बजेटको सिलिङभन्दा पाँच गुणा बढी आयोजनाको माग !

काठमाडौं । सरकारले यो पटक विशेष तथा समपूरक अनुदानका लागि बजेटमा २६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ । तर, त्यही सिलिङभित्र निर्माण गर्नुपर्ने आयोजनाको माग भने साढे एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता डा. रामकुमार फुयालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि करिब साढे एक खर्ब नयाँ तथा पुराना आयोजनाको दायित्व रहेको जानकारी दिए । विशेष एवं समपूरक आयोजना छनोट समिति संयोजकसमेत रहेका फुयालले स्थानीय तह तथा प्रदेशबाट एक खर्ब २१ अर्ब ८५ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको ४ हजार २०५ आयोजनाको माग भएको बताए ।

यस्तै क्रमागत आयोजनाको (विगत दुई वर्षदेखि बनिरहेका) दायित्वमात्र २० अर्ब ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको ५५२ आयोजना रहेका छन् । प्रदेशबाट समपूरकका लागि ७७ वटा र विशेष अनुदानका लागि ४४ वटा आयोजनाको प्रस्ताव आएको छ । यता स्थानीय तहबाट भने समपूरक अनुदानका २ हजार ६८ र विशेष अनुदानको २ हजार १६ आयोजना माग भएको छ ।

आयोगले २०७६/७७ देखि विद्युतीय प्रणालीमा आधारित रहेर आयोजना प्रस्ताव आह्वान गर्ने, संकलन तथा मूल्यांकन र छनोट गरी अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्दै आएको छ । आगामी वर्षको लागि योजना छनोट समिति गठन भएर ४ हजार २०५ आयोजना छनोट भइसकेको छ । समितिले आयोजना छनोट गर्दा कागजात पुगेको र मापदण्ड पूरा गरेका क्रमागत सबैलाई सम्बोधन गर्ने भएको छ ।

त्यसपछि बाँकी भएको रकमबाट गत वर्षसम्म अनुदान प्राप्त नभएका स्थानीय तहबाट आएका आयोजना छनोट गर्ने, गत २ वर्षसम्म अनुदान नपाएकाबाट छान्ने र बाँँकी स्रोतबाट कम्तिमा एक स्थानीय तह/प्रदेश एक नयाँ योजनालगायतका मापदण्डमा आधारित रहेर छनोट गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहले नयाँ तथा पुराना बहुवर्षीय (३ वर्षको) आयोजनाका लागि प्रस्ताव पेश गरेका छन् । मन्त्रालयले सोहीअनुसारका आयोजना परे नपरेको जानकारी बजेटमार्फत सार्वजनिक गर्नेछ ।

बहुवर्षीय आयोजनाको प्रस्ताव गर्दा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न नभएसम्म वर्षैपिच्छे रकम माग गरेर केन्द्रमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । पुस मसान्तसम्ममा पेश गरेको प्रस्तावलाई योजना आयोगले मूल्यांकन, अनुगमन तथा प्रभावका आधारमा छनोट गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई चैतको १५ भित्र सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

तर, छनोट भएका आयोजनाहरुको अहिलेसम्म सिफारिस भरिएको छैन । आयोगले केही दिनभित्रै सिफारिस गरिने बताएको छ ।

प्रस्ताव गरिएको र बजेटमा परेको बहुवर्षीय आयोजना समयमै सकिएन भने सम्बन्धित पालिकाले नै अतिरिक्त दायित्व व्यहोर्नुपर्नेछ । नयाँ तथा पुराना गरी विशेष र समपूरक अनुदानअन्तर्गत प्रदेशले १५-१५ वटा आयोजना र स्थानीय तहले ५-५ वटा आयोजनाको प्रस्ताव गर्न पाउँछन् । तर, त्यसमा न्यूनतम एउटादेखि विशेष अवस्थामा २-३ वटासमेत छनोट हुने गरेको आयोगले बताएको छ । समपूरक अनुदानअन्तर्गत केन्द्रले ५० प्रतिशत र सम्बन्धित तहले ५० प्रतिशत दायित्व व्यहोर्नुपर्छ ।

समपूरक अनुदानअन्तर्गत गाउँपालिका वा नगरपालिबाबाट कार्यान्वयन गर्ने आयोजना र कार्यक्रमको लागत एक करोडदेखि १० करोडसम्म, उपमहानगर र महानगरपालिकाको हकमा ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म र प्रदेशको हकमा २० करोडदेखि एक अर्बसम्म हुनुपर्नेछ ।

विशेष अनुदान भने सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक, दुर्गम, पिछडिएका तथा आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेका वर्ग समुदायको उत्थानको लागि केन्द्रले उपलब्ध गराउँछ ।

स्मरण रहोस्, अनुदानका आयोजना राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत सिफारिस हुने भए पनि अन्य आयोजनाका लागि भने सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत जानुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले माग भएर आएका आयोजना उपयुक्त लागेमा एलएमबीआईएस (लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी सिस्टम) मा इन्ट्री गर्नेछ ।

तर, आयोजना छनोटको अन्तिम अधिकार भने अर्थ मन्त्रालयलाई हुनेछ । आयोजना परे नपरेको जेठ १५ गते बजेट भाषणपछि थाहा हुन्छ । आयोजनाको विवरण बजेटको रातो किताबमा राखिएको हुन्छ । अब बजेट आउन एक महिनाभन्दा कम समय छ ।