अख्तियारको क्षेत्राधिकार बहस : राजनीतिक तहमै निजी क्षेत्रको भयानक चलखेल !

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो सूचकांकअनुसार १०० पूर्णाङ्कमा ३३ अंक प्राप्त गरी नेपाल ११७ औं स्थानमा छ । तर पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने सवालमा नेपालका राजनीतिक दल उदार देखिँदैनन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाइएको २ वटा विधेयकलाई हेरे पुग्छ । जुन विधेयकमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको मुद्दा चलाउने अवधि ५ वर्ष तोकिएको छ । यो प्रावधान आफैंमा ‘भ्रष्टाचारीलाई उम्मुक्ति दिने’ प्रावधानका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । किनकि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान तथा कारबाहीको विषय ‘समय सीमा’ राखिनुपर्ने विषय नै नबन्नुपर्ने थियो ।

अर्कातिर निजी क्षेत्रको हकमा पनि ‘अख्तियार निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोज्यो’ भनेर व्यापक आलोचना प्रारम्भ गरिएको छ । तर, राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभामा पठाएको विधेयकमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत बीमा, मेडिकल कलेज, महाविद्यालय आदिलाई सार्वजिक संस्थाको परिभाषामा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसमा ती संस्थालाई सार्वजनिक संस्थामा राख्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने दायित्व सरकारमाथि नै भएको बखत सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा निष्प्रभावित भएको आरोप अख्तियारमाथि लगाउँदै आयोग उल्टै निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेको तर्क सारियो र निकै होहल्लासाथ निजी क्षेत्रहरु खासगरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका अधिकारीहरुको दौडधुप तथा चलखेल चुलिन पुग्यो । जसले निजी क्षेत्रभित्र कुन स्केलको अनियमितता रहेछ भन्ने अनुमान लगाउन कठिन रहेन ।

दलहरुले देखाएको बेथितिको पराकाष्ठा नै छ । हुँदा-हुँदा प्रधानन्यायाधीशसमेत ‘कन्फर्म’ गरिएको छैन । उता भ्रष्टाचारकै कारण नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राम्रो गएको छैन । मुलुकभित्र त परम्परागत दलले सुशासनमा ध्यान नै नदिँदा हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा ‘सुशासनको नारा’ दिएकै भरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ३ मध्ये २ स्थानमा जनताले पत्याए । हुन त कानून नै नभएका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको होइन, यतिबेला कानूनै प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिएन । कानून कार्यान्वयनमा समस्या भने राज्यका संयन्त्रहरुमै ‘खोट’ देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी ‘भ्रष्टाचारी जुनसुकै तहको भए पनि’ कानूनको दायरामा ल्याइने कुराको प्रतिबद्धतामा पछिल्ला सरकारहरु चुक्न पुगे । उनीहरुले यी र यस्ता विषयवस्तुहरु आफ्ना सरकारहरुको नीति कार्यक्रममै उल्लेख गर्न सक्नुपर्थ्यो । तर, गरेनन् वा गर्न चाहेनन् । तसर्थ, भ्रष्टाचार जस्तो विषयमा पाँच वर्षे समयसीमावाला प्रावधान आफैंमा ‘गलत नियत’ले राखिएको देखिन्छ ।

हुन त कानून नै नभएका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको होइन, यतिबेला कानूनै प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिएन । कानून कार्यान्वयनमा समस्या भने राज्यका संयन्त्रहरुमै ‘खोट’ देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी ‘भ्रष्टाचारी जुनसुकै तहको भए पनि’ कानूनको दायरामा ल्याइने कुराको प्रतिबद्धतामा पछिल्ला सरकारहरु चुक्न पुगे ।

नेपालमा पछिल्लो समय सतहमा आएका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु नै छायाँमा पारिए । कि त फितलो अनुसन्धान र ठूला प्रकरणमा जोडिएका उपल्लो तहका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने नै देखिए । २०६२/०६३ को आन्दोलनपश्चातका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डलाई केलाउने हो भने पनि भयावह तस्विर देखापर्दछ । उदाहरणको रुपमा लडाकु शिविर अनियमितता प्रकरण, यती-ओम्नी प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस, वाइड बडी खरिद प्रकरण, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण आदि चर्चित भ्रष्टाचार प्रकरण हुन् । त्यसको अलावा टेलिकमको फोरजी प्रकरण, एनसेलको लाभकर प्रकरण, स्टक एक्सचेञ्ज प्रकरण, गिरीबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरण, ठेक्का लाग्नै नसकेको रेल प्रकरण, नेपाल प्रहरीले ‘कीर्ते केश’का रुपमा अगाडि बढाउनै नसकेको ‘ललिता निवास’ प्रकरण, आदि ठूला भ्रष्टाचारका थप प्रकरण हुन् । यसका अलावा नेपाली कांग्रेसबाट बाहिरिएका स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सार्वजनिक रुपमै उठाएको ‘भ्रष्टाचारमा आधुनिक पम्फादेवी’ प्रकरणले नेपाली समाजमा परम्परागत दल र तिनका नेताप्रतिको कटाक्ष सतहमै ल्याइदिएका छन् ।

पञ्चायतको अन्त्यमा पनि ‘पम्फादेवी प्रकरण’ र उनको स्वीस बैंकमा रहेको भनिएको बैंक खाताको विषयले पञ्चायतलाई कमजोर बनाउन मद्दत पुगेको थियो । भोलिका मितिमा पनि ‘आधुनिक पम्फादेवीहरु’कै कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर हुने कुरामा शंकै रहेन । अर्कातिर अनमिनले अयोग्य ठहराएका ‘अयोग्य लडाकु’लाई दिन लागिएको रकम प्रकरण के होला हेर्न बाँकी नै छ । यसैगरी ‘क श्रेणी’का ठेकेदारले सार्वजनिक खरिद ऐन नै संशोधन गर्न लगाएर ‘ठेक्काको सीमा’को विषयमा चलखेल प्रारम्भ गरिसकेका छन् । यी र यस्ता विषयमा अख्तियारलाई अनुसन्धानमा सपोर्ट पुर्‍याउनुपर्ने राज्य संयन्त्र आफैं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पक्ष र विपक्षमा ‘जुहारी’ चलाएर ‘रमिते’ बनेर बसेको छ । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, मेडिकल काउन्सिल छन् भनिन्छ । तर, तिनीहरुको प्रभावकारिताका बारे यहाँ चर्चा गरिरहनु आवश्यक देखिन्न । किनकि ती निकायका प्रमुखहरुलाई नै ‘फेरबदल’ गर्ने हैसियतमा निजी क्षेत्रका ‘माफिया’हरु छन् ।

हुन त यतिबेला अख्तियारका प्रमुख प्रेमकुमार राईलगायत ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मुद्दा सर्वाेच्चमा विद्यमान छ । मुद्दाकै कारण आयोगले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न नपाएको अनुमान लगाउन कठिन छैन । अझ आश्चर्यको विषय त के देखिन्छ भने जब आयोगले ठूला भ्रष्टाचारका ‘केश’मा छानबिन प्रारम्भ गरेको समाचार बाहिरिन्छ तब ५२ भाइको मुद्दा ‘पेशी’मा चढिहाल्छ । यसैले देखाउँछ भ्रष्टहरुको ‘पहुँच’ । उता अख्तियारको आफ्नै संरचनागत क्षमताले पनि निजी क्षेत्रलाई हेर्न नसक्ने तर्क अगाडि सारिँदैछ । उसो भए आयोगको संस्थागत संरचना बढाउन जोड दिने कि क्षेत्राधिकार कटौती भन्ने प्रश्नले प्राथमिकता पाएको छ । हुँदा-हुँदा आयोग निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नतिजा सुस्त हुने र सरकारले राजस्वसमेत नपाउने तर्क गरेर संसदमाथि दबाब बढाइँदैछ । यसैबाट निजी क्षेत्रमा समेत व्यापक अनियमितता भएको पुष्टि हुन्छ ।

२०६२/०६३ को आन्दोलनपश्चातका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डलाई केलाउने हो भने पनि भयावह तस्विर देखापर्दछ । उदाहरणको रुपमा लडाकु शिविर अनियमितता प्रकरण, यती-ओम्नी प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस, वाइड बडी खरिद प्रकरण, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण आदि चर्चित भ्रष्टाचार प्रकरण हुन् ।

तसर्थ पनि आयोगको क्षेत्राधिकार प्रस्ट पार्दै आयोगको दायरा भने फराकिलो बनाउँदा नै सुशासन कायम हुनेमात्र नभई पारदर्शितासमेत कायम रहन पुग्छ । निजी क्षेत्रकै सन्दर्भ जोड्नुपर्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो स्केलमा जनताको धनराशी लगानी भएको हुन्छ । तर ती निकायका अधिकारी ‘बेलगामका घोडा’ बन्न पुग्दा जनताको निक्षेपसमेतको दुरुपयोगको खतरा रहने प्रस्टै देखिन्छ । निजी क्षेत्रको भनाइ छ- नियमनकारी निकाय विद्यमान छँदैछ नि ! तर, प्रश्न उठ्छ- बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र तथा मेडिकल, शैक्षिकलगायत क्षेत्रको ‘मनिटरिङ’ गर्ने निकायसँग संवैधानिक अधिकार छ त ? संवैधानिक अधिकार भएको निकायका पदाधिकारीलाई नै महाअभियोग लगाएर ‘घर पठाउन’ उद्यत हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र त्यो नेतृत्वलाई सञ्चालन गर्न सक्षम निजी क्षेत्रले उसैले भने झैं उसलाई नै ‘मनिटरिङ’ गर्ने निजी क्षेत्रका नियामक निकायलाई नै टेर्ला त ? प्रश्न यहीनेर गम्भीर रुपमा अगाडि आएको छ ।

यसअघि अख्तियारले हेर्ने वित्तीय क्षेत्र भनेर ‘भेग’ क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिएकोमा यस पटकको संशोधनमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक संस्था तोक्न दिने अधिकारले सरकारलाई नै झनै असीमित अधिकार दिएको छ । तसर्थ पनि आयोगको क्षेत्राधिकार कटौती आफैंमा दुरासयपूर्ण देखिन्छ । आयोगको हकमा पनि दक्ष जनशक्ति अपरिहार्य छ । जसले आग्रहरहित तरिकाले छानबिन गर्न सक्षम होस् । हुन त संवैधानिक आयोगका पदभन्दा राजनीतिक पद ज्यादा सुरक्षित देखिएका छन् । यो राजनीतिक तहको ‘चालबाजी’ पनि हो । मुलुकको संविधानले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीमाथि महाअभियोग लगाउन सकिने प्रावधान राखेको छ । तर, असमानता चाहिँ कहाँनिर छ भन्दा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ निलम्बनमा पर्ने ! तर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको हकमा महाअभियोग प्रमाणित भएमात्र हट्नुपर्ने असमान व्यवस्था गरिएको छ ।

यसबाट सीधा देखिने विषय भनेको अख्तियारलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई समेत नेपालको राजनीतिक तह आफ्नो नियन्त्रणमा राखिराख्न चाहन्छ । उदाहरणको रुपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । वास्तवमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार २०७२ अघि ‘अनुचित कार्य’मा समेत अनुसन्धान गर्ने भन्ने थियो । तर, २०७२ को संविधानले क्षेत्राधिकार खुम्च्याइदिएर केवल ‘भ्रष्टाचार’मा सीमित गरिदियो । यसबाट सीधा देखिने विषय नेपालका दलहरु ‘भ्रष्टाचार नगर्ने’ भन्दा पनि ‘अख्तियारबाट बच्ने’ उपायमा पहिल्यै सचेत देखिन्छन् । अर्कातिर अख्तियारमा पुगेको पदाधिकारीले पनि कथित महाअभियोगबाट जोगिन भ्रष्टाचारका ‘ठूला माछा’तिर आँखा नै लगाउन नसक्ने स्थिति विद्यमान छ । सँगै, संवैधानिक निकायदेखि न्यायालयसम्ममा गरिने दलीय भागबन्डाले पनि ‘जनचाहना’ अनुसारको ‘रिजल्ट’ देखापर्न कठिनाइ भएकै हो ।

पञ्चायतको अन्त्यमा पनि ‘पम्फादेवी प्रकरण’ र उनको स्वीस बैंकमा रहेको भनिएको बैंक खाताको विषयले पञ्चायतलाई कमजोर बनाउन मद्दत पुगेको थियो । भोलिका मितिमा पनि ‘आधुनिक पम्फादेवीहरु’कै कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर हुने कुरामा शंकै रहेन ।

वरिष्ठ कानून व्यवसायी महादेव यादवको संयोजकत्वमा २०५६ मा एउटा कार्यदल बनेको थियो । उक्त कार्यदलले ‘भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने र अभियोग लगाउन विशेषज्ञता हासिल गर्न अलग्गै सेवा समूहका कर्मचारीको आवश्यकता’ औंल्याएको थियो । तर, त्यो विषय समेटिएको प्रतिवेदन सरकारकै दराजमा आजपर्यन्त थन्किएर बसेको छ । जसका कारण आयोग दशतिरबाट कर्मचारी काजमा तथा विशेषज्ञसमेत झिकाएर काममा लगाउन बाध्य छ । त्यसैका कारण कुनै पनि फाइल छानबिनमा आयोगका पदाधिकारीले झिकाउनासाथ ‘अभियुक्त’ले सूचना पाइहाल्ने र बचाउका लागि ‘राजनीतिक चलखेल’ बढिहाल्ने स्थिति देखिँदैछ । यसरी सुशासन कायम गर्ने विषयको कार्यान्वयन कसरी सम्भव होला ?

समग्रमा सार्वजनिक, निजी तथा सरकारी निकायमाथिको भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन गर्ने दायित्वबाट संवैधानिक निकायलाई विमुख वा क्षेत्राधिकार कटौती गरिनु कति सान्दर्भिक होला ? बरु नियुक्तिको ‘क्लस्टर’ बनाएर विज्ञहरुमध्येबाट सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा गराएर आयोगहरुमा पु¥याइनु सान्दर्भिक हुन्छ । अख्तियार जस्तो आयोग आफैंले पनि आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट आफूलाई तल झारेर ‘गुणको बदला गुण’मा पुग्यो भने यसको विश्वसनियतामा समेत गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ । जब आयोगको ‘साख’ गिर्न पुग्छ तब जनताले समेत आशा गर्ने ठाउँ रहन्न । तसर्थ, २०७६ माघ १० मा राष्ट्रियसभामा दर्ता, २०७६ माघ २२ मा राष्ट्रियसभामै विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल हुँदा ‘निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रहरु जस्तै- बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, मेडिकल कलेज, महाविद्यालय आदिका बारे कोही कसैले पनि संशोधन प्रस्ताव नै दर्ता नगरेको देखिन्छ ।

समितिले २०७७ असार ८ मा प्रतिवेदन तयार गर्दा ‘नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको स्तर वा प्रकारका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेजलाई सार्वजनिक संस्थामा राख्न सकिने प्रतिवेदन पेश गर्‍यो । सोही प्रतिवेदन २०७९ चैत २७ मा राष्ट्रियसभाले पारित गर्‍यो । जुन विधेयक आजका मितिमा प्रतिनिधिसभामा छ । जसलाई पास गरेर निजी क्षेत्रमाथि पनि अख्तियारको प्रवेश तथा अख्तियारलाई पनि यादव संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदनअनुसार अगाडि बढाउँदामात्र अख्तियारको पनि साख उठ्नेछ भने त्यतिबेला सरकार तथा राजनीतिक दलका प्रति पनि विश्वास बढ्नुका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विकल्पको समेत खोजी हुनेछैन । अन्यथा वाइड बडी, यती-ओम्नी, घुस डिल, आयल निगम जग्गा, टेलिकम फोरजी, एनसेल लाभांश, प्रिन्टिङ प्रेस, ललिता निवास, लडाकु शिविर, स्टक एक्सचेञ्जलगायत अन्य दर्जनौं ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरण घटिरहने तर, अनुसन्धान भने ‘प्रभावी’ भइरहने खतरा हाम्रासामु प्रस्टै छ ।