लुम्बिनीमा कांग्रेस र माओवादीबीच मन्त्री छान्नै सकस, को-को छन् दावेदार ?

रूपन्देही । नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेपछि लुम्बिनीमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरु आफू निकट नेताहरुलाई मन्त्री बनाउन दवाव दिइरहेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी र माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले शीर्ष नेताहरुकै उपस्थितिमा मुख्यमन्त्रीमा आधाआधा कार्यकालको सहमति गरेपछि मात्रै कांग्रेस नेता चौधरीलाइृ पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री बनाउन माओवादी सहमत भएको हो ।

यी दुई दलमध्ये काग्रेसलाई ४ र माओवादीलाई तीन मन्त्रालय दिने गरी गठबन्धन दलमा अनौपचारिक समझदारी बनेको छ ।

अहिलेको गठबन्धनमा कांग्रेस माओवादीसहित ८ दल र एक स्वतन्त्र सांसद सहभागी छन् तर यसअघि रहेका मन्त्रालय कटौती गरेर एमाले नेतृत्वको सरकारले १० वटामा सीमित बनाइदिएपछि अहिलेको सरकारलाई भागवण्डा मिलाउन पुनः मन्त्रालय थपेर जानुपर्ने बाध्यता बनेको छ ।

वैशाख १४ मा मुख्यमन्त्री बनेका चौधरीलाई आठ दलको चित्त बुझाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै अघि बढ्न चुनौती छ ।
गठबन्धनमा आबद्ध दलका अधिकांश सांसद मन्त्रीका आकांक्षी छन् । साना दलमा एकएक जना छान्न त्यति समस्या नपरेपनि कांग्रेस र माओवादीमा यो समस्या बढी रहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेश कोषाध्यक्ष तथा मन्त्री छनौट बैठकमा लगातार बसिरहेका नेता प्रकाश रानाले पार्टीबाट सांसद रहेका २७ जना नै मन्त्रीको आकांक्षी रहेकाले मिलाउन समस्या आएको बताउँछन् ।

’सबै माननीय मन्त्रीको दावेदार हुनुहुन्छ, मुख्यमन्त्रीसहित हामीले पाउने ४ जना हो, नेतृत्वले प्राथमिकीकरणका आधारमा टुंगाउने प्रयासमा छ, सोमबार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समयसम्म मिलाउने प्रयासमा छौं’ उनले भने ।

कांग्रेसभित्र पनि संस्थापन पक्ष र इतर पक्षका आकांक्षी व्यवस्थापन गर्नु मुख्यमन्त्री चौधरीको अर्को चुनौती हो । पार्टीको प्रदेश समिति अधिकांश पार्टीको इतर समूहको छ भने सांसदहरुमा बहुमत संस्थापन पक्षको छ । संस्थापन पक्षबाट मुख्यमन्त्री बनेका चौधरीलाई यो सन्तुलन मिलाउनुपर्ने अर्को समस्या छ ।

लुम्बिनीमा एमाले नेता लीला गिरी नेतृत्वको सरकारले पहिलो निर्णय नै गरेर यसअघिको १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद घटाएर १० वटा कायम गरेको थियो । आर्थिक संकट बढिरहेका बेला मन्त्रालय बढाएर आर्थिक भार थप्ने निर्णयले चौधरीलाई सुरुवातमै विवाद र आलोचनाको घेरामा पार्ने सम्भावना छ । तर, गठबन्धनका ठूला दल कांग्रेस र माओवादीले मन्त्रालय थप गर्ने निर्णयमा सहमति गरिसकेका छन् ।

मन्त्रालय र मन्त्रीको विषयमा कांग्रेस र माओवादीभित्र आन्तरिक विवाद पनि छ । गिरी नेतृत्वको सरकारमा माओवादी आन्तरिक विवाद र किचलोकै कारण बाँके निर्वाचन क्षेत्र नं १ को १ बाट निर्वाचित कृष्णा केसी मन्त्रीको पदबहाली नै नगरी बिदा भइन् ।

माओवादीभित्रको त्यो विवाद बढ्दै गएपछि यस पटक चौधरी नेतृत्वको सरकारमा माओवादीले दाङकै निर्वाचन क्षेत्र नं ३ को २ बाट निर्वाचित धनबहादुर मास्कीलाई आर्थिक मामिला मन्त्री बनाउने गरी पठाइएको छ  ।

पार्टीभित्रको जनार्दन शर्माको पक्षमा रहेका उनी यसअघि संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरालाई सो पदबाट हटाउन पार्टी केन्द्रलाई पत्र लेख्नेमध्येका हुन् । यही विवाद मिलाउन अहिले नेता महरालाई मन्त्री बन्न रोक्दै नयाँले अवसर पाउने भएका छन् ।

यसअघि माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा आर्थिक मामिला मन्त्री बनेका थिए । माओवादीले मास्कीसहित रोल्पाका दीपेन्द्र पुन र बाँकेकी केसीलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरिरहेको छ । माओवादीमा दाङकै इन्द्रजित थारू पनि मन्त्रीको बलियो दावेदार हुन् । उनी यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थिए ।

मुख्यमन्त्रीबाहेक ३ मन्त्री मात्र पाउने कांग्रेसमा पनि आकांक्षीको झन् ठूलो लर्को छ । कांग्रेसमा पार्टीका प्रदेश उपसभापति दाङका राजु खनाल, यसअघि संसदीय दलको नेताका दावेदारहरु पाल्पाका वीरबहादुर राना, रूपन्देहीका अब्दुल रज्जाक, प्रमुख सचेतक बर्दियाका जन्मजय तिमिल्सिना, रुपन्देहीका बसिउद्दिन खाँ, बर्दियाका भुवनेश्वर चौधरी, पश्चिमनवलपरासीका बैजनाथ कलवारले मन्त्रीका लागि दावेदार गरिरहेका छन् । त्यसबाहेक ९ महिला सांसदबाट पनि क्याबिनेटमा उपस्थिति चाहिने दवाव पार्टी नेतृत्वलाई छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल बिस्तार हुने भएकाले सत्तारुढ दलबाट सोही अनुसार तयारी भएको र बुधबारसम्म मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउनसक्ने बताए । यसैगरी कांग्रेसमाओवादीलाई साना दललाई मिलउने उस्तै चुनौती छ ।

यी दुई बाहेक ६ दल र एक स्वतन्त्र सांसदले महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्र सरकारमा नजाने जनाएको छ । माओवादीले ३, कांग्रेसले ४ मन्त्रालय लिएपछि बाँकी ३ मन्त्रालयमा ४ सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्ति, ३र३ सदस्य रहेका जसपा, जनमत, लोसपा र नेकपा समाजवादीले महत्वपूर्ण मानिएका मन्त्रालय दाबी गरिरहेका छन् । यस कारणले पनि गठबन्धन दललाई केही मन्त्रालय थप्नुपर्ने दवाव परेको नेताहरु बताउँछन् ।

माओवादीका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले सरकारमा सहभागी हुने दल धेरै भएपछि मन्त्रालय थप गर्ने विषयमा गठबन्धनका दलबीच सहमति भएको बताए । ‘ तपाईले देख्नुभएको छ मन्त्रालय थोरै छन्, सहभागी दल धेरै छन्, सबैले सहभागिता खोज्नु स्वभाविक हो, मन्त्रालयको संख्या केही थपेर ११ देखि १२ पु¥याउनुपर्ने बाध्यता मुख्यमन्त्रीलाई देखिन्छ, यो बाध्यता हो’, उनले भने ।

शुक्रबार मुख्यमन्त्री र विनाविभागीय रुपमा तीन मन्त्रीले शुक्रबार शपथ लिएका छन् । माओवादीका धनबहादुर मास्की, लोसपाका सन्तोषकुमार पाण्डेय र नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी मन्त्री बनेपनि मन्त्रालयको टुंगो मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि लगाउने तयारी छ ।

यसअघि जनमतबाट सिके गुप्ता, जसपाबाट भण्डारीलाल अहिरल मन्त्रीको टुंगो लागेपनि मन्त्रालयको टुंगो नलागेकाले शपथ लिएनन् ।