भर्ना अभियान : बन्दैछ विद्यालयको कमाउने ‘मिसन’

रुपन्देही । शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु भएको छ । तर, नियामक निकायको कमजोरीलाई छोप्दै अधिकांश निजी तथा केही सरकारी स्कुलले भर्ना शुल्कका नाममा नियमित विद्यार्थीबाट समेत चर्को रकम लिन थालेपछि अभिभावक मर्कामा परेका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा निजीसरहको मासिक शुल्क, नियमित विद्यार्थीको पनि भर्ना शुल्क अनि नयाँ भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा कानूनविपरीत हुन् । यद्यपि उनीहरुले यसलाई भर्ना भनेर, मासिक शुल्क भनेर शीर्षक नराखी अभिभावक शुल्क भनेर राखेका छन् । शीर्षक जुनसुकै भए पनि अभिभावकले त्यो रकम नबुझाउँदासम्म छोराछोरीको भर्ना गर्न पाउँदैनन् ।

अधिकांश निजी तथा केही सरकारी विद्यालयले नियमित विद्यार्थीको समेत महँगो भर्ना शुल्क लिएपछि अभिभावकहरुले विरोध गरेका छन् । उनीहरुले यस्ता रकम तिर्न बाध्य बनाइने गरेको बताएका छन् ।

धेरैजसो विद्यार्थीले पुरानै स्कुलमा पढाइलाई निरन्तरता दिएका छन् । तर, निजी अर्थात बोर्डिङ स्कुलहरुले नयाँ या पुराना जुनसुकै विद्यार्थीसँग भर्नाका नाममा चर्को शुल्क उठाइरहेका छन् । बोर्डिङ स्कुलहरुमा कसले बढी शुल्क उठाउने भन्ने होडबाजी छ ।

रुपन्देहीका संस्थागत विद्यालयहरुले पुराना विद्यार्थीहरुको नवीकरणबापत पनि चर्को शुल्क असुल्न थालेका छन् । एकपटक भर्ना भएका विद्यार्थीलाई भर्नाका नाममा फेरि चर्को शुल्क असुलेर विद्यालयहरुले आर्थिक रुपमा बोझ पार्ने काम गरेको अभिभावकहरुको गुनासो छ ।

अन्य क्षेत्रमा सरकारीभन्दा निजी स्कुलहरुमा विद्यार्थीको आकर्षण बढी छ । तर, बुटवलमा भने नाम चलेका केही सरकारी स्कुलमा विद्यार्थीको थेगिनसक्नु चाप छ । बुटवलमा सञ्चालित कालिका मानव ज्ञान, कान्ति, नवीन औद्योगिक र शान्ति नमुनासहितका केही स्थापित विद्यालयमा विद्यार्थीको आर्कषण बढ्दो छ ।

बुटवलमा अन्य थुप्रै सरकारी स्कुल भए पनि अभिभावक तथा विद्यार्थीको रोजाइमा यी विद्यालयहरु परेका छन् । चार बढी भएकाले विद्यार्थीले यी विद्यालयहरुमा सहजै भर्ना पाउन कठिन छ ।

केही वर्षयता यी विद्यालयको नतिजा राम्रो छ । जसले विद्यार्थीको रोजाइमा परेका छन् । तैपनि कमजोर विद्यार्थी र सामान्य पहुँच भएका अभिभावकले आफ्ना नानीबावु यहाँ भर्ना गर्ने सम्भावनै छैन ।

बुटवलको कालिका, कान्ति, नवीन र मणिग्रामको शान्ति नमुना सरकारी बोर्डिङ स्कुलका रुपमा चिनिन्छन् । पढाइ राम्रो मानिएका यी स्कुलहरुले नियमविपरीत निजी स्कुलहरुले जस्तै शुल्क असुल्दै आएका छन् । तर, यो आफूहरुको बाध्यता भएको दाबी विद्यालयहरुको छ ।

सरकारी स्कुलमा पढ्न पाउने अधिकार भए पनि बुटवल क्षेत्रका केही स्कुलहरुले प्रवेश परीक्षा लिएर सक्षमलाई मात्र लिने व्यवस्था मिलाएका छन् । जुन अन्त्य गरिनुपर्ने, सक्षम विद्यार्थी खोज्न सरकारी स्कुलहरुले टाढाटाढा गाडी सञ्चालन गरेर व्यापार गर्न नपाइने अभिभावक संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष लोकनाथ ज्ञवाली बताउँछन् ।

राज्यले आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क भनेको छ । त्यस्तै माध्यमिक तहको शिक्षालाई निःशुल्क भनेको छ । तर, बुटवलको कालिका, कान्ति, नवीन औद्योगिक र मणिग्रामको शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालयले घुमाउरो पारामा सहयोग भनेर शुल्क उठाइरहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षा निःशुल्क भने पनि सरकारी विद्यालयहरुले संविधानकै विपरीत शुल्क असुलिरहेका छन् । तर, शिक्षा क्षेत्र हेर्ने सरकारी निकाय मौन छन् । नियामक निकायका कर्मचारी यस्ता विद्यालयमा पुगेर केही अतिरिक्त आम्दानीको बाटो बनाएर नदेखे जस्तो गरेकाले समस्या आएको अभिभावकको गुनासो छ ।

विद्यालय क्षेत्रभन्दा टाढाटाढाको वस्तीमा गाडी लगेर खोजीखोजी टाठा, राम्रा र हाम्रा विद्यार्थी खोजेर आफ्नो स्कुलमा ल्याउन स्कुलहरुबीच होडबाजी नै चलेको छ । तैपनि नियामक निकाय बेखबर जस्तै बनेको छ ।

विद्यालयले रिजल्ट राम्रो दिनु, दक्ष विद्यार्थी उत्पादन गर्नु देशको लागि फाइदा भए पनि टाढाटाढासम्म गाडी सञ्चालन गर्नु र निजी स्कुलहरुले जस्तै रकम असुल्ने काम गलत भएको बताउँछन् अभिभावक संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष हेम थापा ।

शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष कृष्ण मल्लले राज्यले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भनेपछि सरकारी स्कुलहरुले शुल्क उठाउन नपाइने बताए । कानून छल्न घुमाउरो तरिकाले अभिभावकबाट सहयोगको नाममा पैसा उठाउनु र गाडी सञ्चालन गरेर सरकारी र निजी विद्यालयले गल्ती गरेको मल्लको भनाइ छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख मित्रमणि खनालले सरकारी स्कुलहरुले अभिभावकबाट शुल्क उठाएको जानकारी नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘सहयोगको नाममा शुल्क उठाएको अभिभावकबाट निवेदन आए छापा मारिन्छ र कारबाही गरिन्छ ।

सरकारी स्कुलहरुमा पढ्न सहज रुपमा भर्ना हुन नपाएको बारम्बार आवाज उठे पनि सरकारी निकायबाट त्यसको सुनुवाइ नभएको अभिभावकहरुको गुनासो छ ।

सरकारले शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र आधारभूत शिक्षा अनिवार्य निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ सबै सरकारी स्कुलहरुमा कार्यान्वयन भएको छैन ।

नवीन औद्योगिक स्कुलका प्राचार्य प्रेम बस्नेतले स्कुलमा आवश्यक शिक्षक र कर्मचारीको खर्च चलाउन अभिभावकबाट सहयोग उठाएको बताउँछन् । ‘सबैलाई प्रस्ट भएको विषय हो, स्कुलमा कति दरबन्दी छ, कति शिक्षक कर्मचारी बाहिरबाट राख्नुपरेको छ, हामीले विद्यार्थीबाट उठाएको रकम अन्य शीर्षकमा खर्च गरेका छैनौं सबै आम्दानी खर्च पारदर्शी छ’, उनले भने ।

बस्नेतका अनुसार सबैको मेहनतबाट नतिजा राम्रो आएपछि विद्यार्थीको चाप बढेको र आएका सबै विद्यार्थी राख्न सकिने अवस्था नहुँदा आफैंलाई अफ्ठेरो लागेको छ ।

शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा मन्त्रालयमा ठूला राजनीतिक दलले राजनीतिक स्वार्थमात्रै पूरा गर्न खोजेको भन्दै उच्च शिक्षामा राज्यको उदासीनता, बेखबर, ध्यान पुग्न नसकेको बताए ।

उनले शिक्षामा बजेट पर्याप्त नभएका कारण सामुदायिक विद्यालयको पहुँच घट्दै गएको औंल्याए । उच्च शिक्षा हेर्ने एउटा छुट्टै मेगानिजम स्थापना भएमा शिक्षा क्षेत्र सुधार हुँदै जाने उनले सुझाव दिए ।

प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य टीकाराम न्यौपानेले हालको शिक्षा नीतिले सरकारी तथा संस्थागत विद्यालय कुनैलाई पनि फाइदा पुग्ने खालको नीति ल्याउन नसकेको आरोप लगाए ।

कालिका मानवज्ञान विद्यालय बुटवलका प्रधानाध्यापक दिनेश थापाले शिक्षा सुधार गर्न भौतिक संरचनाका साथै शिक्षकहरुको गुणस्तरलाई जोड दिनुपर्ने बताए ।

शिक्षा ऐनविपरीत शुल्क उठाएपछि अनेरास्ववियुको खबरदारी

शिक्षा निर्देशिका ऐनविपरीत संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयले शुल्क उठाएको भन्दै अनेरास्ववियु रुपन्देहीले बुटवल उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

रुपन्देहीका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुले चर्को मूल्य उठाएर विद्यार्थी भर्ना गरेको भन्दै अनेरास्ववियुले बताउँदै यसको तत्काल छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दै बुटबल उपमहानगरपालिका शिक्षा तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख मित्रमणि खनाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा निमाबली २०५९ ले संस्थागत विद्यालयको शुल्क निधारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ तथा संस्थागत विद्यालयको मापदण्ड तथा सञ्चालन निदेशिका २०६९ को प्रावधानविपरीत मनोमानी ढंगले चर्को शुल्क असुल्ने, तोकिएको पसलमा सामान किन्न पठाउने काम अराजक गतिविधि भएको उल्लेख छ ।

अनेरास्ववियुका जिल्ला अध्यक्ष शेषकान्त पोखरेलले विद्यालयहरुले प्रवेश परीक्षाको नाममा चर्को मूल्य लिएको, विद्यालयमा वर्षैपिच्छे भर्ना लिँदा शुल्क लिने गरेको भन्दै यसलाई अविलम्ब रोक्न उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखामा ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए ।

उनले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरुलाई सहज भर्ना गरी अध्ययनअध्यापन गराउने वातावरण मिलाउन आग्रहसमेत आग्रह गरेका छन् ।

शिक्षा तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख मित्रमणि खनालले संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयले नगरपालिकाले तोकेको मापदण्डविपरीत कुनै विद्यालयले चर्को मूल्य ल्याएको भए तत्काल कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा अनेरास्ववियु रुपन्देही जिल्ला अध्यक्ष शेषकान्त पोखरेलसहित केन्द्रीय सदस्य सजन भण्डारी, जिल्ला उपाध्यक्ष भरत अर्याल, रमेश ढकाललगायत जिल्ला नगर विद्यालयका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिको सहभागी रहेको थियो ।