मिडिया र तिनले प्रवर्द्धन गरेका बुद्धिजीविले विश्वास गुमाएका ५ ‘टेस्ट केस’

उप-चुनावमा पनि ‘घण्टी’ बजेपछि पुराना दललाई लक्षित गरेर सामाजिक सञ्जालमा प्रायःले प्रश्न गरेका छन्- ‘सच्चिने कि सक्किने ?’

यसरी प्रश्न गर्नेमा पत्रकार पनि कम छैनन् । केही मिडियाले त सच्चिने कि सक्किने भनेर हेडलाइनसमेत बनाइसके ।

अबको केही समय यही प्रश्नको सेरोफेरोमा तिनले समाचार, विश्लेषण वा टिप्पणी लेख्ने छन् । सम्पादकीय आउनेछ । टक शोमा प्रश्न सोधिने छ । सम्पादकले सोही व्यहोराका लेख/रचनालाई प्राथमिकता दिनेछन् ।

अर्थात् मिडियाले विशेषतः पुराना दललाई ‘सच्चिने कि सक्किने?’ भनेर जोडदार प्रश्न उठाउने छ ।

तर, यही प्रश्न ठ्याक्कै ‘रिभर्स’गरेर मिडियालक्षित गरियो भने के हुन्छ ?

कतिपय वरिष्ठ पत्रकारले त भन्न सक्छन्- लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुन्छ । र, स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्ममै प्रहार हुन्छ ।

चुनावताका विपक्षी मोर्चा, प्रेस र बुद्धिजिवीबाट ओली राजनीतिक हिंसाको शिकार बने भन्दा पनि हुन्छ । ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न सामान्य व्यवसायिक मर्यादा समेत तोडेर हिंश्रक बनेका मिडिया र सम्पादकहरू चुनावमा एमाले पत्तासाफ पार्नका लागि कलम दृष्टिबन्धक गर्न पनि तयार देखिए ।

किनकि, यहाँ मिडियामाथि प्रश्न उठाउन बर्जित छ ।

कान्तिपुरले वैशाख पहिलो साता एउटै विषयमा तीनवटा मेन न्यूज र एउटा सम्पादकीय लेख्यो । जसको केन्द्रमा थिए- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने । सबै न्यूज र सम्पादकीयको सार थियो- रविले कार्यविधि स्वीकृत गरेर भ्रष्टाचार गरे ।

तर, पाठक (राजन अधिकारी) ले कान्तिपुरले छापेका सबै न्यूजको शल्यक्रियासहित यस्ता प्रश्न उठाइदिए कि, न्यूजको नियत र पत्रकारको व्यवसायिकतामै बहस सुरू भएको छ ।

यसको अर्थ- अब पाठक समाचार पत्याउने होइन समाचारकै शल्यक्रिया गर्ने क्षमताका भइसके । तर, अहिलेका मिडिया आफू होइन अरुलाई ‘सच्चिने कि सक्किने?’ भनेर प्रश्न सोधिरहेको छ ।

मिडियाले अहिले आफैंमाथि उठाउनु पर्ने प्रश्न हो- ‘किन हामी यतिधेरै अविश्वसनीय भयौं ?’

०००

वैशाख ९ गते नरबहादुर कर्मचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिक्रान्तिको खतरा औंल्याउँदै बुद्धिजीविलाई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरे ।

त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए-

‘… मान्छेले विचार, सिद्धान्त, मूल्य-मान्यता र आदर्श वा एजेण्डालाई भन्दा भावना, आवेग र अराजकतालाई प्रश्रय दिने प्रवृत्ति बढाएका छन् । यस्तो बेलामा बौद्धिक पक्ष (बुद्धिजीवि) बाट अलि हस्तक्षेप बढ्न जरुरी छ ।’

यो प्रवृत्ति मंसिरको चुनावसँगै बढेको प्रधानमन्त्रीको विश्लेषण थियो ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिक्रान्तिको खतराविरुद्ध हस्तक्षेप बढाउन आग्रह गरेको समूह (बुद्धिजीवि) ले अहिले त्यो ल्याकत राख्छ त ? यो बहसका लागि अर्को प्रश्न हो ।

खासमा, लोकतन्त्र ल्यायौं भन्ने दलहरूप्रति नागरिकका प्रश्न छन् । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सत्ताप्रति निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने मिडिया र बुद्धिजीविप्रति पनि प्रश्न छन् ।

राजनीतिक मुद्दा पाएपछि दलहरू ओलीविरुद्ध एक हुनु स्वाभाविकै थियो । तर,ती दलभन्दा चार कदम अगाडि बढेर नेपाली प्रेस र उनीहरूबाट प्रवर्तित बुद्धिजीविले ओलीमाथि बढी प्रहार गरे । ओलीविरुद्धको पाँचदलीय गठबन्धनको छैटौं घटक बने मिडिया र तीनका सम्पादकहरू ।

पुराना दलसँगका प्रश्नको जवाफ मतपत्रमा व्यक्त हुँदै गर्दा मिडिया र मिडिया प्रवर्तित बुद्धिजीविप्रतिका प्रश्न पनि मुखरित हुँदै छन् । तर, प्रश्न गर्नेहरू आफूलाई प्रश्न सोध्दा चाहिँ ननिको मान्छन् र मास हिस्टेरिया, हुँडार अरिंगाल, साइबर स्याल आदि आदि लेपन लाइदिएर टाप कस्छन् ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन-सत्ता हातमा लिँदाको मुखरित आवाज र २०६२/०६३ को आन्दोलनमा जनसहभागिता जुटाउन भूमिका खेलेका कारण प्रेस र बुद्धिजीविप्रति आम मानिसको बुझाई सकारात्मक थियो । तर, जब यी दुवैले लोकतन्त्रको ठेकेदार ठानेर आफूलाई मपाइँत्वको शिखर चढाए, तब विश्वसनीयता ओरालो लाग्न थाल्यो ।

कतिपयले सञ्चारमाध्ययमले त ‘नाबालिक बलात्कार अभियुक्त सन्दीपले विवेट लिए’ भनेरसमेत लेखे । केही सम्पादकले त बलात्कारीलाई प्रोत्साहन दिनुहुँदैन भनेर सन्दीपको क्रिकेटसम्बन्धी समाचारसमेत लेख्न रोके । यसमा पनि नेपाल प्रेस अपवाद थियो । उसले सन्दीपलाई मैदानमा खेलाडीको रूपमा मात्र चित्रित गर्‍यो भने हिरासतमा रहँदा अभियुक्तको रूपमा ।

जसले आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी र प्रचलित अभ्यासअनुसारको काम-कर्तव्य बिर्सन्छ, तब उप्रति विश्वासको संकट बढ्छ । सन्तुलित हुनुपर्ने पत्रकार र बुद्धिजीवि स्वार्थको एजेण्डा लिएर बोक्ने र ठोक्ने ध्याउन्नमा मात्रै लाग्छन् भने तीप्रति प्रश्न उठ्छ नै । अहिले प्रेस यति अविश्वासी भइसक्यो कि, तिनको समाचारमा पाठकले नै ‘फ्याक्ट-चेक’ गर्न थालिसके । बुद्धिजीविलाई सुनेर आफ्नो धारणा बनाउने मानिस त झनै छैनन् होला ।

खासमा, केही वर्षअघिसम्म विचार निर्माता भनेर ठानिने प्रेस र बुद्धिजीविलाई अहिले आममान्छे कु-प्रचारक ठान्छन् । किन ?

किनकि, यिनले स्वतन्त्र पेशागत दायित्व भूलेर स्वार्थको एजेण्डा बोकेका छन् ।

अब केही घटना र सन्दर्भमा नेपाली प्रेस र बुद्धिजीविका अनुहार चिनौं ।

स्वर्णिम टेस्ट केस

मंसिरको चुनावमै कांग्रेसबाट टिकटको आकांक्षी थिए, अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले । तर, नेतृत्वले पत्याएन । उप-निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गरेर तनहुँ-१ बाट प्रतिस्पर्धी बने ।

स्वर्णिमले कांग्रेस छोड्दा कांग्रेसीजनले चित्त दुखाउनु, आलोचना गर्नु स्वाभाविकै थियो । किनकि, उनप्रति आशावादी थिए उनीहरू । तर, कांग्रेसका निख्रर नेता-कार्यकर्ताभन्दा पनि अगाडि बढेर सञ्चारमाध्यम र बुद्धिजीविले स्वर्णिमको आलोचना होइन निन्दा नै गरे । अवसरवादी, महत्वकांक्षी, अधैर्य भने ।

हिजो चोलेन्द्रको महाअभियोग अर्को संसदले छिनोफानो गर्छ भन्दै उनको अदालत प्रवेश रोक्न कलमरूपी भाला बोकेर सर्बोच्च गेटमा उभिने मिडिया आज महाअभियोग कहाँ छ ? भनेर प्रश्न गर्दैन । यो प्रकरणमा पनि अन्त्यमा नेपाली प्रेस र बुद्धिजीवि रक्षात्मक बन्नुपर्‍यो।

राजनीतिक योग्यता र सक्रियतामा प्रश्न उठाए । कांग्रेसी पत्रकार र गुगल डाक्टर नेतृत्वका संगठित साइबर वारियरले त स्वर्णिमको व्यक्तिगत जीवन र पारिवारिक सन्दर्भलाई समेत चुनावी मसला बनाए । एक हिसाबले सामाजिक हिंसामै परे स्वर्णिम ।

सञ्चारमाध्यम र बुद्धिजीविका कुरा मतदाताले पत्याउँथे भने, तनहुँ-१ मा स्वर्णिमको जमानत जफत हुनुपर्थ्यो । तर, जिते सान्दार मतका साथ, ‘पानी-नेता’लाई प्याक-प्याक पारेर ।

स्वर्णिमको हकमा पनि सञ्चारमाध्यम र बुद्धिजीवि फेल भए ।

०००

रविको छवि

रवि लामिछानेलाई मूलधार भनिने नेपाली प्रेसको ठूलो हिस्साले देखि सहन्न । (नेपालप्रेसलगायत एकाध मिडिया अपवाद छन् ) उप-निर्वाचनको मुखमै कान्तिपुर, अनलाइनखबरसहित केही मिडियाले राष्ट्रिय परिचय-पत्रसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेर रविले भ्रष्टाचार गरेको ‘फैसला’ नै गरिदिए । बुद्धिजीवि भन्नेका लागि पनि गतिलै मसाला बन्यो त्यो सन्दर्भ ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनेको तेस्रो दिनमा कार्यविधि पारित गरेको र त्यसमा एक अर्बको कमिसन खेल रहेको दाबी थियो समाचारमा । तर, समाचार लेख्नुको नियत केही दिनमै खुल्यो । मिडिया सञ्चालक रामेश्वर थापाको कम्पनीले ठेक्का पाउनुको रिस रविमाथि नियोजितरूपमा पोखिएको रहेछ ।

रविमाथि प्रहारको अर्को अस्त्र पनि भुत्ते भयो ।

अहिले समाचार लेख्ने पत्रकार व्यक्तिगतरूपमा स्पष्टीकरण दिइरहेका छन् । र, छाप्ने संस्था चाहिँ मौन छ । छापिएको समाचारको स्पष्टीकरण पत्रकारले व्यक्तिगतरूपमा दिने र संस्था चाहिँ चुप बस्ने क्या गजब काइदा छ नेपाली पत्रकारिताको !

राणाले विशेष समितिमा न्यायालयका कमजोरी र प्रवृत्ति तथा न्यायाधीश र वरिष्ठ वकिलका आचारणबारे निर्धक्क बोलेर न्यायालय सुधारको बाटो देखाइदिएका थिए । तर, राणाले आफू बच्न अरुलाई आक्षेप लगाए भनेर महत्वपूर्ण बहसलाई ‘डाइभर्ट’ गरिदिए प्रेस र बुद्धिजीविले ।

नागरिकता र राहदानी विवादमा पनि प्रेस र बुद्धिजीविले एकहोरो खोइरो खनेका थिए रविको । जसविरुद्ध उनले ‘१२ भाइ’ भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा ‘फायरै’ खोलिदिए । पत्रकार सम्मेलनमा रविले नेपाली पत्रकारिताको जे-जे प्रवृत्तिमा प्रश्न उठाएका थिए, त्यसले पत्रकारिता नै खराब रहेछ भन्ने सन्देश पुग्यो जनमानसमा ।

जनताले ‘१२ भाइ’को संगठित प्रहारभन्दा रविकै बोलीमा विश्वास गरे । जनताले नेपाली प्रेसको कुरा पत्याउँथे भने रवि जहाँ पुग्थे त्यहीँ ढुंगामुडा हुन्थ्यो, लखेटिन्थे । मुर्दावार्दको नारा लाग्यो । तर, प्रेस र बुद्धिजीविको (कु) प्रचार ख्यालै नगरी जनताले उनलाई फूलमालाले स्वागत गरे ।

खलनायक बनाइएका रविलाई उपनिर्वाचनमा चितवन-२ का मतदाताले मंसिरको भन्दा बढी मत र मतान्तरका साथ विजयी गराए । जनताले प्रेस र बुद्धिजीविको संगठितभन्दा रविको एक्लो आवाजलाई अनुमोदन गरिदिए ।

नेपाली प्रेस र बुद्धिजीविको योजना यहाँ पनि फेल भयो ।

०००

सन्दीप लामिछानेमाथि ‘१२ भाइ’ आक्रमण

क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कारको आरोप लाग्यो । आरोप जोसुकैलाई जहिले पनि लाग्न सक्छ । आरोप प्रमाणित भए सन्दीपले पनि अरुले जस्तै सजायँ पाइहाल्छन् ।

क्रिकेटरका रूपमा देशलाई चिनाएको भनेर कानूनले उनलाई छुट दिने पनि होइन । तर, नेपाली प्रेस र ती प्रेसले प्रवर्द्धन गरेका बुद्धिजीविले सन्दीपपिरुद्धको आरोपलाई अन्तिम सत्य जसरी प्रचार गरे । आरोप लाग्नु, अभियुक्त हुनु र दोषी ठहरिनुको अन्तर नखुट्याइ उनीमाथि यसरी प्रहार गरियो कि उनी सार्वजनिकरूपमा मुख देखाउन लायक पनि भएनन् ।

कतिपयले सञ्चारमाध्ययमले त ‘नाबालिक बलात्कार अभियुक्त सन्दीपले विवेट लिए’ भनेरसमेत लेखे । केही सम्पादकले त बलात्कारीलाई प्रोत्साहन दिनुहुँदैन भनेर सन्दीपको क्रिकेटसम्बन्धी समाचारसमेत लेख्न रोके । यसमा पनि नेपाल प्रेस अपवाद थियो । उसले सन्दीपलाई मैदानमा खेलाडीको रूपमा मात्र चित्रित गर्‍यो भने हिरासतमा रहँदा अभियुक्तको रूपमा ।

जनताले ‘१२ भाइ’को संगठित प्रहारभन्दा रविकै बोलीमा विश्वास गरे । जनताले नेपाली प्रेसको कुरा पत्याउँथे भने रवि जहाँ पुग्थे त्यहीँ ढुंगामुडा हुन्थ्यो, लखेटिन्थे । मुर्दावार्दको नारा लाग्यो । तर, प्रेस र बुद्धिजीविको (कु) प्रचार ख्यालै नगरी जनताले उनलाई फूलमालाले स्वागत गरे ।

दोषी र निर्दोष प्रमाणित नहुँदै सन्दीपलाई समाजिक सजाय दिए प्रेस र बुद्धिजीविले । तर, जति नै लखेटे पनि सन्दीपप्रतिको जनविश्वास कायमै छ । र, उनले खेलमार्फत् नै त्यसको बदला फर्काइरहेका छन् ।

आरोप प्रमाणित नभई सन्दीपलाई खलनायक बनाउने प्रेस र बुद्धिजीविको नियोजित प्रयास पनि सफल हुन सकेन । अदालतले फैसला गरोस्/नगरोस् ‘सेलेक्टिभ’ सम्पादकले करार गर्ने प्रवृत्तिलाई जनताले खारेज गरिदिए ।

सन्दीपविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ उता मैदानमा सन्दीप आफूमात्र चम्किएका छैनन्, देशलाई चम्काइरहेका छन् । फैसलाबाट दोषी ठहरिए सजाय पाउलान्, निर्दोष ठहरिए मिडिया र तिनीहरू प्रवर्तित अभियनता र बुद्धिजीवीले सन्दीपलाई क्षतिपूर्ति दिन्छन् ?

०००

चोलेन्द्र प्रकरणमा चुकेको पत्रकारिता

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका कमजोरी पक्कै थिए । तर, प्रतिशोधपूर्णरूपमा महाभियोग नै लगाउनुपर्ने कमजोरी गरेका थिएनन् कि ? नेपाली प्रेस र बुद्धिजीविले यसतर्फ ध्यानै नदिइ राणालाई औधी खेदे । मन्त्री माग्ने राणामाथि चर्को प्रश्न गरियो । तर, दिने शेरबहादुर देउवा प्रश्नविहीन रहे ।

राणाकै कारण सर्वोच्च अलदालतमा आन्दोलन भयो । न्यायाधीशले इजलास नै बहिष्कार गरे । तर, नेपाली प्रेस र बुद्धिजीविले इजलास बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशलाई प्रश्न गरेन । बरु, राणाकै कारण परिस्थिति प्रतिकूल बनेको प्रचार गरे ।

राणाले विशेष समितिमा न्यायालयका कमजोरी र प्रवृत्ति तथा न्यायाधीश र वरिष्ठ वकिलका आचारणबारे निर्धक्क बोलेर न्यायालय सुधारको बाटो देखाइदिएका थिए । तर, राणाले आफू बच्न अरुलाई आक्षेप लगाए भनेर महत्वपूर्ण बहसलाई ‘डाइभर्ट’ गरिदिए प्रेस र बुद्धिजीविले ।

राजनीतिक योग्यता र सक्रियतामा प्रश्न उठाए । कांग्रेसी पत्रकार र गुगल डाक्टर नेतृत्वका संगठित साइबर वारियरले त स्वर्णिमको व्यक्तिगत जीवन र पारिवारिक सन्दर्भलाई समेत चुनावी मसला बनाए । एक हिसाबले सामाजिक हिंसामै परे स्वर्णिम ।

राणा न्यायालयको नेतृत्वमा हुँदा उठाएका मुद्दामा अहिले नेपाली प्रेस र बुद्धिजिवी मौन छन् । के राणाको बहिर्गमनसँगै न्यायालयका सबै बिकार फालिएको हो ?

होइन, फाल्न बाँकी छ भने किन मौन छन् प्रेस र बुद्धिजीवि ? न्यायालको समस्या चोलेन्द्रमात्रै थिए कि अरु पनि ? चोलेन्द्रको बहिर्गमनसँगै न्यायालय सुधारको मुद्दा सकिएको हो त ? खासमा समस्या न्यायपालिकाको विकृतिमा होइन चोलेन्द्रसँग थियो उनीहरूको । चोलेन्द्रले धेरैका ठेक्कापट्टा रोकिदिएका थिए र बिचौलिया धन्दा बन्द गरिदिएका थिए ।

यस्ता प्रश्नको जवाफ दिन चाहन्नन् प्रेस र बुद्धिजिवी । किनकि, न्यायालय सुधार यिनको एजेण्डा होइन । व्यक्तिमाथि प्रहार र भाँडभैलो यिनको उद्देश्य हो । हिजो चोलेन्द्रको महाअभियोग अर्को संसदले छिनोफानो गर्छ भन्दै उनको अदालत प्रवेश रोक्न कलमरूपी भाला बोकेर सर्बोच्च गेटमा उभिने मिडिया आज महाअभियोग कहाँ छ ? भनेर प्रश्न गर्दैन ।

यो प्रकरणमा पनि अन्त्यमा नेपाली प्रेस र बुद्धिजीवि रक्षात्मक बन्नुपर्‍यो।

०००

ओलीविरुद्ध उद्याइएको मिडिया तरबार

संसद विघटनपछि केपी ओलीलाई खलनायकका रूपमा चित्रित गरियो । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत दलले उनलाई ‘प्रतिगामी’ ठहर्‍याए । अदालतले पनि ओलीकै कमजोरी औंल्याइदियो । र, प्रतिगमनविरोधी भनिएका दलहरूले ओलीलाई ‘कर्नर’ पारिएको उद्घोष मात्र गरेनन्, पत्तासाप बनाउने दाबी पनि गरे ।

राजनीतिक मुद्दा पाएपछि दलहरू ओलीविरुद्ध एक हुनु स्वाभाविकै थियो । तर,ती दलभन्दा चार कदम अगाडि बढेर नेपाली प्रेस र उनीहरूबाट प्रवर्तित बुद्धिजीविले ओलीमाथि बढी प्रहार गरे । ओलीविरुद्धको पाँचदलीय गठबन्धनको छैटौं घटक बने मिडिया र तीनका सम्पादकहरू ।

चुनावमा एमालेविरुद्ध मोर्चाबन्दी भयो । कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले टर्च बालेर खोज्नुपर्ने आवस्था आउने आँकलनसमेत गरे । प्रेस र बुद्धिजीविले पनि तीनकै भाषा बोले, प्रचार गरे ।

चुनावताका विपक्षी मोर्चा, प्रेस र बुद्धिजिवीबाट ओली राजनीतिक हिंसाको शिकार बने भन्दा पनि हुन्छ । ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न सामान्य व्यवसायिक मर्यादा समेत तोडेर हिंश्रक बनेका मिडिया र सम्पादकहरू चुनावमा एमाले पत्तासाफ पार्नका लागि कलम दृष्टिबन्धक गर्न पनि तयार देखिए ।

तर, चुनावी परिणाम उनीहरूले सोचेको जस्तो आएन । माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन गरेको कांग्रेसभन्दा समानुपातिक मतमा एमाले नै अगाडि भयो भने जम्मा सीट संख्यामा कांग्रेसभन्दा १० मात्रै कम ।

अर्थात्, विपक्षी मोर्चा, प्रेस र बुद्धिजिवीको (कु) प्रचारका बाबजुद मतदाताले एमालेलाई दोस्रो शक्ति बनाइदिए । यहाँ पनि उनीहरूको नियत र एजेण्डा खासै बिकेन । अर्थात्, जनताले एमालेविरुद्धको मोर्चाबन्दी स्वीकारेनन् ।

यसबेला पनि नेपाली प्रेस र बुद्धिजीवि फेल भए ।

यी केही घटना, सन्दर्भ र उदाहरण हुन्, जहाँ नेपाली प्रेस र बुद्धिजीवि उठ्नै नसक्ने गरी चिप्लिएका छन् । र, उनीहरूप्रति अहिले चुलिदो अविश्वासका पृष्ठभूमि पनि हुन् यी घटना, सन्दर्भ र उदाहरण ।

०००

सेलेक्टिभ एजेण्डाको भरिया बन्दा गुमेको विश्वसनीयता

बोकाइएका मुद्दा र पक्षधरताका कारण स्वतन्त्र हुनुपर्ने भनिएका प्रेस, बुद्धिजिवी र नागरिक समाजप्रति चरम अविश्वास छ अहिले । यिनीहरू सत्य-तथ्यको होइन, विधि-विधान र प्रक्रियाको होइन, प्रचलित परम्परा र अभ्यासको होइन व्यक्ति केन्द्रित प्रहारमा रमाइरहेका छन् ।

सञ्चारमाध्यमका पाठक, दर्शक र स्रोता समाचारको विश्वसनीयतामा प्रश्न गर्ने मात्र होइन आफैं ‘फ्याक्ट-चेक’ हदमा पुगेका छन् । विचार निर्माता भनिएका बुद्धिजीविकाका बोली बिक्न छोडेका छन् । तिनले विचार होइन पक्षधरताको कलुषित भावना डकार्छन् भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ ।

सडकमा ओर्लिएर न्यायको पक्षमा आवाज उठाउने नागरिक अगुवा भन्नेहरू सामाजिक सञ्जालमा सीमित भएका छन् । किनकि, स्वार्थप्रधान मुद्दा उठाउने भएका कारण तिनका आह्वानमा जनताले विश्वास गर्न छोडेका छन् ।

जब प्रेस, बुद्धिजीवि र नागरिक समाजविरुद्ध प्रश्न उठाइन्छ । र, तिनको वस्तुनिष्ठ आलोचना गरिन्छ, तब उनीहरू एकमुष्ठ खनिन्छन् । सम्पादकहरू ‘मास हिस्टेरिया’ वा ‘फ्रस्टेसन’को प्रभाव भनेर लेख/सम्पादकीय छाप्छन् । सार्वजनिक समारोहमा प्रश्न उठाउने जमातलाई अराजक र व्यवस्थाविरोधी करार गर्छन् ।

मुद्दा नबिक्नु वा जनताले पत्याउन छोड्नुको पछाडि आफ्नो कु-विचार, कु-बाटो र कु-तर्क र सेलेक्टिभ एक्टिभिजमबारे वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुको सट्टा नेपाली प्रेस, बुद्धिजीवि र नागरिक समाज नागरिकको विवेकमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् । जबकि, सबैभन्दा धेरै प्रश्न उनीहरूकै विवेक र नियतप्रति छ ।

वास्वमा बितेका केही वर्षमा मिडियाले लगातार विश्वसनीयता गुमाउँदै रवि लामिछाने प्रकरणमा उनीहरूका सबैखाले हतकण्डा निरीह हुनुको मुख्य कारण सेलेक्टिभ एजेण्डाको भरिया बन्नु नै हो । ओलीविरुद्ध संगठितरूपमा आक्रमण गर्न उद्याइएको हतियार रवि लामिछानेसम्म आइपुग्दा किन भुत्ते भयो ? यसबारे समीक्षा गरिएन भने मिडियाका कन्टेन्ट आत्मरतिका साधनमात्र बन्नेछन् ।

पुराना दलसँगका प्रश्नको जवाफ मतपत्रमा व्यक्त हुँदै गर्दा मिडिया र मिडिया प्रवर्तित बुद्धिजीविप्रतिका प्रश्न पनि मुखरित हुँदै छन् । तर, प्रश्न गर्नेहरू आफूलाई प्रश्न सोध्दा चाहिँ ननिको मान्छन् र मास हिस्टेरिया, हुँडार अरिंगाल, साइबर स्याल आदि आदि लेपन लाइदिएर टाप कस्छन् ।

सामान्यतः मिडियालाई प्रतिपक्ष भनिन्छ । तर, मूलधारे भनिएका मिडियाका कन्टेन्ट हेर्ने हो भने अहिले पनि उनीहरू केपी ओली, रवि लामिछाने, सन्दीप लामिछाने र बालेन्द्र शाहबाट नेपालको लोकतन्त्र र स्वतन्त्र प्रेस असुरक्षित देखिरहेका छन् । जवाफदेही सरकार र सत्ता गठबन्धनबाट होइन ओली र रविबाट खोजिरहेका छन् । समस्या यहिँनेर छ, मिडियाले विश्वसनीयता निरन्तर गुमाउनुको कारण ।

वास्तवमा केपी ओलीविरुद्धको संगठित र एकपक्षीय अभियानदेखि नै मिडियाको विश्वसनीयता शून्य छ । ओलीको जबर्जस्ती बहिर्गमनदेखि अदालत र संसदप्रति समेत जनताको विश्वास कमजोर भयो । ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न मिडिया र मिडिया प्रवर्तित बुद्धिजिवीहरूले सामान्य सन्तुलन र निष्पक्षतको ग्रे एरियासमेत बाँकी राखेनन् त्यसको असर अहिले रवि प्रकरणसम्म आउँदा उनीहरूका कन्टेन्ट र विचार बिकाउ भएनन् ।

नियत जे भएपनि प्रेस, बुद्धिजीवि र नागरिक समाज कमजोर हुनु र तीप्रति अविश्वास चुलिनु लोकतान्त्रिक व्यवस्था र समाजका लागि राम्रो होइन । लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि यि क्षेत्र बलियो र विश्वासिलो हुनुपर्छ । आशा छ, व्यक्तिविरुद्ध प्रहार गर्न उद्याएका खुकुरी दापमै राखेर यिनले आफूलाई सच्याउने छन् । अहिले चर्चित रहेको ‘सच्चिने कि सक्किने ?’ प्रश्न यिनीहरूका लागि बढी सान्दर्भिक छ ।