कर्णालीमा अर्थमन्त्रीहरुले आर्थिक कार्यविधिविपरीत गरे करोडौं रकमान्तर

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा आउने मन्त्रीहरुले मनपरी रुपमा बजेट रकमान्तर गर्ने गरेका छन् । बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा बजेट समावेश नै नगरी आफुखुशी मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा मनलाग्दी टुक्रे आयोजना वितरण गरेको पाइएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री कृष्णा शाहले छोटो अवधिमै २४१ वटा टुक्रे आयोजनामा झण्डै ४८ करोड २० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिन् । २०७८ भदौ ११ मा मन्त्री बनेकी शाहले गृहजिल्ला जाजरकोटमा ५६ वटा योजनामा १० लाखदेखि ३० लाखसम्मका टुक्रे योजनामा बजेट रकमान्तर गरेकी थिइन् ।

उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने भेरी नगरपालिकामा मात्रै १७ वटा योजनामा करोडौं रकम रकमान्तर गरेको देखिएको छ । मन्त्री शाहले सबैभन्दा धेरै ६५ वटा योजना हुम्लामा रकमान्तर गरेकी छन् ।

शाहले जिल्लागत रूपमा सुर्खेतमा ३९, कालीकोटमा ३७, रुकुम पश्चिममा ९, दैलेखमा ८, डोल्पामा ६, मुगुमा १० र जुम्लामा सातवटा योजनामा १० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका योजनामा रकम पठाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

२०७९/८० मा शाहले सबैभन्दा कम सल्यानमा चारवटा योजनामा ६० लाख रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरेकी छन् । उनले प्रदेशका अन्य अर्थमन्त्रीहरूको तुलनामा सबैभन्दा धेरै आयोजनामा रकमान्तर गरेकी छन् ।

यस्तै अर्थमन्त्री बनेका माओवादीकै विन्दमान विष्टले मनलाग्दी योजना बाँडेका छन् । विष्टले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुर्खेत २ (ख) मा डिप बोरिङ योजनाका झण्डै १८ वटा आयोजनामा ५ करोड बजेट रकमान्तर गरेका छन् । १२५ वटा टुक्रे योजनामा २७ करोड ४९ लाख ९ सय रुपैयाँ रकमान्तर गर्दा उनको गृहजिल्ला सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै ५२ योजना परेका छन् ।

मन्त्री विष्टद्वारा बाँडिएका योजनाहरूमा जाजरकोटमा ३०, हुम्लामा १३, दैलेखमा १९, मुगु र डोल्पामा चारचार, रुकुमपश्चिम र जुम्लामा एकएकवटा योजना पर्दा कालीकोट र सल्यानमा कुनै पनि योजना परेनन् ।

विष्टपछि नेकपा एमालेबाट अर्थमन्त्री बनेका दैलेखका विनोदकुमार शाहले पनि मनलाग्दी योजना बाँडे । गत माघको ६ गते अर्थमन्त्री बनेका शाहले आफ्नो गृहजिल्ला दैलेखका लागि मनलाग्दी रकमान्तर गरेका छन् ।

शाहले विभिन्न ५४ योजनामा २३ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरेका छन् । उनले दैलेखमा २३, सुर्खेतमा १८, जुम्ला र जाजरकोटमा चारचार, कालीकोटमा दुई, हुम्ला, डोल्पा र रुकुमपश्चिममा एकएक वटा योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

मध्यकालीन खर्च संरचना, स्रोतको अनुमान र खर्च सीमा निर्धारणका आधारमा प्रस्तावित योजना वा कार्यक्रमको क्रियाकलापगत विवरण, प्रत्येक क्रियाकलापको प्रतिइकाइ लागत, सञ्चालनमा लाग्ने अनुमानित समय, सोबाट प्राप्त हुने प्रतिफलसमेत खुलाइ प्रत्येक योजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७६ मा उल्लेख छ ।

तैपनि कर्णालीका अर्थमन्त्रीहरूले हचुवाका भरमा ऐनविपरीत बजेट वितरण गरेका छन् ।