वपत्नी भएको, अश्लील तस्विरहरु दुई जनाले आपसमा सहमतिमा खिचेको तर ती तस्विरहरु बिसीले अरु व्यक्तिलाई पठाएको भन्ने अवस्था पुष्टि हुन नसकेको र जाहेरवाला अदालतमा उपस्थित भएर बकपत्र नगरेको भन्दै आरोपितलाई सफाइ दिइएको थियो । उक्त फैसला सही भएको भन्दै पाटन उच्च अदालतले सदर गरेको थियो ।

आरोपित बिसीका अनुसार प्रेम सम्बन्धपछि उनीहरुबीच २०७० जेठमा कोर्ट म्यारिज भएको थियो । तर, सम्बन्ध बिग्रिएपछि उनीहरु अलग भए । कोर्ट म्यारिज भएको करिब ८ महिनापछि बिसीविरुद्ध पूर्वपत्नीले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार कारबाही गर्न माग गर्दै जाहेरी दिएकी थिइन् ।

बिसीले नक्कली फेसबुक आईडी बनाएर आफ्ना अश्लील तस्विरहरु सार्वजनिक गरेको आरोप जाहेरीकर्ताले लगाएकी थिइन् । बिसीले आफ्नै फेसबुक अकाउन्टबाट पनि विभिन्न व्यक्तिलाई ती तस्विरहरु पठाएको आरोप उनको थियो ।

प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा बिसीको फेसबुक अकाउन्टबाट ती तस्विरहरु अन्य व्यक्तिलाई पठाइएको पुष्टि पनि भएको थियो । तर, बिसीले आफ्नो मोबाइल हराएको र त्यही बेला मोबाइलमा रहेका ती तस्विरहरु भेटेका व्यक्तिले पठाएको र सार्वजनिक गरेको हुनसक्ने दाबी गरेका थिए ।

प्रहरी अनुसन्धानमा त्यसरी सार्वजनिक भएका तस्विरहरु बिसीको साथबाट बरामद भएको ल्यापटपमा भेटिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले अन्ततः आरोपितलाई दोषी ठहर गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘वैज्ञानिक परीक्षणबाट स्थापित तथ्यलाई वैज्ञानिक परीक्षणबाटै खण्डित नभएसम्म सो तथ्यलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । पीडितले अदालतमा आई गरेको बकपत्रबाट वैज्ञानिक परीक्षणबाट स्थापित तथ्य खण्डित हुनसक्ने स्थिति नहुँदा सो तथ्य यथावत रहँदासम्म प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा पीडितको बकपत्र गौण रहने स्थिति देखिन्छ’, फैसलाको पूर्ण पाठमा लेखिएको छ, ‘कुनै महिलाको नग्न तस्विर सामाजिक सञ्जालमा प्रदर्शन कार्य केवल निजको मर्यादामा आँच आउने कार्यमात्र नभई आम महिलालाई अपमान गर्ने एवम् कानूनले निषेध गरेको सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचारविरुद्धको सामग्री प्रकाशन गर्ने कार्यसमेत भएकाले पीडित जाहेरवालाले अदालतमा आई बकपत्र नगरेकै आधारमा प्रतिवादीलाई सफाइ दिन मिल्ने देखिएन ।’

सर्वोच्चले प्रहरी र सरकारी वकिलले अनुसन्धानमा त्रुटि गरेकोसमेत जनाएको छ । अनुसन्धानमा ल्याइनुपर्ने अरु व्यक्ति भए पनि उनीहरुलाई नल्याइ बिसीलाई मात्र प्रतिवादी बनाइएको फैसलामा उल्लेख छ । अनुसन्धानका क्रममा बिसीले पठाएका तस्विरहरु उनका एक साथीको फेसबुकबाट सार्वजनिक भएको पाइएको थियो ।

बिसीले भने आफूलाई एक व्यक्तिले पठाएको रिक्वेस्ट एसेप्ट गर्दा उक्त अकाउन्टमा जाहेरवालाका नग्न तस्विरहरु भेटेको दाबी गरेका थिए । अभियोगपत्रमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि माग गरिएको भए पनि जाहेरवालाले अदालतमा उपस्थित भएर बकपत्र नगरेका कारण त्यो भराउनुपर्ने अवस्था नदेखिएको फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।