लुम्बिनीमा प्रदेश प्रमुखको कदमप्रति एमालेको आपत्ति

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान भएसँगै कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै भए पनि पहिलो दल नेकपा एमालेले प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुद्ध कानूनी लडाइँ लड्ने भएको छ ।

आठ दलको समर्थनमा चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने गरी बिहीबार दाबी पेश गर्ने र प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरे पनि एमालेको निर्णयले अन्योल थपेको छ ।

यसअघि चैत १२ गते कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहित आठ दल र एक स्वतन्त्र गरी ५३ सांसदले चौधरीलाई संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष दाबी पेश गरेका थिए ।

एमालेसँग गठबन्धन गरेका माओवादीसहितका ५ दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री लीला गिरी अल्पमतमा रहेको भन्दै चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी गर्दै आठ दलले निवेदन हालेका थिए । तर, प्रदेश प्रमुखले मान्यता नदिइ मुख्यमन्त्री गिरीलाई विश्वासको मत लिने समय दिएका थिए ।

प्रदेश प्रमुख शेरचनले मंगलबार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेश सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका थिए । उक्त आह्वानअनुसार बिहीबार प्रक्रियाअनुसार चौधरीले दाबी पेश गर्ने तयारी गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री गिरीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार फेरि सरकारमा दाबी गरेको थियो । तर, प्रदेश प्रमुखले पुनः २ अनुसार नै सरकार गठन आह्वान गरे ।

आठ दलीय गठबन्धनले भने उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान हुनुपर्ने दावी गरेपछि प्रदेश प्रमुखले कानूनी परामर्शपछि निर्णय लिएका हुन् । सोहीअनुसार प्रदेश प्रमुखले मंगलबार ७ बुँदे कारणसहित संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठन गर्न आह्वान गरे ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा हस्ताक्षरसहितको स्पष्ट बहुमत देखिने आधारसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्न भन्दै बिहीबार दिउँसो ४ बजेसम्मको समय दिइएको उल्लेख छ ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपाका र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४–४, जनमत, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३–३, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र एक–एकजना सांसद रहेका छन् । नयाँ गठबन्धनमा एमालेका २९ र राप्रपाका ४ बाहेक सबै पार्टी र स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सेनाले बिहीबार निर्धारित समयभित्रै कांग्रेस नेता डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पेश हुने बताए ।

माओवादी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले पनि बिहीबार नयाँ सरकारका लागि दाबी पेश हुने र सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन हुने बताए ।

भागबन्डा मिलाउन सकस

नयाँ गठबन्धनमा ८ दल र स्वतन्त्रका ५३ सांसद छन् । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित जम्मा १० मन्त्रालय छन् । यसअघि अहिलेको गठबन्धनले बढाएर बनाएको १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद एमालेका गिरी नेतृत्वको सरकारले घटाएको हो ।

अब तत्काल बढाउन पनि नैतिक संकट छ भने भागबन्डा मिलाउन पनि उस्तै सकस छ । कांग्रेस प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रकाश रानाले पार्टीले मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्रालय राख्ने प्रस्ताव गठबन्धन बैठकमा राखेको बताए । माओवादीले पनि यसअघि एमालेसँग ३ मन्त्रालय पाएकाले सोही दाबीमा रहेको छ ।

अन्य ६ दलले पनि आफ्नो सहभागिता खोज्ने भएकाले र बलिया मानिएका मन्त्रालयमा सबैको रोजाइ भएकाले भागबन्डामा सकस भएको हो ।

नेकपा एमालेको आपत्ति

विश्वासको मत नपाएपछि ठूलो दलको हिसाबले संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी गरेको एमालेले धारा २ अनुसार सरकार गठन संविधानविपरीत भएको जनाएको छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश प्रमुखको यो कदम कानूनविपरीत भएको जनाएका छन् ।

‘संसदमा सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार गठनका लागि नेपालको संविधानको धारा १६८ (३) ले नै प्रबन्ध गरेको परिप्रेक्ष्यमा र धारा १६८ (२) बमोजिम गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा फेरि सोही धारा प्रयोग गर्नु कानूनी रुपमा सही हुँदैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो हस्तक्षेपकारी भूमिकाको हामी घोर विरोध गर्दछौं र कानूनी उपचारमा जान्छौं ।’

संविधान र कानूनले दिएको अधिकारलाई पूरै बेवास्ता गरी सरकार गठनको लागि तयारी हुनु भविष्यका लागि समेत गलत नजीर हुने एमालेको ठहर छ । यसलाई सच्याउन र कानूनको पूर्ण पालना गर्न पनि एमालेले आग्रह गरेको छ ।

संविधान र कानूनका विपरीत जाने कुरा कदापि स्वीकार्य नहुने एमालेले बताएको छ ।