रास्वपाको समर्थन फिर्तासँगै नयाँ कोर्समा जानसक्छ राजनीति, कांग्रेस-एमाले मिलन कति टाढा ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपचुनावबाट झन् शक्तिशाली भएर आएसँगै राजनीतिमा नयाँ सम्भावनाका ढोकाहरू खुलेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लामिछानेसामु हदैसम्मको लचकता देखाएनन् भने रास्वपाले तत्कालै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने छ र त्यसपछिको कोर्स उनको नियन्त्रणमा नहुन सक्छ ।

सातौंपटकको मन्त्रीमण्डल हेरफेरपछि पनि प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन् । चारवटा दल उनको नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिइसकेका छन् भने जो सरकारमा छन् उनीहरूमा पनि असन्तुष्टि बढ्दो छ । पहिलो विदेश भ्रमण भारतमै गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रचण्ड अभिलाशा पनि अहिलेसम्म अधूरो छ । भारतबाट औपचारिक बोलावट नहुँदै भ्रमणको प्रचार गरेका प्रधानमन्त्री सकसमा पर्न थालेका छन् ।

आजका दिनसम्म प्रचण्ड सरकार सुविधाजनक बहुमतमा देखिन्छ । तर, आजभोलिमै रास्वपाले रवि लामिछानेलाई पुनः संसदीय दलको नेता गरेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निश्चितप्राय छ । त्यसपछि सरकारको भविष्यलाई लिएर प्रचण्ड ढुक्क हुनसक्ने स्थिति रहँदैन । किनकी सरकारमा प्रचण्डका अन्य सहयात्री पनि भरपर्दा छैनन् । प्रचण्डले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुअघि परिस्थिति अर्कै बन्न सक्छ ।

एमाले-कांग्रेस गठजोडको योजनाले मुर्तरूप पाएन भने एमाले-रास्वपासँग प्लान बी पनि छ । त्यो भनेको कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसबाहेकको गठवन्धन हो । यी तीन पार्टीबाहेक सबैलाई समेटेर सरकार बनाउन सकिने दोस्रो सम्भावनाबारे पनि दुई दलबीच छलफल भइरहेको छ । सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउन १३८ सांसद चाहिन्छ । कांग्रेस-माओवादी-एकीकृत समाजवादीबाहेक सबै मिले भने १४२ सांसद पुग्छन् ।

गणितीय हिसाबले हेर्दा अहिले सरकारलाई १८० हाराहारी सांसदको भीमकाय समर्थन छ । रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएपश्चात यो अंक १५९ मा झर्नेछ । सरकारबाट बाहिरिइसकेको जनमतले पनि अझै काँध थापिरहला भन्न सकिन्न । यसैगरी, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोसपाको पनि भर छैन । उनीहरू जता बढी भाग पाइन्छ त्यतै जाने हुन् । त्यसैले रास्वपाको समर्थन फिर्तासँगै सरकारको आयूमाथि प्रश्न उठ्न थालिहाल्छ ।

अभूतपूर्व जनलहरसहित उपचुनाव जितेपछि रवि लामिछाने अब कसैले उपेक्षा गर्न नसक्ने/नमिल्ने शक्तिका रूपमा उदाइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट सबैथोक गुमाएका लामिछानेले पहिलेभन्दा प्रभावशाली भएर संसदमा कमब्याक गरेका छन् । उनले आफ्नो नेपाली नागरिकता अद्यावधिक गरेपश्चात फेरि गृहमन्त्रीको कुर्सीमा फर्किन खोज्दा प्रचण्डले उपेक्षा गरेका थिए । रास्वपाले सरकार छोड्ने निर्णय लिँदासमेत उनले बाल दिएनन् । तर, अहिले प्रचण्डलाई फेरि रवि र रास्वपा चाहिएको छ । त्यसैले त रविले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनसक्ने अभिव्यक्ति दिएसँगै आत्तिदै फोन गरे ।

रविले प्रचण्डलाई कुनै ठोस जवाफ दिएका छैनन् । स्रोतका अनुसार उनले सरकारमा आउँदिन पनि भनेनन्, आउँछु पनि भनेनन् । ‘नेगोसिएसन’ को ढोका खुल्ला राखिदिएका छन् । तर, प्रचण्डलाई बोकेर नहिँड्ने मुड उनले बनाइसकेका छन् । चुनावअघि सरकारलाई रास्वपाले समर्थन जारी राखेको विषयले उनीप्रति केही न केही असन्तुष्टि जनमानसमा पैदा गरेको थियो । यद्यपि, त्यो असन्तुष्टिले चुनावमा भने असर गरेन ।

लामिछानेनिकट स्रोतले अब आफ्नो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने बतायो ।

‘हामीले प्रतिपक्षमा बस्ने मनस्थिति बनाइसकेका छौं । त्यसपछिका सम्भावनाहरू त जे पनि हुन सक्छन्,’ स्रोतले भन्यो ।

भारतलाई रिझाउनका निम्ति प्रचण्ड हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् । उनले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै सुरू गर्ने भनेर अर्को छिमेकी चीन र कतारको निम्ता अस्वीकार गरे । विभिन्न बहाना गरेर ती दुई देशको तय भइसकेको भ्रमण उनले रद्द गर्न लगाएका थिए । तर, भारतले नबोलाउँदा उनी दिनदिनै निराश भइरहेका छन् ।

रास्वपाको समर्थन फिर्ताका कारणले मात्रै सरकार खतरामा पर्न लागेको भने होइन । एमालेसँगको गठबन्धन तोडेपछि सरकार पूर्णरूपले कांग्रेसको समर्थनको जगमा अडिएको छ । जुन दिन शेरबहादुर देउवालाई झोंक चल्छ, प्रचण्ड सरकारको आयु त्यही दिन सकिन्छ । देउवालाई झोक चल्न कुनै आइतबार पनि कुर्नु पर्दैन । प्रचण्डलाई ५ वर्ष सत्ताभोग गर्न दिएर आफू ‘गठवन्धनको शीर्ष नेता’ को पगरी गुथेर मात्रै सन्तुष्ट हुने खालका नेता उनी होइनन् ।

कांग्रेस स्रोतहरूका अनुसार देउवा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका लागि बेचैन बन्न थालिसकेका छन् । अहिले उत्पन्न राजनीतिक तरलताको मुल स्रोत देउवाको बेचैनी नै हो । अर्कोतर्फ संसदको दोस्रो ठूलो दल एमाले पनि बेग्लै छट्पटीमा छ । प्रचण्डबाट ऐतिहासिक धोका पाएपछि एमालेको ढोक्सामा एक थान सभामुखबाहेक केही पनि बाँकी रहेन । त्यसैले केपी ओलीसँग आफ्ना कुण्ठा छन् । उनी पनि ‘धोकेवाज हौ तिमी…’ गीत गाउँदै प्रतिपक्षमै पाँच वर्ष बिताउने मुडमा छैनन् । प्रचण्ड र माओवादीलाई सडकमा ल्याइदिनका निम्ति उनी देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न तयार नहोलान् भन्न सकिन्न । यदि ओली-देउवाको दौतरी मिल्यो भने प्रचण्डको राजनीतिक टाटपल्टाइ हुन दुई दिन पनि लाग्ने छैन ।

केही दिनदेखि कांग्रेस र एमालेबीच उच्चस्तरमै संवाद भइरहेको छ । कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल खुलेरै दुई पार्टी मिलेर स्थिर सरकार दिनुपर्ने पहलमा उत्रिएका छन् । उनीसहित अर्का नेता राजेन्द्र बजगाईंले देउवाको सम्पर्कसूत्रका रूपमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेट गरिरहेका छन् । देउवाले अब आफू प्रचण्डलाई बोकिरहने पक्षमा नरहेको सन्देश एमालेसमक्ष पुर्याइसकेको स्रोत बताउँछ ।

यदि देउवाले ओलीसँग साँठगाँठ गरे भने उनी सातौंपटक प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खुल्न सक्छ । त्यो पनि दुईतिहाइ बहुमतकै प्रधानमन्त्री । किनभने कांग्रेस, एमाले र रास्वपा मिलिसकेपछि जसपालगायतका मधेसवादी दलहरू बुर्कुसी मार्दै मन्त्री आउने निश्चित नै छ । एमालेसँग सम्बन्ध राम्रो भएकाले राप्रपालाई तान्न पनि अप्ठेरो नहोला । त्यसबेला माओवादी र नेकपा एस मात्रै छुट्न सक्छन् ।

रास्वपाले नयाँ समीकरणको पहलकर्ताका रूपमा आफूलाई देखाउन भने चाहेको छैन । अस्थिरता निम्त्याएको आरोप लाग्न सक्ने भएकाले आफू फ्रन्टमा नदेखिने रणनीति रास्वपाले बनाएको हो । तर, भोलि परिस्थिति फेरिएमा जे पनि हुन सक्ने पार्टीका नेताहरू बताउँछन् ।

यद्यपि, कांग्रेस-एमाले मिलनमा दुईवटा तगारा देखिन्छन् । एउटा त कांग्रेसभित्रैको राजनीति र दोस्रो भूराजनीति । कांग्रेसमा ‘प्रतिगमनकारी’ केपी ओलीसँग कुनै पनि हालतमा मिल्नु हुँदैन भन्ने अभिमत बलियो छ । यो अभिमतको नेतृत्व उपप्रधानमन्त्री तथा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का तथा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले गर्छन् । उपचुनावमा दुई पार्टीबीच हुनै लागेको साँठगाँठ अन्तिम समयमा यी तीन नेताकै कारण भाँडिएको थियो । त्यसैले एमालेसँग मिलेर सातौंपटक बालुवाटारको यात्रा गर्न देउवाले पार्टीभित्र बोल्ड डिसिजन लिनुपर्ने छ ।

दोस्रो भूराजनीतिक चुनौती पनि छ । नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै आएको दक्षिणी छिमेकी भारत देउवा-ओलीलाई मिल्न दिने पक्षमा छैन । दुई ठूला दल मिल्नु भनेको पाँच वर्ष हल्लिनै नसक्ने जब्बर सरकार बन्नु हो । नेपालमा बलियो र स्थिर सरकार बन्दा आफूले चलखेल गर्न नपाउने बुझाइ भारतीय संस्थापनमा छ । उसका लागि प्रचण्ड नै धेरै हिसाबले कम्फर्टेबल प्रधानमन्त्री हुन्, जो अरु नेताभन्दा सहजरूपमा प्रयोग हुन सक्छन् । तर, प्रचण्ड सरकारको आयूलाई लिएर भारतीय संस्थापन ढुक्क देखिँदैन । यताबाट बारम्बार ताकेता हुँदा पनि भारतले प्रचण्डलाई भ्रमणका लागि नबोलाउनुको कारण यही हो ।

भारतलाई रिझाउनका निम्ति प्रचण्ड हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् । उनले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै सुरू गर्ने भनेर अर्को छिमेकी चीन र कतारको निम्ता अस्वीकार गरे । विभिन्न बहाना गरेर ती दुई देशको तय भइसकेको भ्रमण उनले रद्द गर्न लगाएका थिए । तर, भारतले नबोलाउँदा उनी दिनदिनै निराश भइरहेका छन् ।

यदि एमाले-कांग्रेस गठजोडको योजनाले मुर्तरूप पाएन भने एमाले-रास्वपासँग प्लान बी पनि छ । त्यो भनेको कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसबाहेकको गठवन्धन हो । यी तीन पार्टीबाहेक सबैलाई समेटेर सरकार बनाउन सकिने दोस्रो सम्भावनाबारे पनि दुई दलबीच छलफल भइरहेको छ । सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउन १३८ सांसद चाहिन्छ । कांग्रेस-माओवादी-एकीकृत समाजवादीबाहेक सबै मिले भने १४२ सांसद पुग्छन् ।

तर, यो रणनीति भने त्यति सहज छैन । जसपा अहिले सत्तामै छ भने उपेन्द्र यादव उपचुनाव जितेपछि उपप्रधानमन्त्री बन्न खुट्टो उचालिसकेका छन् । प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्री दिए भने उनलाई ‘मोर देन इनफ’ भइहाल्छ । अर्कोतर्फ जसपा र जनमतबीच पानी बराबारको स्थिति छ । उनीहरू एउटै गठबन्धनभित्र नअटाउन सक्छन् । त्यसले कांग्रेससहितको नयाँ गठबन्धन निर्माणलाई नै एमाले-रास्वपाले प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

रास्वपाले नयाँ समीकरणको पहलकर्ताका रूपमा आफूलाई देखाउन भने चाहेको छैन । अस्थिरता निम्त्याएको आरोप लाग्न सक्ने भएकाले आफू फ्रन्टमा नदेखिने रणनीति रास्वपाले बनाएको हो । तर, भोलि परिस्थिति फेरिएमा जे पनि हुन सक्ने पार्टीका नेताहरू बताउँछन् ।

पार्टीका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘हामी अहिले प्रतिपक्षमा नै बस्छौं । तर, भोलि दुईतिहाइ सरकार नै बन्ने अवस्था आयो भने त्यसमा अवश्य सोच्न सकिन्छ ।’